राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी छन्। उनले जेठ ७ गते ५ बजेसम्मको समय दिएकी छन्।
संविधानको धारा ७६ को उपधार ३ बमोजिम बनेको सरकारले विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएको भनेर प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएकाले उपधारा ५ अन्तर्गतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको उल्लेख गरेकी छन्।
राष्ट्रपतिले शुक्रबार साँझसम्म विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधारसहित सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी हुन्।
‘राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सबै भन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा माननीय श्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई मिति २०७८/१/३० गते प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भएकोमा उहाँले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम तीस (३०) दिन भित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेमा हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिमको मौजुदा सरकारलाई विवासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको, मिति २०७८/१/२७ भन्दा स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको हुँदा वैकल्पिक सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रकृया आरम्भ गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८/२/६ मा निर्णय भएको र सो बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रकृया आरम्भ हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट अनुरोध भई आएकोले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०७८ जेठ ७ गते साँझ ५ः०० बजे सम्म प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमको प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई आह्वान गर्नुभएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
वैशाख ३० गते प्रधानमन्त्री ओलीले ठूलो दलको हैसियतले सरकार बनाएका थिए।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने प्रावधान छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख २७ गते तीन दिनको समय राखेर वैकल्पिक सरकार बनाउन आग्रह गरेको समयमा सरकार नबनेपछि ओली पुनः प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
ओलीले जेठ ३० गतेभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने भए पनि उनले विश्वासको मत नलिने निर्णय गरेका हुन्।
बिहिबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा आफूले विश्वासको मत नलिने जानकारी गराएका थिए।
के छ संविधानको धारा ७६ (५) मा
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अन्तर्गत बनेको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेमा उपधारा ५ अन्तर्गतको सरकार गठन हुने प्रावधान छ।
प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सांसदले विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान यो उपधारामा छ।
यो प्रावधान अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत लिन नसकेमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्नेछन् र ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ।
यो उपधाराको प्रावधान अनुसार राष्ट्रपतिले चाहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनसक्ने संविधानविद विपिन अधिकारीको तर्क छ। तर, अहिलकै प्रधानमन्त्री भने नैतिकताका आधारमा हुन नमिल्ने उनको भनाई छ।
'एउटै व्यक्ति संविधानको दुई वटा प्रावधानबाट भइसकेपछि यो प्रावधानबाट हुन नैतिकताले मिल्दैन। कानुनले नरोक्ने भए पनि यो विवेकको कुरा हो’, उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको भूमिका यसमा कस्तो रहन्छ त्यसमा भर पर्छ।'
प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेअनुसारनै राष्ट्रपतिले निर्णय गरेकी छन्। ओलीले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा नै धारा ७६ को उपधारा ५ अन्तर्गत सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने जानकारी गराएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिइ र राजीनामासमेत नदिइ सरकार गठनका लागि सिफारिस गर्न नमिल्ने संविधानविद अधिकारीको तर्क छ।
राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि दिएको समय पनि कम भएको उनले बताए। ‘एक त अहिले जसरी सरकार गठनका लागि आह्वान भएको छ त्यो गलत छ। अर्को कुरा दलहरूलाई समय समेत कम दिइएको छ,’ उनले भने, ‘वैकल्पिक सरकार गठनका लागि दलहरुलाई पर्यापत समय दिइनुपर्नेमा दिइएको छैन। यसले अर्को सरकार नबनोस् भन्न ठाउँ राखेको त होइन भन्ने प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ।’
