राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा फेरि विघटन गरेपछि राजनीतिक दलहरूले त्यसविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने भएका छन्।
कतिपयले भने राष्ट्रपतिले गरेका निर्णयउपर अदालतमा मुद्दा नचल्ने बताएका छन्।
अर्कातिर राष्ट्रपतिले गरेको नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया, दलहरूले दाबी हालेपछि त्यसमाथि गरेको निर्णय र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको भन्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा गरेको संसद भंगको निर्णय सबै असंवैधानिक भएको संविधानविद्, राजनीतिक दललगायतले बताइरहेका छन्।
मुख्यत: प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ जना सांसदले आफूलाई विश्वासको मत दिने भन्दै हस्ताक्षरसहित र प्रधानमन्त्री ओलीले आफूसँग १५३ जना सांसद छन् भन्दै नयाँ सरकारको दाबी परेपछि राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयविरूद्ध मुद्दा लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने चासो छ। दुबैका दाबी नपुग्ने भन्दै राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने निर्णय दिएकी थिइन्।
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले राष्ट्रपतिलाई व्यक्तिगत रूपमा मुद्दा नलागे पनि उनले गरेका निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा चल्ने बताए। राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गर्न पाइने भट्टराईको भनाइ छ।
'राष्ट्रपतिलाई व्यक्तिगत रूपमा मुद्दा हाल्न नपाइने हो। तर राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको सूचना र त्यो सम्बन्धी निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट हाल्न त पाइन्छ,' उनले भने।
राष्ट्रपति भनेको राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले उनीविरूद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता नगर्ने मान्यता रहेको उनले बताए।
राष्ट्रपतिले पदीय हैसियतले गरेका कामकारबाहीको विषयमा उनीमाथि मुद्दा नलाग्ने कानुन पनि हामीकहाँ प्रचलित छ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक सेवा र सुविधासम्बन्धी ऐनको दफा १६ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई मुद्दा नचलाइने उल्लेख छ।
'राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवा निवृत्त भएपछि निजउपर कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन,' उक्त दफामा भनिएको छ।
त्यसैले कुनै निवेदकले राष्ट्रपतिविरूद्ध मुद्दा दर्ता गर्न खोजे सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दै लिँदैन। बरू राष्ट्रपति कार्यालयमात्र विपक्षी बनाएर ल्याउने सुझाव दिन्छ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल राष्ट्रपतिले दाबी नपुगेको भन्दै गरेको निर्णयलाई पनि सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिन सकिने बताउँछन्।
'राष्ट्रपतिले गरेको कामकारबाही संविधानसम्मत, वस्तुनिष्ठ र न्यायोचित हुनुपर्छ। सबभन्दा ठूलो कुरा संविधानको रक्षार्थ यसको मर्मअनुसार भएको हुनुपर्छ। उक्त निर्णय यस्तो नभएको भन्दै रिट हाल्न त पाइन्छ तर उहाँलाई होइन उहाँको कार्यालयलाई हाल्ने हो,' उनले भने।
राष्ट्रपतिले र प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार राति गरेका कामकारबाही संविधानका विभिन्न धाराविपरीत भएको भन्दै रिट दर्ता गर्न मिल्ने अर्याल बताउँछन्।
उनका अनुसार, सबभन्दा पहिलो त धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्र विश्वासको मत नलिइकन बीचैमा मार्ग प्रशस्त गरेको निर्णयविरूद्ध रिट लाग्छ। धारा ७६को उपधारा ४ विपरीत काम गरेको भन्दै रिट लैजान पाइन्छ।
दोस्रो, प्रधानमन्त्री बहालमा रहँदै उक्त धाराको उपधारा ५ अनुसारको नयाँ सरकार गठन गर्ने आह्वानविरूद्ध रिट लाग्छ। किनभने उक्त धाराअनुसार सरकार गठन गर्न उपधारा ४को प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने प्रष्ट उल्लेख छ। यो रिट भने राष्ट्रपतिलाई नभएर उनको कार्यालयलाई लाग्छ।
तेस्रो, राष्ट्रपतिले गरेको आह्वान संविधानको धारा ७६ को उपधारा ८ को मर्मविपरीत भएको भन्दै रिट लाग्छ। उक्त धारामा प्रधानमन्त्री रिक्त भएको ३५ दिनभित्र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया पूरा गरिसक्नु पर्ने उल्लेख छ।
'संविधानले नै तोकेको समयसम्म नयाँ सरकार बनाउन पाउने अधिकार रहन्छ। राष्ट्रपतिले तीन दिन वा २१ घन्टाको समय तोक्न पाउनुहुन्न,' उनले भने, 'संविधानले यति स्पष्ट र समय दिएको प्रधानमन्त्रीका लागि दलहरूले पर्याप्त छलफल गरेर समझदारी गरून्, प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारले आफूलाई विश्वासको मत दिने सांसदको हस्ताक्षर लगोस्, उनीहरूलाई आफूप्रति आश्वस्त गराउन पाओस् भनेर हो। संवैधानिक समयसम्म हरेक सांसदले प्रधानमन्त्री हुने दाबी पेश गर्न पाउँछ।'
चौंथो, आह्वानअनुसार राजनीतिक दलका नेताहरूले नयाँ सरकारको दाबी गरेपछि राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय पनि न्यायोचित र विवेकसम्मत नभएको हचुवाका भरमा भएको भन्दै रिट लाग्छ। उनले उक्त निर्णय आफ्ना व्यक्तिगत धारणाका आधारमा लिन नपाउने अधिवक्ता अर्यालको तर्क छ।
नयाँ सरकार आह्वानदेखिकै निर्णयहरू संविधान र त्यसको मर्मविपरीत भएकाले धारा ७६को उपधारा ७ अनुसार गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन र चुनावको घोषणा पनि असंवैधानिक हुने अर्यालको अर्को तर्क छ।
'प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न संविधानका प्रक्रिया त पूरा गर्नुपर्छ। आफूलाई मन लागेन भने संविधानले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्दिनँ भन्न पाइन्न' उनले भने,'यसरी प्रक्रिया पूरा नभइ गरेको विघटन संवैधानिक हुँदैन।'
छैठौं, राष्ट्रपतिले संविधान र कानुनबमोजिम काम गर्नुपर्ने, संविधानको पालना र रक्षा गर्नु पर्नेमा नगरेको भन्दै रिट लाग्छ। धारा ६१ को उपधारा २ र ४ विपरीतका काम राष्ट्रपतिबाट भएको अधिवक्ता अर्यालले बताए।
'संविधानको पालना र रक्षा गर्ने दायित्व राष्ट्रपतिको हो। त्यसैले राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषदले गरेका सिफारिस सिधै स्वीकृत गर्नुपर्छ। संविधान र कानुन मिचिएर सिफारिस आएको भन्ने लागे संविधानविद्, कानुनविदसँग सल्लाह गर्न सक्नुहुन्छ। संविधानविपरीत आएका सिफारिस भने राष्ट्रपतिले रोक्ने संवैधानिक दायित्व हो,' उनले भने।
यी सबै आधार-कारणसहित शुक्रबार राति प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट भएका काम कारबाही बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट लाग्ने अर्यालले बताए।
'राष्ट्रपतिलाई व्यक्तिगत रूपमा मुद्दा दायर गर्न पाइँदैन तर उहाँको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर उहाँले गरेका निर्णयविरूद्ध अदालतमा चुनौती दिन पाइन्छ। आजसम्म त्यसै गर्दै आइएको पनि छ,' उनले भने।
वैशाख २७ मा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत गुमाएका थिए। उनले विश्वासको मत नपाएपछि राष्ट्रपतिले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बनाउन आह्वान गरेकी थिइन्। उनले दिएको तीन दिनको समयमा दलहरू मिलेर बहुमत पुगेको दाबी पेश गर्न सकेनन्। त्यसपछि वैशाख ३१ गते संसदको सबभन्दा ठूलो पार्टीको संसदीय दलको हैसियतमा ओली फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर शपथ लिएका थिए। संविधानअनुसार उनले तीस दिनभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। तर उनले आफूले विश्वासको मत पाउने राजनीतिक आधार नभएको भन्दै बिहीबार नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गरेको राष्ट्रपतिलाई बताएका थिए।
बिहीबार प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीकै आग्रहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६को ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेकी थिइन्। २१ घन्टाको समय दिएर राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई विश्वासको मत लिन सक्ने आधार प्रस्तुत गरेर प्रधामन्त्री दाबी गर्न आह्वान गरिन्।
उनको आह्वानअनुसार प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदले आफूलाई विश्वासको मत दिने भन्दै उनीहरूको हस्ताक्षर बुझाएका थिए। आफ्नोपार्टीका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, जसपाका, १२ र एमालेका २६, जनमोर्चाका १ सांसदले उनलाई विश्वसको मत दिने हस्ताक्षर गरिदिएका थिए। उनले हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएका थिए।
उता प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका थिए। उनले भने आफ्ना १२१ सांसद रहेको बताएका थिए भने ३२ सांसद रहेको जसपाले आफूलाई समर्थन गरेको पत्र पनि बुझाएका थिए। यसरी आफूसँग १५३ मत रहेको उनको दाबी थियो।
यी दुवै दाबी नपुग्ने निर्णय राष्ट्रपतिले सुनाइन्। धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार बन्न नसकेको भन्दै उनले प्रतिनिधि सभा भंग गरेकी हुन्।
