अल्पमतमा रहेका गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जेठ २७ मा विश्वासको मत लिँदैछन्।
संसदबाट विश्वास पाउन उनलाई ३१ मत आवश्यक छ। तर, उनीसँगै एमालेको २७ र मन्त्री बनाएर सरकारको समर्थनमा ल्याएका स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको १ मत गरी २८ मत छ।
पार्टी निर्देशन उल्लङ्घन गरेवापत जनमोर्चाले सांसदबाट पदमुक्त गरिदिएका सांसद कृष्ण थापा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमार्फत् संसदमा पुनर्बहाली भएका छन्। सांसद थापाले समर्थन जनाउँदा मुख्यमन्त्री गुरुङसँग २९ मत छ।
यति मतले मात्रै मुख्यमन्त्री गुरुङलाई बहुमत पुग्दैन। उनलाई अझै दुई मत आवश्यक पर्छ। यसका लागि विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई उनले सरकारलाई समर्थन गर्न रोजेर मन्त्रालय लिन आग्रह गरिरहेका छन्।
यतिसम्म कि दुई जना सांसद रहेका जनता समाजवादी पार्टीलाई तीन वटा मन्त्रालय दिनसमेत उनले प्रस्ताव गरेका छन्।
जसमा दुई जना सांसद र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसद सदस्य नभएकालाई ६ महिने मन्त्री बनाउने अनुसार गैरसांसदसमेत मन्त्री बनाउने गरी तीन जना मन्त्री बन्न उनले प्रस्ताव गरेका छन्। त्यसो त जसपाले कांग्रेस गठबन्धनमा पनि त्यही माग राखेको थियो, जुन पूरा गर्ने कांग्रेस नेतृत्वले बचन दिइसकेको थियो।
तर, जनता समाजवादी पार्टीले गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्न नसक्ने बताएको छ। जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई निकटका दुबै सांसदले पार्टी केन्द्रको निर्देशन मान्ने बताइसकेका छन्। जसपा गण्डकी प्रदेशका पदाधिकारी र गण्डकीका केन्द्रीय सदस्यहरूको सोमबार साँझ बसेको बैठकले पनि सरकारलाई सहयोग नगर्ने केन्द्रकै निर्णय दोहोर्याएका छन्।
जसपा गण्डकीका उपाध्यक्ष किरण थापाले प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको संसद विघटनका कारण मुख्यमन्त्री गुरुङलाई सघाउन नसक्ने निर्णय गरेको बताए। ‘प्रतिगमनलाई साथ नदिने निर्णय भएकाले मुख्यमन्त्रीलाई सघाउने नसक्ने निर्णय गर्यौं,’ उनले भने, ‘गण्डकीमा केपी ओलीको सबैभन्दा विश्वास पात्र भएको र ओली प्रतिगमनको पक्षपाती भएकाले उहाँको सरकारलाई सघाउन सकेनौं।’
मुख्यमन्त्री गुरुङले जनता समाजवादी पार्टीको दुई मत नपाउने निश्चित छ। तीन जना सांसद रहेको जनमोर्चाका कृष्ण थापाले सार्वजनिक रुपमै मुख्यमन्त्रीमा गुरुङलाई सघाउने बताइसकेका छन्। जनमोर्चाकै अर्का सांसद खिमविक्रम शाहीले पनि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सक्ने विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले शंका गरेका छन्।
गठबन्धनले वैशाखमा ल्याएको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्ने दिन सम्पर्कविहीन बनेका शाही संसद स्थगित भएपछि पोखराकै चरक अस्पतालमा भेटिएका थिए। उनी बेपत्ता भएकै कारण कार्यसूचीमा चढिसकेको अविश्वास प्रस्तावमाथिको मतदान रोकिएको थियो।
कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन वैशाख २९ गते उनले हस्ताक्षर भने गरेका छन्। तर, जनमोर्चाका थापाले समर्थन नजाउँदा उक्त प्रयास सफल हुन सकेन। शाहीले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई विश्वासको मत दिए अझै एक मत उनलाई आवश्यक पर्छ।
जनमोर्चाका अर्का सांसद पियारी थापा भने पार्टी निर्देशन विपरीत जान नसक्ने भन्दै विपक्षी गठबन्धनमा कम्मर कसेर लागेकी छिन्। उनले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई समर्थन गर्दिनन्, गर्नै पर्यो भने पनि पार्टी केन्द्रको निर्देशन खोज्नेछिन्।
शाहीले फ्लोर क्रस गर्न सक्ने सम्भावना ज्यादा रहे पनि मुख्यमन्त्रीले थप एक मत जुटाउन फलामको चिउरा चपाउनुपर्नेछ। तर, एमाले नेताहरू संसद विघटनतर्फ जान नदिन सरकारलाई समर्थन गर्न आह्वान गरिरहेका छन्। विपक्षी गठबन्धनका सांसदलाई फकाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूले माओवादीभित्र कोही सांसदले समर्थन गर्न सक्छ कि भनेर खोजी गरिरहेको एमालेका एक नेताले बताए।
सभामुखसहित १२ जना सांसद रहेको माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले आफ्नो पार्टीका कोही पनि सांसद फ्लोर क्रस नगर्ने दाबी गरे। ‘हाम्रा सांसद तान्न सकिन्छ कि भनेर सोच्नु नै कल्पना मात्र हो,’ उनले भने, ‘यथार्थमा त्यस्तो हुन सक्दैन।’
सरकारबाट चैत २५ गते राजिनामा दिएका चुमान पार्टी केन्द्रको नीति र केन्द्रीय राजनीतिको प्रभाव रहेसम्म प्रदेशमा गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन जनाउन नसक्ने बताए।
मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत जुटाउन जनमोर्चाका शाही र माओवादीका १ सांसदलाई फ्लोर क्रस गराएछन् भने पनि उनलाई अर्को खतरा आफ्नै पार्टीभित्रबाट छ। एमालेमा जारी बिग्रहको छायाँ प्रतिनिधि सभा र देशका अन्य प्रदेश सभाहरूमा परिरहँदा गण्डकीमा नपर्ला भन्न सकिँदैन।
गण्डकी प्रदेश सभामा एमालेको माधव नेपाल समुहबाट एक जना सांसद छन्। एमाले बाग्लुङका अध्यक्ष समेत रहेका इन्द्रलाल सापकोटाले फ्लोर क्रस गर्न सक्ने अनुमान पनि भइरहेको छ। तर, सापकोटाले आफूले फ्लोर क्रस नगर्ने र यसबारे नेताहरूलाई बताइसकेको जनाएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ओली समूहको निर्देशन विपरीत माधव नेपाल समूहका सांसदले मंगलबार विश्वासको मत दिए। यसअघि कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेका सांसदलाई अध्यक्ष ओलीले कारबाही गरिसकेका छन्।
प्रतिनिधि सभामा पनि ओली समूहका सांसद कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन्। उनीहरूले दायर गरेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्दैछ।
नेपाल समूहको निर्णय अनुसार सांसद सापकोटाले फ्लोर क्रस गरेको अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार बनाउने बाटो खुल्छ। माधव नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री गुरुङको विपक्षमा मतदान गर्न सांसद सापकोटालाई दबाब दिनेछन्। यसका लागि कांग्रेस र माओवादीले नेता नेपाललाई सम्पर्क गरेर तारन्तार सापकोटालाई दबाब दिन आग्रह गरिरहेका छन्।
मुख्यमन्त्री गुरुङले सांसद कृष्ण थापासहित अन्य दलका थप दुई जना सांसद आफ्नो पक्षमा ल्याउँदा पनि नेपाल समूहका सापकोटाको खतरामा छन्। यता, विपक्षी गठबन्धनलाई सांसद सापकोटाले समर्थन गरिदिए बहुमतको सरकार बनाउने बाटो खुल्छ।
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा उसको १५, माओवादी केन्द्रको १२ (सभामुखसहित) जनता समाजवादी पार्टीको र जनमोर्चाका दुई-दुई जना सांसद छन्। सभामुखले मतदान गर्न नपाउने भएकाले उनीहरूसँग ३० मत छ। सरकार बनाउन कांग्रेस गठबन्धनलाई थप एक मत चाहिन्छ, जुन सापकोटाले पूरा गरिदिन सक्छन्।
२७ गते हुन निर्वाचनमा सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरेनन् भने मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउँदैनन्। यस्तो अवस्थामा प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नेछिन्।
संविधानको उक्त धारामा विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार भएका सांसदलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ। विश्वासको मत पाउने आधारसहित दाबीपत्र गुरुङ र कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले प्रस्तुत गर्नेछन्। यसअघि नेपालीले विपक्षीमा रहेका चार दलको निर्णयसहित मुख्यमन्त्रीमा गरेको दाबी सांसद कृष्ण थापाको व्यक्तिगत असहमतिलाई मान्यता दिएर प्रदेश प्रमुख पौडेलले अस्वीकार गरेकी थिइन्।
ठूलो दलका नेताको हैसियतले वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमाले नेता गुरुङ उक्त व्यवस्था अनुसार फेरि पनि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन्। किनकि, प्रदेश प्रमुख पौडेल एमाले ओली समूका पूर्वकार्यकर्ता हुन्। गण्डकीको प्रदेश प्रमुख हुनुपूर्व उनी प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयमा थिइन्।
यसरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि फेरि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यतिबेलासम्म विपक्षी गठबन्धन कायम रहेमा मुख्यमन्त्री गुरुङले फेरस सदनको विश्वास पाउँदैनन्। त्यसपछिको विकल्प संसद विघटन हुनेछ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले संसद विघटन गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ। उक्त प्रावधानमा विघटन भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ।
सत्तापक्ष र विपक्षी गठबन्धन दुबै तर्फबाट फ्लोर क्रस हुन सक्ने भन्दै नेताहरूले आफ्ना सांसदलाई निगरानी गरिरहेका छन्। सरकार बनाउन र भत्काउन भन्दा पनि आफ्नै सांसद जोगाउन उनीहरूलाई हम्मे-हम्मे परेको छ। संसदीय व्यवस्थामा अराजनीतिक मानिने फ्लोर क्रसको घटना गण्डकीमा दोहोरिएन भने निर्वाचनबाहेक अर्को विकल्प नरहेको सत्तारुढ र विपक्षी दुबैतर्फका नेताहरू भने एकमत छन्।
सत्तापक्ष र विपक्षी दुबैतर्फको बहुमत नपुग्दा निर्वाचनमा जान सत्तारुढ एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस तयार छन्। जनता समाजवादी पाटीले पनि अहिलेको सरकार जोगाउन भन्दा निर्वाचनमा जान उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ।
कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले विपक्षी गठबन्धनको बहुमत नपुग्ने स्थिति कायमै रहे निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेको बताए। ‘हामी हाम्रै नेतृत्वमा सरकार बनाउन हदैसम्मको प्रयास गर्छौं,’ उनले भने, ‘नभए संविधानले देखाएको बाटो भन्दा अरु बाटो भएन।’
सत्तारुढ एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले संसद जोगाउन पनि विपक्षीले सरकारलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने बताए। ‘अब एमालेको कारण संसद विघटन हुँदैन,’ उनले भने, ‘अपवित्र गठबन्धन बनाएर आफू पनि केही गर्न नसक्ने अरुलाई पनि गर्न नदिनेहरूले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ।’ विश्वासको मत नदिने हो भने निर्वाचनमा जान सबै दल तयार हुनुपर्ने उनले बताए।
यता, माओवादी केन्द्रले भने सकेसम्म विघटनमा जान नदिने र विपक्षी गठबन्धनकै सरकार बनाउन प्रयास गर्ने बताएको छ। माओवादी संसदीय दलका नेता चुमानले एमाले र कांग्रेसको नेतृत्वमा बहुमत पुग्न नसकेको भन्दै संसद जोगाउन माओवादीको नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार बनाउन आग्रह गरेको बताए। यसबारे पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँग सल्लाह लिएको बताउँदै चुमानले उक्त प्रस्ताव कांग्रेसले स्वीकार गरे पनि एमालेले स्वीकार्न नसकेको बताए।
‘पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले नै तपाईंको नेतृत्व स्वीकार्छन् भने अघि बढ्नुस् भन्नुभएको छ,’ चुमानले सेतोपाटीलाई भने, ‘अध्यक्षले संघीयताका लागि लडेको पृथ्वीसुब्बा र तपाईं पनि हो, अघि बढ्नुस्, एमालेले स्वीकार गर्यो भने गण्डकीबाट फेरि एमाले र हाम्रो सहकार्य अघि बढ्न पनि सक्छ।’
मुख्यमन्त्री गुरुङ लगायत केही नेता मात्रै संसद विघटनको पक्षमा रहेको भन्दै उनले एमालेकै अधिकांश सांसद पनि विघटन हुन नहुने पक्षमा रहेको बताए। ‘विघटनमा जान नदिन मान्यज्यूहरूले भूमिका खेल्नुहुन्छ,’ चुमानले भने, ‘हामीलाई बहुमतको सरकार बनाउन चाहिएको १ मत हो, त्यो आउँछ।’
