राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई दिएको समय बिहीबार सकिँदैछ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट सोमबार विश्वासको मत गुमाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि समय दिएकी थिइन्। उक्त समय सकिन एक दिन मात्रै बाँकी छ।
नयाँ सरकार बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मिलेर राष्ट्रपतिकहाँ बिहीबार दाबी गर्ने सम्भावना छ।
जसपाभित्र तीन पार्टीको गठबन्धन सरकार बनाउनेमा मतभेद छ। अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले आज राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेर आफ्नो पार्टी वैकल्पिक सरकारको पक्षमा नरहेको जानकारी गराएका छन्।
उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेर गठबन्धन सरकार बनाउन पत्र पठाएको खण्डमा त्यसलाई अस्वीकार गर्न पनि उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरेका छन्।
जसपा अध्यक्षमा ठाकुर पहिलो वरियतामा रहेकाले उनको नै हस्ताक्षर चल्ने उनीहरूको जिकिर छ।
यादव पक्षले भने जसपाको विधानमा अध्यक्षको वरियता नतोकिएको दाबी गरेको छ।
यस्तो अवस्थामा कांग्रेस, माओवादी र जसपाको एउटा समूह बहुमतको सरकार बनाउने प्रस्ताव लिएर शितल निवास गयो भने राष्ट्रपति भण्डारीले के गर्छिन्?
उनले तीन दलको प्रस्ताव मानेर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्छिन् वा ठाकुर-महतोको कुरालाई आधार मानेर बहुमतको सरकार गठन अघि बढाउँदिनन्? वा, बहुमत सांसदको हस्ताक्षर माग्छिन्?
नयाँ सरकार गठन गर्दा दलहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष कसरी दाबी प्रस्तुत गर्छन्? विगतमा दलहरूले कसरी दाबी प्रस्तुत गर्ने गरेका थिए, त्यो नजिरले के भन्छ?
२०७० सालपछि मात्रै पाँचवटा गठबन्धन सरकार बनेका छन्। दुई वा दुईभन्दा धेरै दल मिलेर ती गठबन्धन सरकार निर्माण गर्दा दलहरूले राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखेका थिए।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी प्रस्तुत गर्दा पार्टीले लेखेको पत्र समावेश गर्ने नजिर रहेको बताए।
‘पार्टीले लेखेको पत्रसहित जाने हो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘राजनीतिक पार्टीको केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयसहितको पत्र राष्ट्रपतिले मान्नुपर्ने हुन्छ। विगतको प्रचलन त्यही हो।’
राष्ट्रपतिले दलहरूले पठाएको पत्र नमाने के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘दलको निर्णय राष्ट्रपतिले मान्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपतिले के गर्नुहुन्छ भन्ने अनुमानमा टिप्पणी नगरौं।’
संविधान निर्मातासमेत रहेका कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी पनि दलका नेताले लेखेको पत्र सरकार नेतृत्व दाबी गर्न जानेले राष्ट्रपतिलाई बुझाउने परम्परा रहेको बताए।
‘संविधानले पनि दलहरूको सरकार भन्छ, त्यही भएर दलको पत्र भए पुग्छ,' उनले भने।
दलहरूमा विवाद नभएको अवस्थामा नेताको पत्र भए पुग्ने, तर दलहरूभित्र विवाद देखिए केन्द्रीय समितिको निर्णय चाहिने उनले बताए।
जसपाका दुई समूहबीच कांग्रेस नेतृत्वमा बन्ने गठबन्धन स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा विवाद देखिएपछि उक्त पार्टीको कार्यकारी समितिको बहुमतले जे निर्णय गर्छ त्यो नै निर्णायक हुनेछ। जसपामा कार्यकारी परिषद सबभन्दा ठूलो निकाय हो। यसको बहुमतले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउनुपर्छ भनेर निर्णय गरेको खण्डमा उक्त पत्रलाई नै राष्ट्रपतिले आधिकारिक मान्नुपर्नेछ।
कतिपयले यस्तो विवाद आएको खण्डमा राष्ट्रपतिले बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर माग्न सक्ने तर्क गरेका छन्। तर, त्यस्तो अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको अधिकारीको जिकिर छ।
संविधानले ७६ (२) अनुसार सरकारको दाबी गर्ने दलहरूसँग सांसदहरूको हस्ताक्षर माग्ने सुविधा राष्ट्रपतिलाई नदिएको उनले तर्क गरे।
‘बहुमत छ कि छैन प्रमाणित गर्ने ठाउँ प्रतिनिधिसभा भएकाले संविधानले नै त्यसरी गठित सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने।
