प्रदेश १ संसदको बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन विपक्षी दलहरू ज्यादै आक्रामक स्वरुपमा पेश हुँदा सरकारी पक्ष रक्षात्मक देखिएको छ।
कोरोना महामारी, अलपत्र विकास आयोजना, संसदप्रति सरकारले देखाएको बेवास्ता लगायतका विषयमा बुँदागत रुपमा विपक्षीले लगाएको आरोपको सरकारी पक्षले बलियो जवाफ दिनुको साटो उल्टै विपक्षीलाई दोषारोपण गरेको छ।
सत्तारुढ एमालेको संसदीय दलका तर्फबाट सम्बोधन गरेका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विपक्षीहरूप्रति गुनासो त गरे नै, आफ्नै मन्त्रिपरिषदका पूर्वअर्थमन्त्रीले आफूलाई झुक्याएको आसयको अभिव्यक्ति पनि दिए।
मुख्यमन्त्री राईले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछिको अवस्थालाई राजनीतिक कोभिड भन्दै त्यसले निम्त्याएको अवस्थाप्रति हर्ष प्रकट पनि गरेका छन्। विपक्षी दल र एमालेभित्रकै असन्तुष्ट समूहतर्फ लक्ष्य गर्दै मुख्यमन्त्रीले राजनीतिक कोभिडले ‘उडायो सपना सबै हुरीले, मासु खान गएको मान्छे झोलमा डुबेको’ बताए।
राजनीतिक कोभिडले धेरैलाई ‘नांगै भुतुङ्गै’ पारेको बताएका उनले कसलाई त्यस्तो भयो भन्ने चाहिँ प्रष्ट गरेनन्।
तर, एमाले नेता भीम आचार्यको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना हुरीले उडाएको भन्दै मुख्यमन्त्रीकै सचिवालयका कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै आएका थिए। सदनमा मुख्यमन्त्रीले ठ्याक्कै त्यही भाषा उल्लेख गरेर सम्बोधन गरेका हुन्।
सातौं अधिवेशनमा सदनलाई सम्बोधन गर्न नपाएका मुख्यमन्त्री राईले यसपटक सुरुमै त्यसबारे गुनासो गरे। ‘मैले संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा सम्बोधन गर्नसमेत पाइनँ,’ उनले भने, ‘विपक्षीहरुको अवरोधकै कारण संसद अधिवेशन तत्कालै अन्त्य गर्नुपर्यो।’
मुख्यमन्त्रीले मूलभूत रुपमा गरेको गुनासो यही थियो। तर, विपक्षीहरूको आरोप भने प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनमा आफूविरूद्धको अविश्वास प्रस्ताव छल्न सरकारी पक्षले आफैं सदन अवरोध गरेको, बहिष्कार गरेर सरकार आफैंले गलत नजिर बसाएको भन्ने छ। सदन अवरोध नखोली अधिवेशन टुंग्याउने सरकारी पक्षले संसदलाई बेवास्ता गरेको उनीहरूको आरोप छ।
मुख्यमन्त्री राईले यसअघिका आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको आलोचना पनि गरे। हाल माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता रहेका आङ्बोलाई उनले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन अगुवाइ गरेको भन्दै पुस ५ पछि बर्खास्त गरेका थिए।
‘अहिले धेरै कुरा परिवर्तन भएको छ,’ उनले भने, ‘हामी बस्ने सिट फेरिएको छ। आसन फेरिएको छ। त्यसैले धेरै कुराहरू पनि फेरिने भए।’ उनले आङ्बो मिहेनती मन्त्री भएको बताउँदै उनको भर पर्दा अहिले प्रदेश आर्थिक संकटमा परेको आरोप पनि लगाए।
‘उहाँ ज्यादै मिहेनती हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँले अघि सारेका आर्थिक योजनाहरूमा मैले भर गरें,’ मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘तर, उहाँको बजेट अनुसार हिँड्दा अहिले प्रदेश आर्थिक संकटमा फस्यो। आनका तान फरक पर्ने बजेट बनाइएको रहेछ। अब त्यस्तो हुने छैन।’
बजेटमा लिइएको त्यही गलत नीतिले अहिले प्रदेश आर्थिक संकटमा परेको उनको दाबी थियो। ‘तर, सरकार प्रमुखको रुपमा यसको जिम्मेवारी मैले लिनैपर्छ,’ उनले भने।
बजेट अभावकै कारण प्रदेशको सञ्चित कोष रित्तो छ भने प्रदेशका धेरै आयोजना बजेट अभावमा रोकिएका छन्। यसको दोष मुख्यमन्त्रीले तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्रीलाई लगाएका हुन्।
तर, पूर्वमन्त्री आङ्बो भने यसको सबैभन्दा मुख्य कारक नै मुख्यमन्त्री भएको बताउँछन्। ‘जथाभावी खर्च गर्ने, गैरबजेटरी खर्च गर्ने काम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट भएको थियो,’ आङ्बा भन्छन्, ‘त्यो मन्त्रालयको नेतृत्व मुख्यमन्त्रीसँगै थियो। उहाँकै वित्तीय अनुशासनहीनताको परिणाम अहिले प्रदेशले भोगिरहेको छ।’
कोरोना महामारीमा प्रदेश सरकारले केही गर्न नसकेको भन्ने विपक्षी आरोपलाई उनले अस्वीकार गरे। तर, प्रदेशले कोरोना नियन्त्रणका लागि गरेका कामको फेहरिस्त भने पेश गरेनन्। बरु दोस्रो लहरमा पर्याप्त सावधानी अपनाउन नसकिएको स्वीकार गरे।
यसअघि बजेट अधिवेशनको सुरुआतमै विपक्षी दलहरू प्रदेश सरकारप्रति आक्रामक रुपमा पेश भएका थिए। सोमबार सुरू भएको अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सम्बोधन गर्दै विपक्षी दलका नेताहरूले प्रदेश सरकार गैरजिम्मेवार बनेको, कोरोना महामारीमा सरकारको उपस्थिति कतै नदेखिएको र एकपछि अर्को असफलतालाई निरन्तरता दिएको भन्दै उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। संघीय सरकारका हरेक गलत कामको सुरक्षामा प्रदेश सरकार लागेको पनि उनीहरूको आरोप थियो।
मुख्य विपक्षी दल काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले प्रदेश सरकारले प्रदेशसभालाई वेवास्ता र उपेक्षा गरेको भन्दै असन्तोष प्रकट गरेका छन्। हिउँदे अधिवेशनमा सरकारी पक्षबाटै भएको सदन बहिष्कारको प्रसंग स्मरण गर्दै उनले त्यसप्रति आश्चर्य प्रकट गरे। ‘प्रदेश सरकार संसद्लाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्यो,’ उनले भने, ‘हुँदाहुँदा अघिल्लो अधिवेशनमा त सरकार आफैंले सदन बहिष्कार गर्यो, यो गर्न मिल्ने काम थियो?’
प्रदेश सरकारले अघि बढाएका विकास आयोजनाहरू अलपत्र परेको प्रसंग निकाल्दै उनले थपे, ‘प्रदेशका विकास आयोजना अलपत्र छन्। बाटोघाटो, पुल सबै अलपत्र छन्। यसले प्रदेश सरकारको अवस्था दर्शाउँछ।’
पछिल्लो समय संघीय सरकारले चुरे दोहन गर्ने नीति बजेटमै अख्तियार गरेको भन्दै उनले त्यसको पनि आलोचना गरे। ‘३६ सालमा वन जंगल सखाप भयो, त्यसयता सबैको नजर नदीनालामा गएको छ,’ उनले भने, ‘प्राकृतिक स्रोत सकेर के गर्न खोजिएको हो? देश भनेको भूगोल मात्रै होइन, जनता पनि हो।’
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकार एकपछि अर्को कलाविहीन नाटकमा मात्र केन्द्रित भएको आरोप लगाए। प्रधानमन्त्री केपी ओली नाटकका लागि सिपालु रहेको भन्दै उनले प्रदेश सरकारले त्यस्तो नाटकको सिको गर्दा प्रधानमन्त्रीबाट कलाहरू भने सिक्न नसकेको भन्दै व्यंग्य गरे।
‘संघीय सरकारको सिको गर्दै सरकारले प्रदेशसभालाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘फागुन २३ को फैसलापछि सरकार बहुमतमा रहेको बेला संसद छलेर गुमनाम भएको छ। बजेट अधिवेशन छल्ने प्रयास सरकारले गरेपनि हाम्रो दबाबपछि अधिवेशन सुरू भएको छ।’
प्रदेशका नागरिकलाई कोरोनाको खोप व्यवस्थित रुपमा नलगाइएको र खोपमा पनि विभेद भएको भन्दै आङ्बोले आपत्ति जनाए। सरकारले चन्दा दिने व्यापारीलाई लुकिछिपी खोप लगाएर अग्रपंक्तिमा खटिने प्राथमिकता प्राप्त समूहलाई छुटाएको उनको आरोप थियो।
कोरोना महामारीको बेला सरकारको लापर्वाहीको कारण नागरिकको ज्यान गएको भन्दै आङ्बोले कोसी कोभिड अस्पतालमा विद्युत समस्याको कारण ६ जना बिरामीको मृत्यु भएको घटनाको अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरे।
संसदको अर्को बैठक मंगलबार साढे १२ बजे बस्नेछ।
