प्रदेश १ संसदको बजेट अधिवेशनको सुरुआतमै विपक्षी दलहरू प्रदेश सरकारप्रति आक्रामक रुपमा पेश भएका छन्।
सोमबार सुरू भएको अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सम्बोधन गर्दै विपक्षी दलका नेताहरूले प्रदेश सरकार गैरजिम्मेवार बनेको, कोरोना महामारीमा सरकारको उपस्थिति कतै नदेखिएको र एकपछि अर्को असफलतालाई निरन्तरता दिएको भन्दै उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
संघीय सरकारका हरेक गलत कामको सुरक्षामा प्रदेश सरकार लागेको पनि उनीहरूको आरोप थियो।
मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले प्रदेश सरकारले प्रदेशसभालाई बेवास्ता र उपेक्षा गरेको भन्दै असन्तोष प्रकट गरे। हिउँदे अधिवेशनमा सरकारी पक्षबाटै भएको सदन बहिष्कारको प्रसंग स्मरण गर्दै उनले त्यसप्रति आश्चर्य प्रकट गरे।
‘प्रदेश सरकार संसदलाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्यो,’ उनले भने, ‘हुँदाहुँदा अघिल्लो अधिवेशनमा त सरकार आफैंले सदन बहिष्कार गर्यो, यो गर्न मिल्ने काम थियो?’
प्रदेश सरकारले अघि बढाएका विकास आयोजनाहरू अलपत्र परेको प्रसंग निकाल्दै उनले थपे, ‘प्रदेशका विकास आयोजना अलपत्र छन्। बाटोघाटो, पुल सबै अलपत्र छन्। यसले प्रदेश सरकारको अवस्था दर्शाउँछ।’
पछिल्लो समय संघीय सरकारले चुरे दोहन गर्ने नीति बजेटमै अख्तियार गरेको भन्दै उनले त्यसको पनि आलोचना गरे।
‘३६ सालमा वनजंगल सखाप भयो, त्यसयता सबैको नजर नदीनालामा गएको छ,’ उनले भने, ‘प्राकृतिक स्रोत सकेर के गर्न खोजिएको हो? देश भनेको भूगोल मात्रै होइन, जनता पनि हो।’
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकार एकपछि अर्को कलाविहीन नाटकमा मात्र केन्द्रित भएको आरोप लगाए। प्रधानमन्त्री केपी ओली नाटकका लागि सिपालु रहेको भन्दै उनले प्रदेश सरकारले त्यस्तो नाटकको सिको गर्दा प्रधानमन्त्रीबाट कलाहरू भने सिक्न नसकेको भन्दै व्यंग्य गरे।
‘संघीय सरकारको सिको गर्दै सरकारले प्रदेशसभालाई छलेर अध्यादेशमार्फत् शासन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘फागुन २३ को फैसलापछि सरकार बहुमतमा रहेको बेला संसद छलेर गुमनाम भएको छ। बजेट अधिवेशन छल्ने प्रयास सरकारले गरे पनि हाम्रो दबाबपछि अधिवेशन सुरू भएको छ।’
प्रदेशका नागरिकलाई कोरोनाको खोप व्यवस्थित रुपमा नलगाइएको र खोपमा पनि विभेद भएको भन्दै आङ्बोले आपत्ति जनाए। सरकारले चन्दा दिने व्यापारीलाई लुकिछिपी खोप लगाएर अग्रपंक्तिमा खटिने प्राथमिकता प्राप्त समूहलाई छुटाएको उनको आरोप थियो।
कोरोना महामारीको बेला सरकारको लापरबाहीको कारण नागरिकको ज्यान गएको भन्दै आङ्बोले कोसी कोभिड अस्पतालमा विद्युत समस्याको कारण ६ जना बिरामीको मृत्यु भएको घटनाको अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरे।
जनता समाजवादी दलका संसदीय दलका नेता जयराम यादवले प्रदेश सरकारको कार्यशैलीगत कमजोरीले संघीयताकै हुर्मत लिएको आरोप लगाए। उनले प्रदेशसभा छल्न खोज्ने सरकारी नियतमा पनि उनले प्रश्न गरे।
‘आजदेखि अधिवेशन सुरू भयो, यही अधिवेशन केही अघि बोलाएको भए के हुन्थ्यो?,’ यादवले भने, ‘सरकारले अध्यादेशबाट प्रि बजेट छलफल उपेक्षा गरेको छ।’
मुख्यमन्त्री राई संघीय सरकारको मलामी बनेको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘प्रदेशमा मजदुर भोकै छन्, कोरोनाले समस्या ल्याएको छ। तर, उहाँ खाली काठमाडौं पुग्नुहुन्छ, संघीय सरकारको मलामी बन्न। यहाँ पनि उतैको सिको हुन थाल्यो। यो गलत छ।’
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी सांसद विष्णुमाया तुम्बाहाम्बेले सरकारले संघीयताको मर्म अनुसार काम नगरेको भन्दै सानातिना बजेटमा संघीय सरकारको आँखा लाग्नु गलत भएको बताइन्। प्रदेश सरकारले पनि जनताप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो।
