एमालेको खनाल-नेपाल पक्षले माओवादी केन्द्रलाई साथ दिएका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको सरकार जोगिएको छ।
५२ सदस्यीय प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रका सांसद १३ जनामात्रै थिए। बहुमतका लागि २७ जना चाहिने थियो। तर सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले ३० मत पाएर आफ्नो सरकार जोगाएका छन्।
प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेठ १० गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन निर्देशन दिइसकेका थिए। तर त्यसलगत्तै बसेको एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलले माओवादी केन्द्रलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गर्यो। प्रदेश सभामा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो। ५२ सदस्यीय प्रदेश सभामा एकजना सभामुखसहित एमालेका २५ सांसद छन्। संसदीय दलमा रहेका २४ सांसदमध्ये वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपालको पक्षमा १७ जना छन्।
खनाल-नेपालको पक्षमा बहुमत सांसद भएकै कारणले एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेन।
पार्टीको निर्देशन नमान्ने सांसदलाई कारबाही गरिने एमाले सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाले सेतोपाटीलाई बताए।
'पार्टीले विश्वासको मतको विरूद्धमा उभिन निर्देशन दिएको थियो। पार्टीको निर्णय नमान्नेहरू एमाले हुन सक्दैनन्,' उनले भने,'उनीहरूलाई पार्टीले कारबाही गर्छ। अनुशासन उल्लंघन गर्नेहरू धेरै भए पनि थोरै भए पनि कारबाहीका भागिदार हुन्छन्। उनीहरूलाई साधारण सदस्यबाट तत्कालै निष्कासन गरिन्छ।'
सांसदबाट कारबाही गर्नका लागि भने केही समय लाग्ने भएकाले त्यो प्रकियामा गइने उनको चेतावनी छ।
खनाल-नेपाल पक्षीय नेता झपट रावलले अवैधानिक कमिटीले कसैलाई कारबाही गर्न नसक्ने दाबी गरे।
'यो तथाकथित् कमिटीले कारबाही गर्न सक्दैन। उनीहरू स्वघोषित अध्यक्ष सचिवहरू हुन्। अर्को कुरा यो सरकारलाई निरन्तरता दिने संसदीय दलको निर्णय सर्वसम्मत निर्णय हो,' उनले भने,'संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गर्नेहरूलाई संसदीय दलले स्पष्टीकरण सोध्न सक्छ। के गर्ने भन्ने संसदीय दलको निर्णय हो।'
पार्टी कमिटीको स्वघोषित पदाधिकारीहरूले सांसदहरूलाई धम्क्याएको समेत उनको आरोप छ। विधिको शासनमा अल्पमतले बहुमतलाई कारबाही गर्ने प्रावधान नहुने उनको भनाइ छ।
२४ जना सांसदमा १७ जना सांसद खनाल-नेपाल पक्षमा उभिएकाले उनीहरूलाई सांसदबाटै कारबाही गर्न भने कठिन छ।
सांसदहरूलाई संसदीय दलले मात्रै ह्विप लगाउन सक्ने संविधानविद् विपिन अधिकारीको तर्क छ।
'माउ पार्टीले अनुशासनमा राख्ने भन्ने हुन्छ। सांसदहरूको ठूलो बहुमत पार्टी निर्देशनको विरोधमा रहेकाले कारबाही गर्न कठिन हुनसक्छ,' उनले भने,'तत्कालै पार्टीले कारबाही गर्न सक्दैन। त्यसको लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनअनुसार प्रक्रियामा जानुपर्छ। तत्कालै छुमन्तर गरेर सांसदको पद जाँदैन।'
संसदीय दलका नेता प्रकाश शाह खनाल-नेपाल पक्षका हुन्। उनीसँग बहुमत रहेकाले उनले आफ्नो ह्विप उल्लंघन गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न सक्छन्। तर उनले गरेको कारबाही केन्द्रीय कमिटीबाट कार्यान्वयन हुन सक्दैन। अर्कोतिर प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष ओलीले पनि सांसदहरूलाई बर्खास्त गर्न कठिन छ। किनकी संसदीय दलमा खनाल-नेपालको सुविधाजनक बहुमत छ।
