सर्वोच्च अदालतले जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापालाई पुनर्बहाली गर्ने आदेश दिएसँगै गण्डकीको राजनीति नयाँ मोडमा पुगेको छ। जनमोर्चाले बिहीबार सांसदबाट पदमुक्त गरेपछि थापा शुक्रबार सांसद पद पुनर्बहाली माग्दै सर्वोच्च पुगेका थिए।
सर्वोच्चका न्यायाधीश डाक्टर कुमार चुडालको एकल इजलासले अर्को निर्णय नहुँदासम्म थापालाई तत्काल संसदबाट नहटाउन आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशले गण्डकीमा तत्काल सत्तापक्ष र विपक्षी दुबैतर्फ बहुमत नपुग्ने स्थितिमा पुर्याइदिएको छ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रेदश सभामा बहुमत जुटाउन कम्तीमा ३१ मत चाहिन्छ। ठूलो दलका नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग अहिले २८ मत छ। उनीसँग एमालेको २७ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाएर आफ्नो पक्षमा ल्याएका हुन्।
जनमोर्चा सांसद थापाले पार्टी निर्देशनविपरीत गुरुङ नेतृत्वको सरकार जोगाउन लागेपछि उनी कारबाहीमा परेका थिए। अहिले पनि उनी गुरुङ नेतृत्वकै सरकार जोगाउनु पर्ने पक्षमा छन्। सर्वोच्चले दिएको आदेशपछि सेतोपाटीलाई प्रतिक्रिया दिँदै थापाले भने, ‘म पहिलाको स्थानबाट ब्याक हुँदिनँ, नेताहरूले पुनर्विचार गर्नुपर्छ।’
सांसद थापाले समेत समर्थन गर्दा प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा २९ मत पुग्छ। अझै उनको सरकार जोगाउन २ मत आवश्यक छ, जुन उनले तत्काल पाउने अवस्था छैन।
यता, विपक्षी गठबन्धनतर्फ पनि सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत जुट्न नसक्ने स्थिति बनेको छ। प्रदेश सभामा रहेका नेपाली कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२ (सभामुख सहित) जनमोर्चाका २ (कृष्ण थापाबाहेक) र जनता समाजवादी पार्टीको २ गरी विपक्षी गठबन्धनसँग ३० मत पुग्छ। जुन सरकार बनाउनका लागि १ मत अभाव हुन्छ। सभामुखले दुबै पक्षको बराबर मत हुँदामात्रै मत हाल्न पाउँछन्।
सर्वोच्च अदालतले थापाको सांसद पद पुनर्बहाली नगरेको भए विपक्षी गठबन्धनसँग बहुमत पुग्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा सरकार गठन गर्न आवश्यक ३० मत विपक्षी गठबन्धनले जुटाएका थिए।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सभाबाट २७ गते विश्वासको मत लिन प्रस्ताव गरेका छन्। उनले विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नेछिन्। उक्त धारामा विश्वासको मत जुटाउन सक्ने आधार देखिएका सांसदलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेल एमालेकै पूर्वकार्यकर्ता हुन्। सरकार गठन उक्त चरणमा प्रवेश गरे पनि उनले फेरि मुख्यमन्त्रीमा गुरुङलाई नै नियुक्त गर्ने सम्भावना छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यसरी नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ।
गुरुङले उक्त व्यवस्थाअनुसार फेरि विश्वासको मत नपाउँदा प्रदेश सभा विघटन गरेर ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले संसद विघटन गरी ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न मिति घोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
यस्तो परिस्थिति आउन नदिन प्रदेश सभा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्कन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। जनता समाजवादी पाटीका कतिपय नेताहरू प्रदेश सभा विघटनको बाटोमा जान नदिन गुरुङ नेतृत्वकै सरकार जोगाउनुपर्ने पक्षमा छन्। तर प्रदेश सभामा सहभागी जसपाका २ जना सांसद पार्टी संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षका छन्।
भट्टराईले अहिलेको सरकारमा नजान आफ्ना दुबै सांसदलाई निर्देशन गरेको जसपाका नेताहरूले बताएका छन्। पार्टी केन्द्रले निर्णय नगर्दासम्म तत्काल गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेर जाने अवस्था नरहेको सांसदद्वयले बताउँदै आएका छन्।
सर्वोच्चको आदेशपछि अन्य निकास नभए विघटनमार्फत निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेको कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन्। कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले सर्वोच्चको आदेश अनपेक्षित भएको प्रतिक्रिया दिए।
'अनपेक्षित फैसला आयो, नयाँ परिस्थितिमा हामी गठबन्धनको बैठक बसेर समीक्षा गछौं,’ उनले भने, ‘सकेसम्म हामी बहुमत पुर्याएर जान कोशिश गर्छौं नभए संविधानले देखाएको निकासमा जानुपर्यो।’
