प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठेका दुई न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले आफूहरू उक्त मुद्दा हेर्ने संवैधानिक इजलासबाट नबाहिरिने निर्णय गरेका छन्।
केसी र श्रेष्ठबारे इजलासमा प्रश्न उठेपछि आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले संवैधानिक इजलासका पाँच जना न्यायाधीशको छलफल राखेका थिए। उक्त छलफलमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले प्रश्न उठेपछि दुई जना न्यायाधीश बाहिरिनु नै उपयुक्त हुने सुझाएका थिए।
प्रधानन्यायाधीश राणााले भने केसी र श्रेष्ठलाई आफैं निर्णय गर्न दिनुपर्ने मत राखे।
उनले यस्तो मत राखेपछि कार्की र भट्टराईले यो विषयमा निर्णय गर्न संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा तोकिएका सबै १३ न्यायाधीशको बैठक राखेर छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। उक्त मागलाई राणाले इन्कार गरे।
सोमबार न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले रिट निवेदकहरूले प्रश्न उठाए पनि आफूहरूलाई यो मुद्दा हेर्न कुनै आपत्ति नभएको बेहोरासहितको निर्णय संवैधानिक इजलासका अरू तीन न्यायाधीशलाई पठाए।
सर्वोच्च स्रोतका अनुसार केसी र श्रेष्ठले संवैधानिक इजलासबाट नबाहिरिने निर्णय गरेपछि त्यसबारे छलफल गर्न रोस्टरमा भएकामध्ये १० न्यायाधीशको* न्यायाधीशको बैठक बस्दैछ।
'दुई वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले छाड्न सुझाए पनि उहाँहरूले हामीले मुद्दा हेर्न फरक पर्दैन भन्ने किसिमको आदेश लेख्नुभएको छ। वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले सजिलै मान्नुहुन्छ जस्तो छैन,' स्रोतले भन्यो, 'अहिले रोस्टरको बैठक बस्दै छ। त्यसपछि निर्णय हुन्छ।'
संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा प्रधाननन्यायाधीश राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा, प्रकाशसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान छन्। सोमबारको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीश केसी र वमकुमार श्रेष्ठ भने उपस्थित छैनन्।
विघटन बदर गरेर आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै रिट दिएका शेरबहादुर देउवाका वकिलहरूले उनीहरूले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनेर प्रश्न उठाएका थिए। न्यायाधीश श्रेष्ठले नेकपा फुटाउने फैसला गरेको र न्यायाधीस केसीले उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्न अस्वीकार गरेका कारण दुवैको स्वार्थ बाझिने प्रश्न उठाएका थिए।
प्रश्न उठेपछि यस विषयमा निर्णय लिन भन्दै आइतबार संवैधानिक इजलास उठेको थियो। संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशबीच पनि उनीहरूले यो मुद्दा हेर्ने कि नहेर्नेबारे मत बाझिएको स्रोतले बताएको छ।
*सच्याइएको - सम्पादक
