प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षलाई आफूहरू जेठ २ मा फर्किनेबारे छलफल गर्न तयार रहेको प्रस्ताव राखेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशका ४ सांसदलाई पुनर्बहली गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि ओलीले गठन गरेको महाधिवशेन आयोजक कमिटीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ। सर्वोच्चलेसमेत महाधिवशेन आयोजक कमिटी केन्द्रिय कमिटी जस्तो अधिकार सम्पन्न नहुने स्पष्ट पारेको छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि ओली पक्षले नेपाल पक्षसँग जेठ २ को प्रस्ताव राखेको हो। २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले-माओवादीको एकता भंग गरिदिएसँगै २०७५ जेठ २ को अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउनुपर्ने अडान नेपाल पक्षले राख्दै आएको छ। नेपाल पक्षीय नेतासँग जेठ २ मा जान तयार रहेको भए पनि ओली पक्षले सर्वोच्चको आदेश विरुद्ध भ्याकेटमा जाने तयारी गरेको छ।
‘हामीसँग त जेठ २ मा फर्किने प्रस्ताव गरेका छन्। तपाईँहरूले भनेको विषयमा छलफल गरौं भन्छन्। तर मिडियामा अर्कैथरी तयारी भनेका रहेछन्। ओलीपक्षले हरेक विषयलाई दाउपेचको रुपमा लिन्छ,’ नेपाल निकट एक नेताले सेतोपाटीसँग भने, ‘आफ्नो सेटिङ भत्किएपछि भ्याकेटमा जाने भनेका छन्। सधैं सेटिङले मिल्दैन भन्नेकुरा यिनीहरुले अझै बुझेका छैनन्। भ्याकेटमा गए पनि जेमा गए पनि यिनको ओरालो रोकिदैन।’
जेठ २३ गते प्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ जेठ ३ मा फर्किने लगायतका विभिन्न ६ बुँदे प्रस्ताव नेपाल पक्षलाई राखेका थिए। त्योसँगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता ल्याउनुपर्ने शर्त ओलीले राखेका थिए। तर नेपाल समूहले ओलीको प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरेको थियो।
नेपाल समूहमा विभाजन ल्याएर कमजोर बनाउने रणनीति लिएको भए पनि त्यसो गरेर ओली सफल नहुने नेपाल पक्षका अर्का नेताले सेतोपाटीलाई बताए।
‘ओलीजीले हाम्रो समूहका केही साथीलाई प्रलोभन देखाएर आफ्नो प्रभावमा पार्नुभएको छ। यसले पार्टीको समस्या दिर्घकालका लागि समाधान हुँदैन। ओलीजीले आफ्नै समूहमा आएको असन्तुष्टिलाई भने ख्याल गर्नुभएको छैन,’ ती नेताले भने, ‘ओली समूह भ्याकेटमा गएर फैसला उल्टिए पनि यसले उनीहरूलाई केही हुँदैन। भ्याकेटनै दिइहाल्छकि, हाल्दैनन्। अस्ति नेकपाको पुनरावलोकनलाई दिएनन्। कसैले हिम्मत गर्छनकि, गर्दैनन् भन्ने पनि लाग्छ।’
नेपाल पक्षमा रहेका सांसद गणेश पहाडी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागि भएका छन्। यसलाई नेपाल समूहले ओलीले देखाएको प्रलोभनको प्रभाव भनेको छ। सरकार विस्तारलाई लिएर ओली पक्षमासमेत ठूलै असन्तुष्टि रहेको नेपाल पक्षको दाबी छ। नेपाल पक्षले दावी गरेजस्तै ओली निकट एक नेताले मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई लिएर आफूहरू असन्तुष्ट रहेको सेतोपाटीलाई बताएका छन्।
‘प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयले हाम्रै साथीहरूमा समेत ठुलै असन्तुष्टि देखिएको छ। जसपलाई रिझाउने नाउमा त्यति धेरै मन्त्रालय दिएर के गर्न खोजेको हो भन्ने लागेको छ,’ ओली निकट एक नेताले भने, ‘रघुबीर महासेठलाई उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री बनाएर झनै विग्रिएको छ। एउटा पक्षलाई मात्रै खुसी पार्छु भन्दा त्यसले धेरैतिर पार्ने प्रभावबारे उहाँको ध्यान जान सकेको छैन। यो सरकार धेरै जादैन भनेर यस्तो गर्नुभएको होकि जस्तो पनि लागिरहेको छ।’
