प्रदेश १ संसद्का विपक्षी दलहरुले तत्काल बजेट अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन्।
सरकारले यसअघि निरन्तर संसद् छल्न खोजेको स्मरण गर्दै विपक्षीले सरकारले बजेट पनि संसद् बाहिरबाट ल्याउने प्रयासमा लागेको आशंका गर्दै प्रदेशसभा बाहिरबाट बजेट नल्याउन खबरदारी पनि गरेका छन्।
मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेस, विपक्षी दल माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चसहितको दलको बैठकले संसद् अधिवेशन तत्काल बोलाउन, कोरोनाकालमा प्रदेश सरकार सुस्त भएकाले तत्कालै काममा जुट्न माग पनि गरेका छन्। बैठकपछि दलहरुले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा लकडाउनको अवधिमा पीडित बनेका नागरिकका लागि राहत प्याकेज ल्याउन पनि माग गरिएको छ ।
प्रदेश कार्यविधि ऐन र प्रदेशसभा नियमावली अनुसार बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिन अघि पूर्व बजेट छलफल भइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म प्रदेश १ सरकारले प्रदेशसभाको बर्खे अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको छैन।
प्रदेशहरुले हरेक असार १ गते आगामी वर्षको बजेट प्रदेश सभामा पेश गर्ने गरेका छन् । संघीय बजेट जेठ १५ गते ल्याउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानले गरेको भएपनि प्रदेश र स्थानीय तहका लागि भने संविधानमा त्यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था छैन तर कानूनद्वारा प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० गते वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म सदनको अधिवेशन बोलाउने तयारी थालेकै छैन ।
सदनलाई वेवास्ता गर्ने सरकारी शैलीको विपक्षीहरुले आलोचना गरेका छन्। ‘संसद् जिवीत रहेको अवस्थामा यहाँबाट भागेर जाने प्रयासविरुद्ध हामी दृढतापूर्वक उभिनेछौं’, कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले भने। भ्रष्टाचारविरूद्ध सदनमा आवाज उठ्ने त्रासले संसद् छल्न सरकार लागेको उनको आरोप थियो।
माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले संसद् छलेर बजेट ल्याउने प्रयासमा सरकार रहेको आरोप लगाए। ‘यस्तो अलोकतान्त्रिक कदम चाल्ने सरकारी तयारी हो भने त्यसको प्रतिरोध हुनेछ’, आङ्बोले भने, ‘हामी तत्कालै प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउन माग गर्दछौं ।’
अघिल्लो वर्ष जेठ १३ गतेबाट बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भएको थियो भने १६ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भई पूर्व बजेट छलफल सकिएको थियो । यसपटक जेठ १२ गतेसम्म प्रदेश सरकारले आठौं अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिससम्म पठाएको छैन ।
सामान्यतया सात दिनको समय दिएर अधिवेशनको मिति तोक्ने अभ्यास रहेको प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुली बताउँछन् । यदि यही अभ्यास अनुसार सदन बोलाउँदा पनि समय धेरै पछि धकेलिसकिएको छ ।
प्रदेशको सातौं अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश भएको थियो। त्यसयता सरकार निरन्तर संसद छल्ने प्रयासमा लागेको थियो। फागुन ७ गते सुरू भएको प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन अवधिको अधिकांश दिन संसद बैठकमा उपस्थित नभएका मुख्यमन्त्री राई संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने दिन वैशाख ५ गते मात्र बैठकमा सहभागी भएका थिए। प्रदेश सरकारले वैशाख ५ गते आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरि प्रदेशसभाको सातौं तथा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो।
