नेपाली कांग्रेस गण्डकीका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पहिलो पटक वैशाख २ गते औपचारिक रुपमा मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनेका थिए।
कांग्रेस नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा र जनता समाजावादी पार्टीको गठबन्धन बनाएर तत्कालिन पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारविरूद्ध उनले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
अविश्वास प्रस्तावमा चार दलीय गठबन्धनको तर्फबाट उनलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेका थिए।
अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्ने बेला अचानक सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संसद बैठक स्थगित गरिदिए। त्यसपश्चात मुख्यमन्त्रीबाट गुरुङले राजीनामा दिए। अविश्वास प्रस्ताव पारित गरेर मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित बन्ने नेपालीको धोको अधुरो रह्यो।
मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख पौडेलले संविधानको धारा १६८ उपधारा २ अनुसार बहुमतको सरकार गठन गर्न आह्वान गरिन्। नेपाली फेरी मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार बने। चार दलीय गठबन्धनले पार्टीको समर्थन पत्र बोकेर नेपालीले प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गरे।
पार्टीको निर्देशन विपरीत जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार नेपालीलाई आफ्नो समर्थन नरहेको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाए। त्यही पत्रलाई मान्यता दिएर प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा फेरि एमाले नेता गुरुङलाई नै नियुक्त गरे।
संविधानको धारा १६८ उपधारा ३ ठूलो दलका नेताका हैसियतमा गुरुङ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि नेपालीको मुख्यमन्त्री बन्ने दोस्रो प्रयास पनि असफल भयो।
ठूलो दलका नेताका हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त गुरुङले सोही धाराको उपधारा ४ अनुसार ३० दिनभित्र सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो। उनले गत २७ गते मागेको विश्वासको मतमा बहुमत जुट्न सकेन। प्रदेश प्रमुखले फेरि संविधानको सोही धाराको उपधारा ५ अनुसार बहुमत जुटाउन सक्ने सांसदलाई मुख्यमन्त्री दाबी गर्न आह्वान गरिन्।
मुख्यमन्त्री बन्ने नेपालीको चाहना पूरा गर्ने यो अन्तिम बाटो थियो। विपक्षी गठबन्धनले बहुमत जुटाउन हरसम्भव प्रयास गरेका थिए। जसको प्रतिफल गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री रहेका दीपक मनाङेलाई नै आफ्नो कित्तामा ल्याउन सफल भए। मनाङे आउनुअघि सत्तापक्ष र विपक्षी दुबै अल्पमतमा थिए, यसको विकल्प संसद विघटन मात्र रहेको दुबै पक्षका सांसदले बताउन थालेका थिए।
जब संसदबाट मुख्यमन्त्रीमा गुरुङले विश्वासको मत पाएनन्, त्यसपछि राजनीतिक घटनाक्रम फेरियो। मनाङे कांग्रेस गठबन्धनमा आए। जसले मुख्यमन्त्रीमा नेपालीलाई निर्णायक मत दिए। यसरी तेस्रो पटकको प्रयासबाट नेपाली मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा शनिबार जनमोर्चाका थापा र जनता समाजावादी पार्टीले मुख्यमन्त्रीमा गुरुङलाई नै समर्थन गरहेको पत्र दिएका थिए। तर, जसपाका सांसदद्वय हरिशरण आचार्य र धनमाया लामा पोखरेल विपक्षी गठबन्धनमा थिए। गठबन्धनले बहुमत ३१ सांसदसहित शनिबार प्रदेश प्रमुख कार्यालय अगाडि मुख्यमन्त्री नियुक्ति माग्दै धर्ना दिएका थिए।
एमाले नेता गुरुङले मुख्यमन्त्रीमा फेरि दाबी गरेको जानकारी पुगेपछि उनीहरू धर्ना दिन पुगेका थिए। सदन विघटन गर्न मुख्यमन्त्री लागेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले असंवैधानिक कदम चालिएमा राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने बताइरहेका थिए। साँझ पर्दै जाँदा सांसदसहित पुगेका विपक्षी गठबन्धनका कार्यकता नाराबाजी गर्न थालेका थिए।
सडकमा धर्ना बसिरहेकै अवस्थामा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको सूचना पाएपछि मात्रै नेपालीसहित अन्य सांसद उठे। कार्यकर्ताले नाराजुलुस लगाउन छाडेर खुसियाली मनाए।
यसरी तेस्रो प्रयासमा मुख्यमन्त्री बन्न सकेका नेपाली संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गर्न पनि तीन पटक प्रयास गर्नुपरेको थियो। पहिलो पटक उनले २०४८ सालको आम निर्वाचनमा नवलपरासी-४ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार बने। तर पराजित भए। त्यसपछि उनले २०७० सालमा संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारको टिकट पाए। त्यतिबेला नवलपरासी-३ बाट उम्मेदवार बनेका नेपाली ३२५ मतले पराजित हुन पुगे।
मुलुक संघीयतामा गएपछि पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन २०७४ भयो। नेपाली नवलपुर-१ (क)बाट उम्मेदबार बनेर निर्वाचित भए। तेस्रो पटकको प्रयासमा प्रदेश सभा निर्वाचित नेपाली अहिले तेस्रो प्रयासमा मुख्यमन्त्री नियुक्त बन्न सफल भए। उनको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११ (सभामुखबाहेक) जनमोर्चाका २ र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना सांसद सदनमा मात्रै नभई सडकमै उत्रिएका थिए।
को हुन् कृष्णचन्द्र नेपाली?
बाबु गोवर्द्धन शर्मा राणा शासनको विरोधमा जहिल्यै क्रियाशिल रहे। शर्मा नेपाली कांग्रेसमा लागेर तत्कालीन समयमा केन्द्रीय सदस्य समेत भए। उनैका शर्माका छोरा हुन् ७१ वर्षे कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल। तनहुँमा जन्मे पनि उनको राजनीतिक थलो नवलपरासी रह्यो। त्यसो त विद्यार्थी राजनीति भने उनको तनहुँबाटै सुरू भएको हो।
संघीयता कार्यान्वयनपछिको पहिलो चुनाव (२०७४) मा उनी प्रदेश सभा सदस्यका लागि पूर्वीनवलपरासी १ (क) बाट होमिए। एमाले माओवादी गठबन्धनका उम्मेदवार सूर्यप्रसाद न्यौपानेलाई ३ सय ८२ मतले पराजित गरी पोखरेल गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य बन्न सफल भए। प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कांग्रेसका १५ सांसद छन्। एमाले माओवादी गठवन्धनको बहुमत आएसँगै कांग्रेस संख्याका आधारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी संसदीय दलको नेतामा चुनिए कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल।
प्रदेश सभाका कामकारबाही चुस्त बनाउन र प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन प्रतिपक्षी दलका नेताका हैसियतमा उनी हरसमय क्रियाशिल रहे। बजेट बाँडफाँटमा सरकारको मनोमानी होस् या निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रममा समानुपातिक सांसदलाई गरिएको विभेदका विषयमा होस् उनले संसदमा सशक्त आवाज उठाए र सरकारलाई सच्चिन बाध्य बनाए।
कोभिडको महामारी नियन्त्रणमा सरकार संवेदनशील नभएको भन्दै बारम्बार गराइएको ध्यानाकर्षण सरकारले वास्ता गरेन। एक घर एक पिसिआरदेखि प्रत्येक जिल्लामा पिसिआर मेसिन राख्नका लागि गरिएको माग सुनुवाइ नभएपछि उनकै नेतृत्वमा प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव पेस गरियो। प्राविधिक रुपमा संकल्प प्रस्ताव फेल भए पनि तत्कालीन समयमा कांग्रेसको एजेन्डा सही थियो। जुन विषय संसदका विशेष अधिवेशनले पुष्टि गरिदियो।
बाबुको राजनीतिक पृष्ठभूमिको प्रभाव आमा द्रौपदा शर्मामा पनि परेकै थियो। आमाबाट कृष्णचन्द्रले मातृवात्सल्य मात्र पाएनन् राजनीतिक संस्कार समेत सिके। २००६ साल मंसिर १३ गते जन्मेका उनी परिवारमा माइला छोरा हुन्। जेठा दाजु रामचन्द्र पोखरेल संविधानसभा सदस्य हुन्। जिल्ला विकास समिति तनहुँ पूर्वसभापति भइसकेका उनले नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा लामै समय सचिवको जिम्मेवारी पनि पाए। साइँला भाइ डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्। कान्छा भाइ डा. सुवासचन्द्र अमेरिका बस्छन्।
प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेकै कारण पिता निर्वासनमा बसेका थिए। त्यति नै बेला अर्थात् २०२२ देखि २०२८ सालसम्म उनले पनि पिताकै साथमा भारतमा निर्वाासित जीवन बिताए। राजनीतिमा मात्र होइन, उनी लामो समय शिक्षण पेशामा समेत क्रियाशिल रहे। काभ्रे र तनहुँका स्कुलमा उनले लामै समय पढाए। २०३६ सालको जनमतसंग्रहमा बहुदलको प्रचारमा सक्रिय थिए। जनमत संग्रहमा कांग्रेसको पक्षमा लागेर हिँडेकै आरोपमा उनलाई तत्कालीन सरकारले जुम्ला सरुवा गरिदियो। त्यसपछि उनले शिक्षण पेसा छाडेर पूर्णकालीन राजनीतिमा संलग्न रहे।
विद्यार्थीकालदेखि नै कृष्णचन्द्रमा राजनीतिक चेत थियो। २०२८ सालमा नेपाली कांग्रेस तनहुँको जिल्ला सदस्य बने उनी। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनकै क्रममा उनी ६ पटक जेल परेका छन्। २०३५ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा उनी कास्की कारागारमा दुईपटक गरेर ५ महिना बिताएका छन्। २०३७ सालको जनमतसंग्रहका क्रममा फेरि ८ महिना कास्की कारागारमै बसे। २०३८ सालमा निर्वाचनकै क्रममा प्रहरीबाट यातना खेपेका उनले अर्को दुई महिना जेलमा बसे। देशमा बहुदलीय व्यवस्था माग्दै २०४२ सालमा नेपाली कांग्रेसले सत्याग्रह घोषणा गर्यो। नवलपुरबाट सत्याग्रहमा सक्रिय भएका पोखरेल परासी-कपिलवस्तुमा गरेर एक वर्ष जेलमा बिताए। २०४६ सालको जनआन्दोलनमा परासी कमान्डर रहेका पोखरेल नजरबन्दमा पनि राखिए। त्यसपछि ९ महिना पाल्पा जेल बसे।
भारतको दरभंगाबाट मानविकीमा स्नातक गरेका उनले पछि नेपालकै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा पनि स्नातक उत्तीर्ण गरे। प्रारम्भिक शिक्षा तनहुँको धरमपानीको स्थानीय विद्यालयमै लिए। त्यसपछि उनी माध्यमिक शिक्षाका लागि भारत पुगेका हुने। माध्यमिक शिक्षा बिहारको नरकटियागन्जबाट पूरा गरेका कृष्णचन्द्र दरभंगाबाट मानविकीमा स्नातक गरेर नेपाल फर्किए। उनको पढ्ने रहर त्यतिमै सिमित रहने कानुनमा पनि दख्खल राख्नुपर्छ भनेर उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरे।
