सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेश सभामा सदस्य रहेका चार सांसदलाई निष्कासन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरूद्ध पहिले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरी उनैको सरकारमा सहभागी हुन गएपछि जसपाले सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयकुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई सांसद नै नरहने गरी कारबाही गरेको थियो। उक्त कारबाहीपछि प्रदेश सभाका सभामुखले निष्कासन गर्ने निर्णय गरेका थिए।
चारै सांसदले उक्त निर्णय विरूद्ध दिएको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले उनीहरूलाई निष्कासन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले उनीहरूलाई पार्टीको केन्द्रीय समितिले स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका नदिइ निलम्बनसम्मको कारबाही गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हुने भन्दै निष्कासनको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न र नगराउन भनेको हो।
‘निष्कासन गर्दा सम्बन्धित दलले अनिवार्य रूपमा सफाइको समुचित मौका दिनुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लङ्घन गरेको प्रथम दृष्टिमा नै दखिन आएको,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त प्रक्रिया अवलम्बन नगरी संसदीय दलको सदस्यबाट निष्कासन गरेको भनिएको पत्रको आधारमा लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुखबाट यी निवेदकहरूलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट निष्कासन हुने निर्णय गरी सूचना प्रकाशित भएको देखिँदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टीलेसमेत दुवैपक्षबीच छलफल भइ अन्तरिम आदेश हुने नहुने निर्णय नभएसम्मको अवधिका लागि उनीहरूलाई निष्कासन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू।’
दुवैपक्षको बहसका लागि मिति भने उक्त इजलासले तोकेको छैन। लुम्बिनी प्रदेशमा वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि जसपाका ६ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ४ जना सरकारमा सहभागी भएका थिए।
त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२ को उपदफा ५ एवं दफा ३४ को उपदफा १ बमोजिम प्रदेश सभा सदस्य र पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गरेको थियो।
