गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी थालिसकेको छ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीधारी शर्मा पौडेलले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र यसैका आधारमा बजेट निर्माणको काममा व्यस्त रहेको बताए।
प्रदेश सरकारको मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेठ १६ गतेका लागि संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेललाई सिफारिस गरेको थियो।
प्रदेश प्रमुख पौडेलले मंगलबार नै संसद सचिवालयमा पत्र लेखेर बजेट अधिवेशन आह्वान गरिन्।
यसपटकको बजेट अधिवेशनले आफ्नो कार्यभार पूरा गर्नेमा भने सत्तारूढ दल नै विश्वस्त छैन।
प्रदेश प्रमुख पौडेलले वैशाख २९ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको नेताको हैसियतमा एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरूङलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।
गुरूङले जेठ २९ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। संविधानले नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। तर मुख्यमन्त्री गुरूङसँग अहिले बहुमत छैन।
वैशाख २९ गते नै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न विपक्षी चार दलीय गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएका थिए।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीले आफूहरूसँग बहुमत रहेको भन्दै पार्टीको निर्णयसहित नेपालीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न निवेदन दिए पनि जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापाले यो गठबन्धन अस्वीकार गरे।
सांसद थापाले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र लेखेर उक्त गठबन्धनमा आफ्नो समर्थन नरहेको जनाएपछि प्रदेश प्रमुख पौडेलले गुरूङलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। त्यो घटनाले विपक्षी गठबन्धन झनै चिढिएका छन्। अल्पमतमा रहेको प्रदेश सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित हुन नदिने विपक्षी दलहरूले बताएका छन्।
संसदको बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन जेठ १६ गते दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने र १७ गते बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुभन्दा १५ दिनअघि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश गर्नुपर्ने र असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ।
गण्डकीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरूङले दलहरूसँग सहमति गरेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी गरेको बताए।
‘जेठ १७ गते बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गर्छौं र माननीय सांसदले सुझाव दिनुहुन्छ, त्यही सुझावमा टेकेर बजेट ल्याउँछौं’, गुरूङले भने।
बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश गरे पनि पारित गर्नुपर्ने मन्त्री गुरूङको भनाइ छ।
‘सांसदसँग सुझाव लिन प्रि-बजेट छलफल गर्नुपर्छ, यसलाई पारित गर्नुपर्दैन’, उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न दलहरूसँग सहमति गर्छौं।’
बजेट ल्याउनुअघि नै सरकारले विश्वासको मत लिने तयारी गरे पनि मिति भने नतोकेको गुरूङले बताए।
अल्पमतको सरकारलाई विपक्षमा रहेका कुनै पनि दलले साथ दिने निर्णय अहिलेसम्म गरेका छैनन्।
यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित हुने अवस्था छैन भने सरकारले बाध्यात्मक रूपमा लिनुपर्ने विश्वासको मत समेत नपाउने अवस्था छ।
यस्तो अवस्था कायमै रहे प्रदेशसभा विघटनको बाटोमा जाने आर्थिक मामिलामन्त्री गुरूङले बताए।
‘उहाँहरू (विपक्षी गठबन्धन) सहमतिमा आउनुहुन्छ भन्ने नै लाग्छ, सरकार ढाल्न लाग्नुभयो भने सिधै चुनावमा जाने हो’, गुरूङले सेतोपाटीलाई भने, ‘बजेट अध्यादेशबाट ल्याउनुपर्छ, अर्को त उपाय नै छैन।’
यता, विपक्षी दल भने बहुमतको सरकार गठनको सम्भावना रहेकाले संसद विघटन हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन्।
कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेजस्तो संसद विघटनको काम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले नगर्ने विश्वास जनाए।
‘हामीलाई विश्वास छ, प्रधानमन्त्रीको बाटोमा उहाँ जानुहुन्न’, उनले भने, ‘हामी बहुमतको सरकार बनाउन तयार छौं।’
मुख्यमन्त्री गुरूङले विश्वासको मत पाएर मात्रै पुग्दैन।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समेत बहुमतले पारित गर्न संसदमा रहेका कम्तीमा कुनै एक दलले समर्थन गर्नुपर्छ। तर उनको सरकारलाई अहिले २८ जना सांसदको मात्र समर्थन छ। जसमा एमालेको २७ र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जितेका युवा तथा खेलकुदमन्त्री दीपक मनाङे छन्।
यता, विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेसको १५, माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित १२, जनमोर्चाको ३ र जनता समाजवादी पार्टीको २ जना सांसद छन्। जनमोर्चाका ३ मध्ये कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाही गुरूङ नेतृत्वकै सरकार निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन्।
यी दुई सांसदले समर्थन जनाउँदा समेत मुख्यमन्त्री गुरूङलाई आवश्यक बहुमत पुग्दैन। यसकारण, मुख्यमन्त्री गुरूङलाई सरकार टिकाउन र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न प्रदेश सभामा सहभागी कुनै अर्को दलको समर्थन आवश्यक पर्छ।
ठूलो दलको नेताको हैसियतमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार गठित सरकारले एक महिनाभित्र विश्वासको मत नपाए सरकार गठनको अर्को प्रक्रिया सुरू हुन्छ। यस्तो अवसथामा प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्नेछिन्।
उक्त धारा अनुसार संसदमा विश्वासको मत पाउन सक्ने सांसदले सरकारको दाबी गर्न सक्नेछन्। यस्तो अवस्था आएमा प्रतिनिधि सभामा झैं फेरि उपधारा ५ अनुसार प्रदेश प्रमुखले गुरूङलाई नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने र मन्त्रिपरिषदले प्रदेशसभा विघटनको सिफारिस गर्न सक्छ।
प्रदेशका आर्थिक ममिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरूङले विश्वासको मत आउने विश्वास लिए।
सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विश्वासको मत लिन दलहरूबीच सहमति हुनुपर्ने भन्दै उनले त्यस्तो नभए चुनावमा जानुको विकल्प नरहेको बताए।
