सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत् कृष्ण थापालाई संसदमा पुनर्बहाली गरिदिएपछि उक्त निर्णय पुनरावलोकन गर्न विपक्षीले निवेदन दिएका छन्।
गण्डकी प्रदेश सभा सांसद थापाले विपक्षी बनाएको जनमोर्चा गण्डकी संसदीय दल, सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी र संसद सचिवालयले बुधबार दिएको छुट्टाछुट्टै निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता भएको छ।
निवेदनमा सांसदबाट पदमुक्त भएका थापालाई पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश पुनरावलोकन गर्न माग गरेको जनमोर्चा गण्डकीका संसदीय दलका नेता पियारी थापाले बताइन्।
सर्वोच्चमा वारेसमार्फत् पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिएको भन्दै उनले संविधान, कानुन र पार्टी विधानअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर नै थापालाई कारबाही गरेको जिकिर गरेकी छिन्।
सर्वोच्चमा दिएको पुनरावलोकन निवेदनमा सांसद थापालाई कारबाही गर्दा अपनाएका सबै प्रक्रिया र कागजपत्र समेत पठाएको पियारीले बताइन्।
थापालाई जनमोर्चाले गत बिहीबार संसदबाट पदमुक्त गरेको थियो। उक्त निर्णयका विरूद्ध थापा शुक्रबार सर्वोच्च पुगेका थिए भने आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधिक कुँमार चुडालको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै थापाको सांसद पद पुनर्बहाली गरिदिएको थियो।
गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पार्टी निर्देशन नमानेको भन्दै थापालाई जनमोर्चा केन्द्रीय समितिले कारबाही गरेको थियो। जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य र गण्डकी संसदीय दलका नेतासमेत रहेका थापालाई कारबाही गरेर पार्टी साधारण सदस्यबाट समेत एक वर्षका लागि निलम्बन गरेको थियो।
उक्त निर्णय संसद सचिवालयमा पुगेपछि उनी सांसद पदमुक्त भएका थिए।
सर्वोच्च अदालतमा थापाले गरेको जिकिर नै झुटो भएको जनमोर्चा संसदीय दलका नेता चुनिएकी पियारीले बताइन्।
विपक्षी गठबन्धनबाट कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन जारी गरेको ह्विप उल्लङ्घन गरेको थापालाई आरोप छ। त्यतिबेला पियारी जनमोर्चा गण्डकीको प्रमुख सचेतक थिइन्।
उनले वैशाख २६ गते जारी गरेको ह्विपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता नेपालीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दाबी पत्रमा अनिवार्य हस्ताक्षर गर्न ह्विप जारी गरेकी थिइन्।
उक्त ह्विप विपरीत थापाले हस्ताक्षर नगरेका कारण ह्विप उल्लङ्घन गरेको स्पष्ट भएको पियारीले बताइन्।
‘उहाँ (कृष्ण थापा)ले ह्विप उल्लङ्घन गर्नुभएको छ, सर्वोच्चमा उहाँले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा उल्लङ्घन गरेको छैन भन्नुभएको रहेछ,’ पियारीले सेतोपाटीलाई भनिन्, ‘सर्वोच्च अदालतसमक्ष पनि उहाँले झुट बोल्नुभयो।’
सर्वोच्च अदालतमा थापाले पेश गरेको रिट निवेदनमा समेत आफूले जारी गरेको ह्विप पत्र समावेश नगरेको पियारीले बताइन्। उनले भनिन्, ‘सर्वोच्चबाट आएको उहाँको रिट मैले फेरि हेरें। ह्विप पत्र नै राख्नुभएको छैन। जुन विषयमा ह्विप जारी गरेको त्यो विषय नै समावेश नगरी सर्वोच्चको आदेश आयो। त्यही भएर हामीले पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिएका हौं।’
सांसद पदबाट पदमुक्त भएका थापाले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दा पार्टीको ह्विप उल्लङ्घन नगरेको दाबी गरेका थिए। मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी भएको तर मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि उक्त ह्विप निष्कृय भएको रिटमा उल्लेख गरेका थिए।
त्यसपश्चात प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री चयन गर्न दिएको समयसिमाभित्र नयाँ मुख्यमन्त्री चयन गर्न कांग्रेस नेता नेपालीको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न जारी गरेको अर्को ह्विपको चर्चा नै नगरेको पियारीले बताइन्।
गण्डकीका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पनि सांसद थापाले विपक्षी बनाएकाले पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिएको बताए। ‘उहाँका कारबाही प्रक्रिया सबै कागज पत्र हामीले पठाइदिएका छौं,’ अधिकारीले भने।
सर्वोच्च अदालतले थापाको सांसद पद पुनर्बहाली गरिदिएपछि गण्डकीमा विपक्षी गठबन्धनको सरकार बनाउने प्रयासमा ठेस लागेको छ। तीन जना सांसद रहेको जनमोर्चाका थापाले पार्टी निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्रीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई समर्थन जनाउँदै आएका छन्। बाँकी दुई जना सांसद भने पार्टी निर्देशन अनुसार कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन सहमत छन्।
गण्डकीमा अहिले मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा जनमोर्चाका थापासहित २९ मत छ भने विपक्षीमा ३० मत छ। गण्डकीमा सरकार बनाउन आवश्यक बहुमतका लागि ३१ मत चाहिन्छ। थापा सांसद पदबाट मुक्त भएको अवस्थामा ३० मतले बहुमत पुग्थ्यो, जुन विपक्षी गठबन्धनसँग थियो।
सर्वोच्चमा पेश गरिएको पुनरावलोकन निवेदनको पेशी बिहीबार तोकिएको छ।
1622988180.jpg)
