प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइमा सहकर्मीको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेकाले दुई न्यायाधीश संवैधानिक इजलासबाट अलग भएपछि अर्को इजलास गठनबारे आमचासो छ।
अदालतको गरिमा रहने गरी सबैले स्विकार्न सक्ने इजलास गठन गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरामाथि चौतर्फी दबाब छ। अदालतभित्र आफ्नै सहकर्मी र सर्वोच्च बारबाट पनि उनी दबाबमा छन्।
जेठ २३ गते यी रिट हेर्न अर्को संवैधानिक इजलास बस्नेछ। त्यस दिन प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलास कसरी गठन गर्लान्? आफ्ना सहकर्मीहरूको चित्त बुझाएर सर्वोच्चमा अहिले देखिएको विवाद कसरी हल गर्लान्?
प्रधानन्यायाधीश राणासामु चार विकल्प छन्।
पहिलो विकल्प हो, प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेर्ने संवैधानिक इजलासबाट आफैं अलग हुने।
रिट निवेदकमध्ये शेरबहादुर देउवाका वकिलहरूले नेकपा नामसम्बन्धी विवादको फैसला अहिलेको संसद विघटनसँग जोडिएको भन्दै न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर इजलाससामु उठाएका थिए। नेकपा नामसम्बन्धी फैसला श्रेष्ठसहितको इजलासले गरेको थियो भने प्रधानन्यायाधीश राणा र केसीसहितको इजलासले उक्त मुद्दा पुनरावलोकन नहुने आदेश दिएको थियो।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित अरू चार न्यायाधीश रहनुपर्ने संविधानकै व्यवस्था भएकाले सुरूमा निवेदकका वकिलले प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएनन्। दुई न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसी भने इजलासमा बस्न नमिल्ने उनीहरूले अड्डी लिए।
आइतबार बहस क्रममा केसी र श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूले पनि नेकपा नामको फैसला पुनरावलोकन नहुने आदेश गरेको तर किन प्रश्न नउठाएको भनेर सोधेका थिए।
बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले दुई न्यायाधीश अलग हुनुपर्ने कुरा उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नाबारे पनि टिप्पणी छैन भनेर सोधे।
जवाफमा कार्कीले प्रधानन्यायाधीशलाई संविधानले नै इजलासमा बस्न उन्मुक्ति दिएको बताउँदै अरू दुई न्यायाधीश भने इजलासमा बस्दा नैतिकताको प्रश्न उठ्ने बताएका थिए।
'कानुनले मलाई इम्युनिटी दिएको छ र? मलाई पनि त्यस्तै प्रश्न गर्नुभए हुन्छ नि,' प्रधानन्यायाधीश राणाले भनेका थिए, 'मेरो मोरलमा चाहिँ प्रश्न छैन?'
त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले प्रधानन्यायाधीशलाई भनेका थिए, 'आफ्नो नैतिकताबारे श्रीमानले आफैं विचार गर्ने कुरा हो।'
त्यसपछि बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापाले त प्रधानन्यायाधीशलाई विदा बस्न नै सुझाए। उनले पनि सुरूमा दुई न्यायाधीश इजलासबाट अलग हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए।
'अहिलेको परिस्थिति त्यही नेकपा नामको विवादका कारण उत्पन्न भएको हो। रिट निवेदक माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री एउटै पार्टीमा हुनुहुन्छ,' थापाले भने, 'भारतमा पनि प्रश्न उठ्दा न्यायाधीश नबस्ने गरेको उदाहरण छ।'
थापाले न्यायाधीशको विषयमा प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि आफ्नोबारे विषय उप्काए।
'मेरोबारे तपाईंको धारणा के छ?' राणाले सोधे।
जवाफमा थापाले भने, 'श्रीमान् विदामा बस्नुभए हुन्छ।'
प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध रिटको सुनुवाइ हुने दिन प्रधानन्यायाधीश विदामा बसे भने वरिष्ठतम न्यायाधीशले पेसी तोक्छन्। थापाले विदामा बस्न भनेर यो मुद्दाबाट अलग रहन प्रधानन्यायाधीशलाई सुझाएका हुन्।
आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशहरूले दुई मुद्दाको विषयमा निष्पक्षताको प्रश्न उठाएपछि नैतिकताको हिसाबले अब न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीसँगै प्रधानन्यायाधीशसमेत संवैधानिक इजलासबाट अलग हुनुपर्ने कतिपयको मत छ।
राणालाई पनि दुई न्यायाधीशलाई मात्र अलग गरेर इजलास गठन गर्न नैतिक हिसाबले समस्या हुन्छ। 'पुनरावलोकन नहुने’ आदेश दिने केसी इजलासमा बस्न नहुने भए राणा आफू भने बस्न कसरी मिल्छ?
उनी संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने व्यवस्था गरेकाले आफू अलग हुन नमिल्ने तर्क गर्छन् वा विदामा बसेर अरू न्यायाधीशलाई बाटो खोलिदिन्छन्?
उनी विदामा बसे भने दोस्रो वरियताका न्यायाधीशले कायममुकाय प्रधानन्यायाधीशको काम गर्छन्। उनैले संवैधानिक इजलास तोक्ने र त्यसको नेतृत्व गर्ने काम गर्छन्। त्यसैले प्रधानन्यायाधीश राणा इजलासबाट अलग हुन नमिल्ने भन्ने तर्क सही होइन भन्ने कतिपयको धारणा छ।
उनीसँगको दोस्रो विकल्प हो— वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने।
रोस्टरमा भएका १० न्यायाधीशहरूले पनि संवैधानिक इजलास गठन वरिष्ठताका आधारमा होस् भन्ने चाहेको देखिन्छ।
मंगलबार सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसँग नियमावली संशोधन गरेर भए पनि यो मुद्दा हेर्न वरिष्ठताका आधारमा अर्को संवैधानिक इजलास गठन गर्ने वचन प्रधानन्यायाधीशले दिएका थिए।
संवैधानिक इजलास कार्यसञ्चालन नियमावलीमा इजलास गठन वरिष्ठताका आधारमा गर्ने, कुनै मुद्दामा वरिष्ठ पाँचमध्ये कोही बस्न मिलेन भने बाँकीबाट सबभन्दा वरिष्ठ लैजाने व्यवस्था थप्न प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च बार पदाधिकारीसँग सहमति गरेका छन्।
सर्वोच्चको फुलकोर्ट बसेर यो व्यवस्था पास भने गर्नुपर्छ। राणाका लागि यो विकल्प सबभन्दा सहज र कम विवादित हुने देखिन्छ।
तेस्रो विकल्प हो— पहिलेकै इजलासबाट अलग भएका दुई न्यायाधीशको ठाउँमा रोस्टरका बाँकीमध्ये छानेर निरन्तरता दिने। केसी र श्रेष्ठले आफू अलग हुन नपर्ने जुन राय दिएका छन्, त्यसलाई सदर गरेर अघि बढ्ने। यसो गर्दा रोस्टरमा भएका अरू आठ न्यायाधीशमध्ये दुईलाई इजलासमा बस्न उनले मनाउनुपर्ने हुन्छ।
निवेदकका वकिलहरूले मात्र होइन, आफ्नै सहकर्मीले समेत निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएका दुई न्यायाधीशसँग इजलासमा बस्न यी आठ न्यायाधीशहरूलाई सजिलो हुने छैन।
सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले बुधबार बिहान सेतोपाटीसँग भनेका थिए, ‘सहकर्मीले लिखित रूपमै निष्पक्षताको प्रश्न उठाएपछि यो मुद्दामा उहाँहरूसँग इजलासमा बस्न हामीलाई नैतिक रूपले पनि गाह्रो हुन्छ।’
चौथो विकल्प पनि अहिले चर्चामा छ— न्याय परिषदबाट निर्णय गराएर संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा न्यायाधीश थप्ने। आफूले भनेको मान्ने जुनियर न्यायाधीशहरू रोस्टरमा थपेर उनीहरूलाई संवैधानिक इजलासमा राख्ने।
यसो गर्न प्रधानन्यायाधीश राणालाई सजिलो देखिन्न।
न्यायाधीश थप्न न्याय परिषदको बैठकबाट निर्णय गराउनुपर्छ। परिषदका अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश नै हुन्। सदस्यहरूमा सर्वोच्चको दोस्रो वरियताक्रमका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र बारको सिफारिसमा नियुक्त भएका रामप्रसाद श्रेष्ठ छन्। पाँचौं सदस्यका रूपमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वैशाख २४ गते रामप्रसाद भण्डारीलाई सिफारिस गरेका छन्। तर संसदीय समितिमा सुनुवाइ नभएकाले उनले नियुक्ति र सपथ लिन पाएका छैनन्। त्यसैले उनी परिषदको निर्णयमा सहभागी हुन पाउँदैनन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाले रोस्टरमा नयाँ न्यायाधीश थप्ने प्रस्ताव लगे भने चार जनाले निर्णय लिनुपर्छ। न्यायाधीश कार्कीले त्यो प्रस्ताव समर्थन गर्ने कम सम्भावना छ। रामप्रसाद श्रेष्ठले पनि समर्थन गर्ने सम्भावना नभएको परिषद स्रोत बताउँछ। त्यसो हुँदा प्रधानन्यायाधीशको प्रस्ताव पास हुने छैन।
प्रधानन्यायाधीश राणाले जिद्दी कसे भने उनीसँग अर्को थप विवाद जन्माउने बाटो उपलब्ध हुन सक्छ। उनले जेठ २३ गते पेसी नतोकेर केही दिन लम्ब्याउन सक्छन्।
असार ५ गते भण्डारी न्याय परिषदमा सिफारिस भएको ४५ दिन पुग्छ। ४५ दिनसम्म संसदीय सुनुवाइ नभए उनी स्वत: नियुक्त हुनेछन्। त्यसपछि न्याय परिषदमा राणाको पक्षमा बहुमत पुग्छ। उनले रोस्टरमा नया न्यायाधीश थप्ने सक्ने छन्।
तर यसले न्यायालयलाई थप विवादित र विभाजित बनाउनेछ। वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पन्छाउन इजलास नै स्थगित गरेर रोस्टरमा जुनियर न्यायाधीश राख्ने कामले अदालतको विश्वसनीयतामाथि थप प्रश्नचिह्न जन्माउने छ। यसले प्रधानन्यायाधीश राणालाई थप विवादित गर्नेछ। त्यसपछि इजलासबाट उनी पनि हट्नुपर्ने माग राख्दै रिट पक्षका वकिलहरूले अड्डी लिन सक्छन्। त्यसले अदालतभित्र जटिलता थप्दै न्यायाधीशहरूलाई ध्रुवीकृत बनाउन सक्छ।
अब प्रधानन्यायाधीश राणाले यी चारमध्ये कुन विकल्प रोज्लान्?
