गण्डकी सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरूङले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरेका छन्।
प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकमा उनले आगामी वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरेका हुन्।
प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। उक्त प्रावधानमा बजेट ल्याउनुभन्दा १५ दिनअघि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश गर्नुपर्छ। बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि मंगलबारदेखि सदनमा छलफल हुने जनाएको छ।
बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरेर छलफल गर्ने र सांसदहरूले दिएको सुझावका आधारमा बजेट निर्माण गर्ने मन्त्री गुरूङले बताए।
बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता भने संसदबाट पारित गर्नुपर्दैन। आगामी बजेटमा कोरोनाभाइरस नियन्त्रण र रोकथामलाई प्राथमिकता दिएको मन्त्री गुरूङको भनाइ छ।
गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा भएका कारण नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास नहुने विपक्षी दलहरूले बताउँदै आएका छन्।
उनीहरूले पहिला सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए पनि सरकारले भने बजेटलाई प्राथमिकता दिएको छ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेतले जेठ २७ गतेभित्र सरकारले विश्वासको मत लिने बताए।
प्रदेश सरकारसँग अहिले २८ मत छ भने विपक्षी गठबन्धनसँग ३१ मत छ। यद्यपि जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाही भने अहिलेकै सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन्।
