वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई बिदामा बस्न सुझाएका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दाको बहसका क्रममा अधिवक्ताहरूले न्यायाधीशद्वय बमबहादुर श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई संवैधानिक इजलासमा राखेको विषयको विरोध गर्दै आएका छन्।
आइतबार संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले इजलासमा प्रश्न उठे न्यायाधीशहरू नबस्ने प्रचलन रहेको बताए। उनले नेकपाको एकतालाई खारेज गर्ने मुद्दा हेरेका न्यायाधीश बमबहादुर श्रेष्ठलाई इजलासमा राखिएकोमा प्रश्न उठाए।
'अहिलेको परिस्थिति त्यही नेकपाका कारण भएको हो। रिट निवेदक माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री एउटै पार्टीमा हुनुहुन्छ', थापाले भने, 'भारतमा पनि प्रश्न उठ्दा न्यायाधीश नबस्ने गरेको उदाहरण छ।'
थापाले न्यायाधीशको विषयमा प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले यसअघि आफूले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा हेरेको विषय उप्काए।
'मेरोबारे तपाईंको धारणा के छ?', राणाले सोधे।
जवाफमा थापाले भने, 'श्रीमान् बिदामा बस्नुभए हुन्छ।'
नेकपाको एकतालाई साविकको अवस्थामा फर्काउने फैसला गरेका बमबहादुर श्रेष्ठलाई इजलासमा राखिएको विषयमा रिट निवेदक पक्षका वकिलहरू गोविन्द बन्दी, महादेव यादव, बद्रीबहादुर कार्की र हरिहर दाहालले पनि उठाएका थिए।
बरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संसारभरि नै न्यायाधीशलाई प्रश्न उठ्दा इजलासबाट अलग हुने चलन सम्झाए।
'हामीले पनि त्यही मान्दै आएका छौँ', कार्कीले भने, 'नेकपा र यसअघि संसद विघटनको मुद्दामा बसेको दुवै न्यायाधीश जोडिनु भएको छ। स्वार्थ बाझिन्छ भनेर प्रश्न उठेको छ।'
कार्कीले टिप्पणी गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले केही बरिष्ठ अधिवक्ताले आफ्नाबारे समेत प्रश्न उठाएकाले त्यस विषयमा पनि टिप्पणी गर्न भने।
कार्कीले प्रधानन्यायाधीशलाई संविधानले नै इजलासमा बस्न उन्मुक्ति दिएको बताए।
'कानुनले मलाई इम्युनिटी दिएको छ र। मलाई पनि त्यस्तै प्रश्न गर्नु भए हुन्छ नि', प्रधानन्यायाधीश राणाले व्यङ्ग कसे।
बहस सक्ने क्रममा कार्कीले फेरि पनि न्यायाधीशको नैतिकतामा प्रश्न उठेको टिप्पणी गरे।
राणाले तत्काल प्रतिप्रश्न गरे- मेरो मोरल छैन।
कार्कीले भने- श्रीमानले आफैँ विचार गर्ने कुरा हो।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश राणा र अधिवक्ता गोविन्द बन्दीबीच पनि सवाल-जवाफ भएको थियो। सुरूमै प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधेका थिए- तपाईंको के हो असहमति लिखित पनि दिनुस्।
जवाफमा बन्दी भने- भारतमा पनि यस्ता केसहरु धेरै उठेका छन्। बाबरी केसको मुद्दामा पनि मालाफाइड इन्टेन्सन देखिए हट्नु पर्ने भनेको छ। अदालतको स्वतन्त्रताप्रति हामी सचेत छौं। परे अगाडि उभिन तयार छौं। बमकुमार श्रेष्ठको मुद्दामा संलग्न नहुने पक्ष हो। वहाँको व्यक्तिगत कुरा होइन। ऋषि कट्टेलको मुद्दामा एक स्टेप अघि बढेर फैसला भयो यो निवेदकको माग थिएन। पार्टी एमाले र माओवादी विभाजन भएपछि फेरि कसरी एकता हुन्छ। नेकपाको नाममात्र विवाद भयो। तर फैसलाले कम्युनिष्ट पार्टीको दाहसंस्कार भयो।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले भने- के भयोतिर नजानुस् त्यो बहस गर्ने अधिकार तपाईंलाई छैन।
जवाफमा बन्दीले भने- भेरी र कर्णालीको पानी बर्दियामा आएर छुट्टाछुट्टै हुन सक्दैन। त्यो फैसला नभएको भए अहिलेको अवस्था आएको हो। केसी र श्रेष्ठले इजलासमा बस्दा गरिमा बढ्छ आफैं विचार गरौं।
प्रतिनिधि सभा विघटन र राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रस्तुत भएका दाबीअनुसार सरकार गठन अस्वीकार गरेको विषयमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा अहिले पनि बहस जारी रहेको छ।
