प्रतिनिधिसभा विघटनलगायत मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ अघि बढेको छ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले यसअघि आफूले गठन गरेको इजलासमै सुनुवाइ अघि बढाएका हुन्।
आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले आफूसहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए। उक्त इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू कार्की र भट्टराईबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका वकिलहरूले आपत्ति जनाएका थिए। उनीहरूले न्यायाधीशद्वयले यसअघि नै यो मुद्दामा एउटा राय बनाइसकेकाले उनीहरूले इजलासमा बस्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए।
उनीहरूले यस्तो तर्क गरेपछि आइतबार मूल मुद्दामा बहस अघि बढ्न सकेको थिएन।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश राणाले अहिलेको इजलासले नै मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने बताएका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणापछि बोलेका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले संविधानले नै संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको विकल्प नदिएको बताए। उनले अरू चार जना न्यायाधीश एउटै डुंगामा रहेको उल्लेख गर्दै अब इजलास गठनको प्रश्न सकिएको बताए।
न्यायाधीश खतिवडाले भने:
हिजो अस्तिका सन्दर्भहरू म कोट्याउन चाहन्नँ। त्यसमा जे सन्दर्भहरू उठान भएका छन्। त्यो हाम्रो जानकारीमा छ नोटिसमा छ। त्यो कुरालाई कुन भाषामा कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ। या पर्दैन। कुन ढंगबाट गर्नुपर्छ त्यो हाम्रो जानकारी छ।
सँगसँगै यो पनि प्रष्ट गर्न चाहन्छु। कहिलेकाहीँ केही कुराहरू केही उठान गरिएका प्रश्नहरूको उत्तर शब्दबाट हुन्छ। कहिलेकाहीँ मौनताबाट पनि हुन्छ। उत्तरै दिनु नपर्ने किसिमका कुराहरू हुन् भने शब्द खर्च गरिराख्नु पर्दैन, मौनताले हुन्छ। कुन कुरालाई कति गर्ने त्यो हामी हेर्छौं। त्यसैले बेन्च गठनसम्बन्धी अब कुनै पनि प्रश्न कुनै पनि सन्दर्भमा चाहे भोलिको बहसको सन्दर्भमा होस वा अरू सन्दर्भमा हामी त्यो सुन्दैनौं।
यो नै फाइनल हो र यसपछि हामी यो कुरा उठाउँदैनौं। भोलि हो कि कहिले हो फाइनल लेख्नु पर्ने ठाउँमा राख्छौं। सल्लाह गरौंला केही गरौंला।
यति कुरा मैले विद्वान मित्रहरूका लागि मैले जे शब्दमा भने पनि सहयोगको आग्रहसहित यो किसिमको धारणा व्यक्त गरेको हो।
न्यायालयलाई अनावश्यक रूपमा विवादमा ल्याउने किसिमका सन्दर्भहरू विगतका १२ दिन हामी सबैले बिर्सनलायक दिन् हुन्। अब यसमा सुधार हुनुपर्छ। सुधार गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं। यो अवस्था हामी अब सुधार गर्छौं।
