सोमबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थिए। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको उक्त बैठकको अध्यक्षता एमाले अध्यक्ष एंव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए।
माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बनेको सुदूरपश्चिम सरकारलाई अल्पमतमा पार्ने निर्णयसँगै सोही बैठकबाट ओलीले पार्टीका संस्थापक नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र मुकुन्द न्यौपानेसहित ८ जना सांसदलाई साधरण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेका थिए।
दुबै निर्णय एकैसाथ गराएर ओलीले दुई सन्देश दिन खोजेका थिए। एकातिर खनाल-नेपाल पक्षलाई अनुशासनको डन्डा लगाएर सिंगो पार्टी आफ्नो पकडमा रहेको देखाउने र अर्कातिर खनाल-नेपाल पक्षीय सांसदको बाहुल्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हस्तक्षेप गर्ने।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार छ। त्यही सरकारलाई हटाएर ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन खोजेका थिए।
ओलीको हस्तक्षेपलाई सुदूरपश्चिमका एमाले सांसदहरूले भने अस्वीकार गरिदिएका छन्। सुदूरपश्चिमको प्रदेश सभामा समिकरण यस्तो छ कि एमाले सांसद एकै ठाउँमा भए भने अरू पार्टीको सरकार बन्न कठिन छ। एमालेको अल्पमतको सरकार चल्ने तर अरू सरकार बन्न नसक्ने समिकरण छ। ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा अहिले ५२ जना सांसद कायम छन्।
माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सांसद झपट बोहोरा एमाले प्रवेश गरेपछि उनको ठाउँ रिक्त छ।
सबैभन्दा ठूलो दल एमालेसँग २५ सांसद छन्। १ जना सांसद सभामुख भएकाले उसलाई बहुमत पुग्न अरू तीन जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ। जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)का २ जना संसद छन्। उनीहरू दुबै जना जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्षका भएकाले एमालेलाई समर्थन गर्न सक्छन्। माओवादी केन्द्रका १३ र कांग्रेसका १२ सांसदले भने एमालेलाई समर्थन नगर्ने निश्चितै छ। एमालेले समर्थन फिर्ता लिए माओवादी-कांग्रेस गठबन्धनलाई जसपाको साथ चाहिन्छ। तर जसपाले समर्थन गर्ने सम्भावना छैन। यस्तो परिस्थितिमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिए ठूलो दलको हैसियतले उसकै नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्न सक्छ।
प्रदेश सभाको यही समिकरण बुझेर ओलीले हतार-हतार आफूअनुसार चल्ने प्रदेश प्रमुख धनगढी पठाएका थिए।
प्रदेशमा रहेको एमालेको आन्तरिक समिकरणले भने ओलीलाई साथ दिएन। बरू प्रदेशका बहुसंख्यक सांसद माओवादी सरकारको पक्षमा उभिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका एमालेका २५ सांसदमध्ये खनाल-नेपालको पक्षलाई सुविधाजनक सुविधा छ। खनाल-नेपाल पक्षीय सांसदकै कारण अहिलेसम्म माओवादी सरकार टिकेको हो।
ओलीको निर्णयलाई माधवकुमार नेपाल पक्षले प्रदेशमा लत्याइदिएको यो पहिलो पटक भने होइन। राष्ट्रिय राजनीतिबारे सबै निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी कमिटीबाट आफूमा खिचेका प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि पनि प्रदेशहरूबाट झट्का व्यहोर्नु परेको छ। पढ्नुस्: ओलीले लिए एमालेमा एकलौटी निर्णय गर्ने अधिकार
कर्णाली प्रदेशमा समेत खनाल-नेपाल पक्षधर सांसदले माओवादी मुख्यमन्त्रीलाई जोगाइदिएका थिए। एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने अवस्थामा समेत खनाल-नेपाल समूहका सांसदले फ्लोर क्रस गरेर केन्द्रको निर्णयलाई उल्ट्याइदिएका थिए।पढ्नुस्: माधव नेपाल पक्षले 'फ्लोर क्रस' गरेपछि जोगियो कर्णाली सरकार
कर्णाली प्रदेशका २ सांसदले माओवादी केन्द्र छोडेर एमाले रोजेका थिए तर एमालेका ४ सांसदले माओवादी केन्द्रका लागि सांसद पद त्यागेका थिए।
ओलीलाई सबैभन्दा अप्ठेरो बागमती प्रदेशले पारिदिएको छ। राष्ट्रिय सभामा भएको उपनिर्वाचनमा ओलीका विश्वासपात्र मानिएका पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' पराजित भएका छन्। बागमती प्रदेशका सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिले मतदान गर्न पाउने निर्वाचनमा एमालेको स्पष्ट बहुमत रहे पनि ओलीका उम्मेदवार पराजित भए।
माओवादी पार्टी त्यागेर एमाले प्रवेश गरेका 'हेभी वेट' उम्मेदवार बादललाई 'लो प्रोफाइल'का खिमलाल देवकोटाले हराएका हुन्। बादल एमाले प्रवेश गरेकै कारण खाली भएको सांसद पदका लागि उपनिर्वाचन भएको हो।
प्रदेश २ मा खनाल-नेपाल समूहले ओलीका विश्वासपात्र सत्यनारायण मण्डललाई संसदीय दलबाट हटाएका छन्। बहुमत सांसदको समर्थनमा खनाल-नेपाल निकटका शत्रुधन महतो संसदीय दलका नेता चयन भएका छन्। प्रदेश २ का २१ सांसदमध्ये १३ जनाको समर्थन पाएर महतो चैत ३० गते दलको नेता बनेका हुन्। प्रदेश-२ मा एमाले सरकारमा त छैन तर सत्तारूढ जनता समाजावादी पार्टीमा आएको विभाजनले उसको भूमिका हुनसक्छ। तर एमाले भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने ओलीको निर्णयमा भन्दा पनि नेपाल पक्षको निर्णयमा भर पर्छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा समेत एमालेका तीन सांसदले पार्टी परित्याग गरेका छन्। प्रदेश प्रमुख ओलीका विश्वासपात्र भएको कारणले मात्रै बलमिच्याइँ गरे शंकर पोखेरल मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। उनलाई प्रदेशका विपक्षीहरूले मुख्यमन्त्री स्वीकारेका छैनन्।
