जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो समूहले सरकारमा सहभागी हुने अन्तिम तयारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ठाकुरबीच शुक्रबार दिउँसो साढे १ बजेपछि हुने भेटले यसबारे अन्तिम निर्णय गर्दैछ।
‘हामी सरकारमा जाने भनेर सैद्धान्तिक सहमति यसअघिनै भइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीले पनि आइदिनुपर्यो भनेर सधै भनिरहनुभएको छ’, ठाकुर-महतो निकट स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो, ‘आज प्रधानमन्त्री र ठाकुरजीको भेट हुन्छ। त्यो भेटलेनै सबै कुराको टुंगो लगाउँछ।’
प्रधानमन्त्री ओली जसपालाई यसअघिनै ८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री दिन तयार भइसकेका छन्। कुन-कुन मन्त्रालय दिने भन्नेमा भने अझै टुंगो लागिसकेको छैन। पार्टीको तर्फबाट वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा सरकारमा जानेबारे विवाद नरहेको ठाकुर-महतो निकट एक नेताले बताए।
‘महतोसँगै शरतसिंह भण्डारी, राजकिशोर यादव, अनिल झाको टुंगो लागिसकेको छ। त्यस्तै उपेन्द्र यादव समूह छोडेर आएका उमाशंकर अरगरीया र विमल श्रीवास्तवकोसमेत टुंगो लागिसकेको छ,’ ती नेताले भने, ‘मन्त्रालयको नाम र मन्त्रीको सबै नाम भने अन्तिम समयमा मात्रै टुंगो लाग्छ होला। प्रधानमन्त्रीले आफ्ना पार्टीका तर्फबाट हुने मन्त्री पनि फेर्ने सम्भावना छ। सबै टुंगो लागेपछि मात्रै सपथ हुन्छ होला।’
यद्यपी जसपाको विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेकाले तत्कालै सरकारमा जानेकि विवाद टुंगिएपछि जाने भन्ने ठाकुर समूहमा अझै अन्यौल छ।
जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो सहसत ४ जनालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। त्यस्तै ठाकुर पक्षले पनि यादवलाई कारबाही गरेको छ।
दुवै पक्षले आफूहरूसँग बहुमत रहेको दाबी गरेका छन्। यद्यपी यादव पक्षले कार्यकारिणीका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर सहितको पत्र आयोगमा पठाएको छ। तर ठाकुर पक्षले भने आयोगमा पत्र मात्रै पठाएको छ। पार्टीभित्रको विवाद जे भए पनि प्रधानमन्त्री ओली ठाकुर पक्षलाई सरकारमा सहभागि गराउन तयार छन्।
जसपाले गृह मन्त्रालयसहित मागे पनि प्रधानमन्त्रीले गृह दिन चाहेका छैनन्। ओलीले गृह, अर्थ र रक्षा आफैंसँग राख्न चाहेका छन्।
नयाँ र पुराना अनुहारसहित आज मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुने सम्भावना रहेको प्रधानमन्त्री निकट एक नेताले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
ती नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका केही व्यक्तिलाई समेत मन्त्री बनाउँदैछन्।
गैर सांसदलाई पटक-पटक मन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दिएपछि माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेकाले सम्हालेको मन्त्रालय खाली छ। ८ मन्त्रालय खाली भए पनि अहिलेकै अवस्थामा ७ मन्त्री मात्रै थप्न मिल्छ। जसपबाटै १० जना सरकारमा सहभागि हुने भएकाले अहिलेका ३ जना मन्त्री अनिर्वाय रूपमा हट्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीसहित २५ जना भन्दा धेरैको मन्त्रिपरिषद गठन गर्न संविधानले दिँदैन। पूर्व माओवादी पृष्ठभूमीकासमेत केहीलाई सरकारमा लैजाने हो भने अहिले भएका केही मन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने हुन्छ।
