गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले सदनमा राखेको विश्वासको मत प्रस्ताव फेल भएको छ । प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा २७ मत र विपक्षमा ३० मत झरेको छ । विश्वासको मत पास हुन कम्तिमा ३१ मत चाहिन्छ।
विश्वासको पक्षमा एमालेका २७ जना सांसदले मात्र मतदान गरे। विपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी, जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीका ३० जनाले मतदान गरेका थिए।
मतदानमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री दीपक मनाङे उपस्थित भएनन् भने जनमोर्चाले कारबाही गरेका कृष्ण थापा तटस्थ बसे ।
ठूलो दलका नेताको हैसियले गत वैशाख २९ गते गुरूङ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। मुख्यमन्त्री गुरूङले विश्वासको मत नपाएसँगै अब नया सरकार गठनको अर्को प्रक्रिया शुरु हुनेछ।
अब प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछिन्। कुनै एक सांसदले आफूसँग बहुमत भएको दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुखकहाँ गएपछि नयाँ सरकार गठन हुनेछ । यसरी गठन हुने नयाँ सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यसअघि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा ४ दल गुरूङ सरकार ढाल्न लागेका थिए। कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेर यो गठबन्धनले अविश्वास प्रस्तावसमेत ल्याएको थियो। २ वैशाखमा अविश्वास प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा पेश भएको थियो ।
तर अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुन पाएको थिएन । १५ वैशाखको बैठकमा मतदान हुने कार्यसूची भएपनि जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही अनुपस्थित भएपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बैठकलाई अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिदिएका थिए। पछि कार्यव्यवस्थाको बैठकले २७ वैशाखमा अविश्वासमा मतदान हुने निर्णय गरेको थियो । मतदान हुनु एक दिनअघि मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरेका थिए ।
प्रदेश प्रमुख पौडेलले ३ दिनभित्र बहुमत दाबी गरेर आउन विपक्षीलाई समय दिएपनि उनीहरु जान सकेनन् । र ठूलो दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्रीमा पृथ्वीसुब्बा नै दोहोरिएका थिए। संविधानको १६८ (२) अनुसार सरकार गठन हुन नसकेपछि प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले १६८ (३) अनुसार गुरुङलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । ठूलो दलको नेताको हैसियतमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिएका थिए ।
२९ वैशाखमा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका गुरुङले १ महिनामा विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण विश्वासको मागेका थिए।
मनाङबाट स्वतन्त्र सांसद बनेका युवा तथा खेलकुद मन्त्री दीपक मनाङेले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिने निर्णय गरेकाले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले बहुमतको सरकार बनाउने बाटो खुलेको छ। मनाङेले समर्थन गर्दा विपक्षी गठबन्धनलाई आवश्यक बहुमत ३१ पुग्छ।