२०७४ मा आफ्नै नेतृत्वमा स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराएको नेपाली कांग्रेस सवा तीन वर्षपछि पहिलो पटक सत्तामा गएको छ।
निर्वाचनपछि कुनै पनि प्रदेश र केन्द्र सरकारमा कांग्रेसका मन्त्री थिएनन्। आइतबार पहिलो पटक कांग्रेस कर्णालीको प्रदेश सरकारमा उक्लिएको हो।
माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलबाट दुई जना सांसद मन्त्री बनेका छन्।
जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रीमा जुम्लाका सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठ र सामाजिक विकास मन्त्रीमा सुर्खेतका यज्ञबहादुर बिसी नियुक्त भएका हुन्।
उनीहरूलाई आइतबार दिउँसो २ बजे प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले पद तथा गोपनीयताको सपथ खुवाएका छन्।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएपछि माओवादी केन्द्रका शाही नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन एमाले कर्णाली प्रदेश दलले फिर्ता लिएको थियो। त्यसयता अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शाहीले वैशाख ३ गते संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सफल भएका थिए।
त्यसबेला नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्री शाहीलाई समर्थन गरेको थियो। मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिलाउन एमालेका चार जना सांसदले पनि 'फ्लोर क्रस' गरेका थिए।
तीमध्ये तीन जनालाई वैशाख ४ गते नै मुख्यमन्त्रीले मन्त्री बनाइसकेका थिए।
एमालेले शाही नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै कर्णालीका तीन जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए।
सामाजिक विकास मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका दल रावलबाहेक उद्योग मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका नन्दसिंह बुढा र अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका प्रकाश ज्वालाले फ्लोर क्रस गरेका थिए।
बुढा अहिले सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन्।
सुरूमा सात सदस्यीय कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् अब ८ सदस्यीय बनेको छ। मन्त्रिपरिषदमा मुख्यमन्त्री, आन्तरिक मामिला र अर्थ मन्त्री माओवादीका छन्। यस्तै तीन जना फ्लोर क्रस गरेर एमालेबाट कारबाहीमा परेका मन्त्री छन्।
नेपाली कांग्रेसले शाही नेतृत्वको सरकारमा सहभागी आफ्ना मन्त्रीहरूका लागि आचारसंहिता समेत बनाएको छ।
