प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेट अघि नै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्।
संसदको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार ओली वैशाख ३० गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ३० गतेसम्म प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ।
जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्नै संवैधानिक व्यवस्था समेत छ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बजेटअघि विश्वासको मत लिने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री रहेको बताए। यद्यपी अहिले नै समयको टुंगो भने नलागिसकेको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मतका लागि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग समेत कुराकानी गरिरहेका छन्। तर जसपाले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म विश्वासको मत दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ। उसले संविधान संशोधनका लागि अधिकारसम्पन्न आयोग बनाउनुपर्ने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने र झूटा मुद्दाहरू फिर्ता लिनुपर्ने सर्त राखेको छ।
जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो प्रधानमन्त्री ओलीकै निरन्तरताको पक्षमा भएकै कारण वैकल्पिक सरकार बन्न सकेको थिएन। जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने ओलीलाई हटाउने पक्षमा छन्।
आफ्नो गर्जो टारेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाका माग पूरा गर्न चासो नदेखाएको गुनासो जसपा अध्यक्ष ठाकुरले गर्न थालेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले आफूहरूका मागलाई पूरा गर्न सक्रियता नदेखाएको भए पनि सम्बन्ध भने बिग्रिनसकेको ठाकुरनिकट नेता सुरेन्द्र झाले सेतोपाटीलाई बताए।
सुरूमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमा जाने पक्षमा प्रधानमन्त्री रहेको भए पनि पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्रीको मनस्थिति परिवर्तन भएको प्रधानमन्त्रीनिटक स्रोतको दाबी छ।
'पहिला त उहाँको चाहना निर्वाचन नै हो। तर पार्टीभित्रको समीकरण र बाहिरको समीकरण मिल्यो भने पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने उहाँको सोच छ,'प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो,'विश्वासको मत नै पाउनुभएन भने त चुनावको विकल्प छैन। जसपाको पछिल्लो रणनीति हेर्दा उनीहरू पनि परिवर्तन हुने हुन् कि जस्तो छ। देशीविदेशी शक्ति सबै एक भए भने विश्वासको मत पाउन गाह्रो छ।'
राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीले यसबारेमा थप निर्णय लिने एक मन्त्रीले सेतोपाटीलाई बताए।
'बजेटअघि विश्वासको मत लिँदा असफल भयो भने बजेट ल्याउन के गर्ने भन्ने हुन्छ होला। बजेटपछि विश्वासको मत लिँदा बजेट असफल भयो भने के गर्ने भन्ने अर्को समस्या हुन्छ,'ती मन्त्रीले भने,'त्यसैले यसबारेमा प्रधानमन्त्रीले थप छलफल गर्न बाँकी नै छ।'
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बजेट पहिला कि विश्वासको मत पहिला भन्ने कुरा समयले निर्धारण गर्ने बताए।
'जेठ १५ भित्र बजेट ल्याउनु संवैधानिक प्रावधान छ। जेठ ३० भित्र विश्वासको मत लिनु पनि संवैधानिक प्रावधान छ,'भट्टराईले भने,'जे गरे पनि जेठ मसान्तभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यसैले यसबारे छिट्टै निर्णय हुन्छ।'
