लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को बजेटलाई कोभिड केन्द्रित बनाउने भएको छ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले बिहीबार प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बिनियोजन विधेयक २०७८ का सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै बजेटलाई कोभिडको नियन्त्रणसँगै कोभिडले थला परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने र स्वास्थ्य सुविधालाई जनताको पहुँचमा पुर्याउने गरी विनियोजन गरिने उल्लेख गरे।
मन्त्री चौधरीले कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएकालाई रोजगारिको अवसर सृजना गर्ने, सरकारको सेवाप्रवाहलाई वृद्धि गर्ने तथा प्रतिफल प्राप्त गर्ने खालका आयोजनामा लगानी गर्नेलगायत ११ वटा प्राथमिकतालाई बजेटमा समेटिएको बताए।
उनले खर्चमा मितव्ययिता र आर्थिक सुधार गर्दै लुम्बिनी प्रदेशलाई ब्राण्ड बनाउने गरि बजेट ल्याईने दाबी गरे। ´गएका वर्षमा भन्दा आगामी वर्षमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रलाई योगदान पुग्ने, दिगो विकास लक्ष्य, प्रदेशको आवधिक योजना, गरिबी निवारण लगायतका योजना बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ,` मन्त्री चौधरीले भने ।
मन्त्री चौधरीले आर्थिक र वित्तीय अनुशासनमा रहि बजेट बनाउने गरेको कारण बजेट कार्यान्वयनमा सहज भएको भन्दै उनले लुम्बिनी प्रदेश अरू प्रदेश भन्दा बजेट कार्यान्वयनमा अगाडि रहेको समेत दाबी गरे ।
मन्त्री चौधरीले प्रस्तुत गरेको बिनियोजन बिधेयकमाथि टिप्पणी गर्ने अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सुन्दा राम्रा देखिए पनि गरिबका झुपडीमा खुशी ल्याउने खालका नभएको बताए।
उनिहरूले कोभिडलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन लागेको बताए पनि कोभिडका बिरामीले उपचार नपाएको भन्दै सरकारको बजेटले उनीहरूलाई छुन नसक्ने बताए।
प्रदेससभा सदस्यहरु दिपेश थारु, तारा जिसी र अष्टभुजा पाठकले कोभिडका बिरामीको उपचार गर्न नसक्ने सरकारले कोभिडलाई लक्षित गरि बजेट ल्याउँछ भन्ने विश्वासिलो आधार नभएको बताए।
सांसद दिपा बिकले कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएर भारत र खाडी मुलुकबाट फर्किएका युवालाई रोजगारी दिन नसक्दा महामारीकै बिचमा पुनः रोजगारिको लागि भारत र खाडी मुलुक जान बाध्य भएको बताइन्।
सांसद रमा अर्यालले कोभिड नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा लगाएर घरभित्र बस्न बाध्य गरिब निमुखाको चुल्हो बाल्ने काममा सरकार बिमुख भएको बताईन्।
बिहिबारको बैठकमा सांसदहरु दामा शर्मा, शंकर गिरी, तुलसी चौधरी, कमला बिक, बिष्णु पन्थी, तुलाराम घर्ती, रेवतिरमण शर्मा लगायतले बिनियोजन बिधेयकमाथि सुझाव दिएका थिए।
