कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले फेरि मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका छन्।
उनले आइतबार तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन्। गत बुधबार पनि उनले केही मन्त्री नियुक्ति गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री शाहीले आइतबार दुई जना आफ्ना पार्टीका सांसदलाई मन्त्री बनाएका हुन्।
माओवादीका सांसद सीताकुमारी नेपाली आन्तरिक मामिला, कानून, युवा तथा खेलकूद मन्त्री भइन् भने गोपाल शर्मा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री नियुक्त भएका छन्।
यी दुईसहित अर्का एक सांसदलाई गत बुधबार उनले मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। त्यसबेला नेपालीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय फुटाएर बनाइएको जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो भने शर्मालाई अर्थमन्त्री बनाइएको थियो।
साथै अर्का सांसद विन्दमान विष्टलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो। बुधबार मन्त्री भएका उनले सपथ लिनै पाएनन्, मुख्यमन्त्रीले फिर्ता बोलाए। आइतबार गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारमा उनी परेनन्।
यहाँ मुख्यमन्त्री शाहीलाई नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्षका चार जना सांसदले फ्लोर क्रस गरी विश्वासको मत दिएका थिए। आफूलाई विश्वासको मत दिएका चारमध्ये तीन जनालाई उनले यसअघि नै मन्त्री बनाइसकेका छन्।
फ्लोर क्रस गरी विश्वासको मत दिएका नन्दसिंह बुढा, अम्मर थापा, कुर्मराज शाही मन्त्री छन्। प्रकाश ज्वालालाई भने कुनै मन्त्री दिइएको छैन। उनले गत चैत २४ मा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए।
उनीसँगै सामाजिक विकास मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका दल रावलले भने फ्लोर क्रस गरेका थिएनन्।
यसबीचमा मुख्यमन्त्रीले माओवादीका दुई मन्त्रीलाई गत बुधबार राजीनामा गर्न लगाए। आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा नियुक्त विमला केसी र यसअघि आन्तरिक मामिला मन्त्री रहेका नरेश भण्डारीलाई बुधबार अरूलाई नै मन्त्री बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले राजीनामा मागेका थिए।
अहिले मन्त्री भएका शर्मा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माका भनाइ हुन् भने नेपाली माओवादी कर्णाली प्रदेश संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक हुन्।
आफूलाई विश्वासको मत दिलाउन फ्लोर क्रस गरेका एमाले सांसद् र आफूलाई सहयोग गर्ने माओवादी सांसद्को चित्त बुझाएपछि विश्वासको मत दिएको अर्को दल नेपाली कांग्रेसलाई मिलाउन भने मुख्यमन्त्री शाहीलाई हम्मेहम्मे परेको छ।
गत बुधबार नियुक्त मन्त्रीको सपथ कांग्रेसलाई मिलाउन भन्दै उनले रोकेका थिए। कांग्रेसले दुइटा मन्त्रालय मागेपछि उनलाई सकस परेको छ। त्यसैले उनले सपथ नखाँदै मन्त्री विष्टलाई फिर्ता आउन भनेका हुन्।
अब सीता नेपालीलाई मन्त्री बनाउन फुटाइएको जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय र दल रावलले राजीनामा दिएपछि खाली रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कांग्रेसका सांसदलाई मन्त्री बनाउने तयारीमा मुख्यमन्त्री छन्।
अहिले यी दुवै मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शाहीले आफैँसँग राखेका छन्।
कांग्रेसलाई एउटा मात्र मन्त्री दिने योजना बनाएका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो तीन जना सांसद्लाई मन्त्री बनाउन कांग्रेससँग छलफल नगरेरै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय फुटाएका थिए। त्यसले पनि उनलाई झन् असजिलो परेको थियो।
‘सरकारलाई समर्थन गरेको कांग्रेसलाई थाह नदिएरै माओवादीका सांसद्लाई मन्त्री बनाउन मन्त्रालय फुटाइएछ, ८ मन्त्रालय हुने भएपछि कांग्रेसले दुइटा मन्त्रालय माग्यो,’ कांग्रेस निकट स्रोतले भन्यो,’ ‘सातवटा मन्त्रालय कायम हुने भए एउटा, ८ वटा हुने भए दुइटा मन्त्रालय कांग्रेसले दावी गरेपछि मुख्यमन्त्रीले आफ्ना एक सांसद्लाई मन्त्री हुनबाट रोक्नुपर्ने भयो।’
कांग्रेसले कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने टुंगो लगाएको छैन। कांग्रेस संसदीय दलमा अहिले सरकारमा जानेबारे छलफल नभएको सांसदहरू दाबी गर्छन्।
