एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिनुपर्नेमा आफूहरु स्पष्ट रहेको जनाएको छ।
पार्टी एकताका लागि प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका पक्षमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने शर्त राखेका थिए।
ओलीले शर्त राखेको भोलिपल्ट बसेको खनाल-नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिएमा हस्ताक्षरको विषय आफैं समाधान हुने तर्क अघि सारेको छ।
'प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनको जिम्मेवारी लिएर त्यस्तो गलत निर्णय सच्याउने कुरा गर्नुको साटो सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाका लागि दायर रिट निवेदनमा हामीले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने पूर्वसर्त राखिएको छ,' खनाल नेपाल पक्षले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘उक्त रिट निवेदन प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनका कारण नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र संसदको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकताको परिणाम हो। प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको विघटनको निर्णय फिर्ता भएमा यस सम्बन्धी विवादको स्वतः निरुपण हुनेछ।'
खनाल-नेपाल पक्षले एकताका लागि ओलीले राखेका ६ प्रस्तावको एक-एक गरेर जवाफ समेत दिएको छ।
ओलीबाट अगाडि सारिएका कुराहरु पार्टीको एकतालाई अक्षुण राख्न नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधान तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अन्तर्य अनुरुप नभएको खनाल-नेपाल पक्षको ठहर छ।
'उहाँको वक्तव्यमा प्रयोग गरिएको भाषा र बुँदाहरु केलाउँदा जालझेल, अन्योल र भ्रमको आधारमा अरुलाई अल्मल्याउने र विभाजित गर्ने दुराशय देखिन्छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'अतः पार्टी विधान अनुरुप पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने उहाँको सोच नै नरहेको देखिएकोले अध्यक्ष केपी ओलीको वक्तव्यको भ्रममा नपरी सशक्त रुपमा पार्टीको समग्र एकता, संगठन निर्माण र सञ्चालनको मार्गमा अघि बढ्न हामी पार्टीका सम्पूर्ण इमान्दार नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरुमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं।’
अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा जारी वक्तव्यको बुँदा नं. १ नै पार्टी एकता हासिल गर्नेभन्दा अनेकता सिर्जना गर्नेतर्फ लक्षित देखिएको खनाल-नेपाल समुहको ठहर छ।
'नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को एकीकरण २०७५ साल जेठ ३ गते भएकोले सर्वोच्च अदालतबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित हुने फैसला भएकाले जेठ २ गते पूर्वको स्थितिमा पार्टी समग्ररूपमा कायम हुनुपर्छ भन्नुपर्नेमा ३ गते पूर्व भन्दै अल्मल्याउने भाषा प्रयोग भएको खनाल-नेपाल पक्षको भनाई छ।
'नेकपा (एमाले) २०७५ साल जेठ २ गते पूर्वको स्थितिमा कायम हुने कुरा नगरी ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा’ उभिएका व्यक्तिहरुलाई ‘आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने’ कुरा गर्दै यथार्थमा पार्टीलाई २०७५ साल जेठ २ गतेको स्थितिमा कायम नराखी आफ्नो गुटगत स्वार्थ अनुरुप हुने कुरा गरिएको छ।’
खनाल-नेपालले भनेका छन्, 'यस्तो कुरा पार्टी एकता कायम गर्ने मनसायबाट आएको भन्ने कदापि देखिन्न। यो अस्वीकार्य छ।'
आफूहरूले विगतमा राखेका कुनै पनि विषयलाई सम्बोधन नगरी कुनै वार्ता नभई एकताको लागि गरिएको आव्हान साँच्चिकै एकताको पक्षमा नभई केवल भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरुलाई २०७५ साल जेठ २ गते अगाडिको स्थितिमा कायम गरी क्रियाशील गर्ने कुरा नमानिएको भन्दै खनाल-नेपाल पक्षले २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्कने कुरा गरी मन लागेकोलाई कायम गर्ने र नलागेकोलाई हटाइदिने मनसाय राखिएको आशंका गरेका छन्। उनीहरुले ओलीको यो प्रस्तावलाई जालझेलपूर्ण भनाई भन्दै पार्टी एकता कायम गर्ने असल नियत भएको नठहरिने समेत स्पष्ट पारेका छन्।
'राष्ट्रिय महाधिवेशन र अन्य तहका अधिवेशन र सदस्यताबारे मौनता साधेर आफूखुशी गर्ने आशय रहेको देखिन्छ। कार्यदल गठन गरिने कुरा गरिएपनि त्यसले केकस्ता काम गर्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन,' खनाल-नेपालले भनेका छन्, ‘त्यसैगरी अहिलेसम्म स्वेच्छाचारी किसिमले पार्टी विधान विपरीत गरिएका कथित कारबाही फिर्ता लिने कुरा वक्तव्यमा छैन।'
सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट दुई पार्टीको एकीकरण भंग नभई नाम फेर्न समय दिइएको र आफूले पहल गरेको तर्क गलत भएको भन्दै उनीहरुले यदि त्यस्तो भएको भए ओलीले विधिवत् बैठक बोलाएर नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँगको एकीकरणको विषयमा के गर्ने भन्ने छलफल किन नगराएको भनेर प्रश्न गरेका छन्।
हेर्नुहोस् विज्ञप्तिको पुर्णपाठ
