राष्ट्रिय जनमोर्चाले पार्टी साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको गण्डकी प्रदेश सांसद कृष्ण थापाले आफू पनि अदालत जानसक्ने संकेत गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाका विपक्षी गठबन्धनका सांसद अदालत गएको प्रसंग निकाल्दै उनले भने, ‘आफूलाई भने अदालत जानुपर्ने, अर्कालाई अदालत कम गर्नुपर्ने?’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धनलाई संकेत गर्दै उनले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न नसकेर निर्दलीयता अपनाउन खोजेको आरोप लगाए।
‘अहिले देशमा संघीय संसद विघटन भएको छ। धेरै माननीयहरू अदालत जानुभएको छ, १४६ जना। ठिकै छ नि त। आफ्नो हकहित अधिकारका लागि अदालत जान सकिन्छ। त्यसलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन। तर गण्डकी प्रदेशमा फेरि आफू सत्तामा पुग्न अर्को पक्षलाई हराउन निर्दलीयता अपनाउँदै हुनुहुन्छ। कृष्ण थापालाई हटाएर फेरि हामी सरकारमा पुग्छौ भनेर मिडियामा भन्नुभा’छ। यो निर्दलीयता हो’, उनले भने।
दलहरूले जननिर्वाचित सांसदको अस्तित्व स्वीकार्न नसकेको उनले बताए। ‘जनताबाट निर्वाचित सांसदलाई स्वीकार्न नसक्ने चरित्र हो, यो वास्तवमा कुन प्रकारको सोचाई हो?’, उनले भने, ‘मलाई लाग्छ, इतिहासले एक पटक मुल्याङ्कन गर्नेछ।’
सांसद थापालाई जनमोर्चाले पार्टी साधारणसदस्य समेत नरहने गरी १ वर्षका लागि निलम्बन गरेको छ। जनमोर्चाले उक्त निर्णय प्रदेश सभा सचिवालयमा जानकारी गराउँदा थापा संसदबाट निष्कासन हुने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ।
यसअघि जनमोर्चाले थापालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएको थियो। कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन हस्ताक्षर गर्न नमानेका कारण पार्टीले उनलाई कारबाही गरेको हो। जनमोर्चाले संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी अर्का सांसद पियारी थापालाई दिएको छ।
जनमोर्चाको उक्त निर्णय अनाधिकृत भएको थापाले दाबी गर्दै आएका छन्। संसदबाट निष्कासन गर्ने तयारीलाई केन्द्रित गर्दै उनले त्यस्तो अवस्थामा आफू पनि न्यायका लागि अदालत जान सक्ने संकेत गरेका हुन्।
संविधान बनाउने बेला संघीयताप्रति आफूहरूले विमति राखेको र अहिले पनि विमति नै रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘संविधानको अन्तर्वस्तुमा हामीले धेरै मतभेद र असहमति राख्यौ, ती मध्ये हामीले सबभन्दा बढी संघीयता धेरै खर्चिलो छ, धेरै महंगो छ र यसले राष्ट्रको समृद्धी गर्न धेरै बाधक बन्छ भनेर उठाएका थियौं। त्यसकारण हामीले त्यो विषयलाई सबभन्दा बढी आलोचना गर्यौं। र अहिले पनि यो कुरा उठाउँछौ।’
संविधानमा सांसदले मतदान गर्ने अधिकार सुरक्षित गरिएको भन्दै थापाले संविधानलाई धन्यवाद दिए। संसदको प्रतिपक्षी दलतर्फ फर्कदै उनले प्री–बजेट छलफल ब्यङ्ग्य गरे। ‘उतातिर (प्रतिपक्ष) का माननीयज्यूले हेरेको देख्छु के। ७०–८० अर्बको बजेट आउँथ्यो होला। म त्यही भन्न चाहन्छु।’
निर्वाचनताका आफ्नो क्षेत्रमा १ मिटर पनि पक्की बाटो नभएको भन्दै यो ३ वर्षमा १५ किलोमिटर बाटो कालोपत्रे बनेको उनले बताए। आफ्नो धेरै मेहनत र प्रदेश सरकारको सहयोगमा उक्त बाटो भनेको भन्दै थप २० किलोमिटर बाटो कालोपत्र गर्ने तयारी भएको जानकारी दिए।
कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने माग गर्दै उनले निजी अस्पतालले बिरामी सुताएर पैसा आर्जन गर्न चलखेल गरेको आरोप लगाए। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सरकारीकरण गर्नुपर्ने भन्दै उनले बजेट भुगोल, क्षेत्र र जाती हेरेर विपन्न र पिछडिएको क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए।
