नीति तथा कार्यक्रमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन संसद्को रोष्ट्रममा उभिएका प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आइतबार अचानक प्रस्ताव गरे ‘प्रदेशको नामकरण यही अधिवेशनबाट गरौं। बजेट माथिको छलफल सकिएको भोलिपल्टैबाट काम थालौं।’
गत जेठ २४ मा सुरु भएको प्रदेश १ संसद्को बर्खे अधिवेशनमा मुख्यमन्त्रीको अनेक कोणबाट आलोचना भइरहेको छ। जसमध्ये दुईटा मुद्दामा उनी विपक्षी तारोमा परेका छन्। संसद छल्ने र संघीयता कमजोर पार्ने खेलमा उनी आफैँ लागेको विपक्षी आरोप छ र प्रदेशको नामकरण हुन नसकेको मुद्दा उठेको छ। मुख्यमन्त्रीकै कमजोरीले हालसम्म प्रदेशले नाम पाउन नसकेको विपक्षीको आरोप छ।
आइतबार सांसदहरुको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्रीले बजेट माथिको छलफल सकिएकै भोलिपल्टबाट छलफल थालेर नामकरण टुंग्याउन प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्। तर प्रदेश सभाका विपक्षी दलहरु मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावप्रति विश्वस्त छैनन्।
‘अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारको रवैया विश्वास गर्न लायक छैन,’ मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिब कोइरालाले सेतोपाटीसँग भने, ‘घोषणा अनुसारको व्यवहार पनि हुनुपर्छ।’
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर आङ्बो सहमति जुट्न सके नामकरण टुंगिने सम्भावना भएको बताउँछन्। तर सहमति जुट्ने सम्भावनाबारे भने उनी पनि विश्वस्त छैनन्। ‘तत्काल यस्तो सम्भावना क्षीण देखिन्छ,’ उनले भने।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता जयराम यादव त बजेट पारित गर्न मुख्यमन्त्रीले नामकरणको ललिपप देखाएको आरोप लगाउँछन्। यादवले भने, ‘हामीलाई मुख्यमन्त्रीको यो प्रस्ताव इमान्दार रुपमा नाम टुंगो लगाउने ध्येयले आएकोजस्तो लागेकै छैन। छिटो बजेट पास गर्न ललिपप देखाएको हुनसक्छ।’
फेरिएको शक्ति सन्तुलन
२०७६ वैशाख २३ मा राजधानी टुंगो लागेको प्रदेशमा सत्तारुढ नेकपा एक्लैसँग प्रदेश सभामा दुई तिहाइ बहुमत हुँदा पनि टुंगो लाग्न नसकेको प्रदेशको नाम फेरिएको शक्ति सन्तुलनमा सम्भव होला?
विपक्षीहरु मात्रै होइन मुख्यमन्त्री स्वयम् पनि जानकार छन्, अहिलेकै राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको अवस्थामा प्रदेश नामकरण सम्भव छैन। तर सरकारले यसबारे कामै नगरेको आलोचनाबाट बच्न संसदमा प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने बाटो खुलै छ। यसअघि प्रदेश नम्बर २ मा यस्तो अभ्यास भएको थियो, कुनै पनि पक्षले दुई तिहाइ मत जुटाउन नसक्दा त्यहाँ पनि नामकरण अलपत्र नै छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा पहिलोपटक संसद् भंग गरेको दिनलाई तत्कालीन नेकपा जीवनको पानीढलो मान्ने हो भने त्यो दिन बिहानसम्म मुख्यमन्त्री शेरधन राई प्रदेशमा शक्तिशाली थिए। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा ६७ (सभामुख) उपसभामुखबाहेक ६५ सदस्यीय नेकपा संसदीय दलको नेता उनै थिए। तर, प्रधानमन्त्रीको कदमसँगै नेकपा दुई समूहमा विभक्त भयो।
ओलीको कदमको समर्थन गरेका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध नेकपाकै सांसदहरुले अविश्वास प्रस्ताव ल्याए। दुवै पक्ष एकापसमा कारवाहीको होड चलाइरहेका थिए। सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलाले त्यसमा ब्रेक लगाइदियो।
एमाले र माओवादी अलग भए। एमाले एक्लैको बहुमत (५१ सदस्य) रहेको प्रदेशसभामा एमाले भित्रकै दुई शक्तिको टकराव रोकिएको छ, सकिएको छैन। नीति कार्यक्रम पारित गर्न सरकारलाई खनाल–नेपाल समूहले साथ दिएको छ तर यो कहिलेसम्म कुनै टुंगो छैन।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस २१, माओवादी केन्द्र १५ (१ पदमुक्त), जसपा ३ र राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च १–१ सदस्यीय छन्।
यसरी रोकियो नामकरण
नामकरण प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन एमाले प्रदेश सभामा एकमत देखिएर मात्रै पुग्नेछैन। अहिले विपक्षी गठबन्धनमा रहेकामध्ये नेपाली कांग्रेस वा माओवादी केन्द्रले सत्तारुढ एमालेलाई साथ दिनुपर्नेछ। यो सम्भावना झनै कमजोर रहेको एमाले सांसद नै बताउँछन्।
‘अहिलेको अवस्थामा ओलीको नेतृत्वलाई कहिलेसम्म साथ दिने हामी नै भन्न नसक्ने अवस्थामा छौं’, खनाल नेपाल समूहका एक सांसदले भने, ‘विपक्षीहरुले अहिलेकै अवस्थामा सरकारलाई साथ दिने सम्भावना न्यून छ।’ यसले पनि चालु अधिवेशनबाट नाम टुंगो लाग्ने सम्भावना कमजोर रहेको देखाउँछ।
ती सांसदका अनुसार ओली र शेरबहादुर देउवा अथवा ओली र प्रचण्ड बीचमा नामका लागि प्रष्ट सहमति नभएसम्म नामकरणमा दुई तिहाई मत जुटाउन सकिन्न।
‘अहिले त्यो सम्भावना शुन्य बराबर हो’, ती सांसद् भन्छन्, ‘प्रदेश १ को नामका लागि देउवा या प्रचण्ड जोखिम मोलेर ओलीसँग मिल्ने अवस्था छैन।’
नामका बारे सरकारले केही काम नगरेको आलोचना चिर्न प्रक्रिया सुरु गरेर मतदान गराउने र कुनै पनि निर्णय नआएपछि आफूले प्रयत्न गरेको र सफल नभएको सन्देश दिन मुख्यमन्त्रीले यसो भनेको हुनसक्ने ती सांसदको अनुमान छ।
यो तीन वर्षमा प्रदेश नामका बारेमा कुनै पहल प्रयत्न नै भएन? निश्चय नै भयो। तर, प्रदेशमा नेकपा संसदीय दलभित्र मात्रै भयो, निर्णयहीन त्यो बैठकको मतलाई नेकपाका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीले सुन्नै चाहेनन्।
प्रदेश १ को नामकरण अहिलेसम्म हुन नसक्नुमा मुख्य रुपमा तत्कालीन नेकपाका दुई अध्यक्षका दुईथरी विचार नै मुख्य थियो। तर, ओली र प्रचण्ड दुवैले त्यसबेला प्रदेश नामकै विषयमा आपसमा विवाद गर्न चाहेनन्।
प्रचण्ड कसैगरी जातीय पहिचान झल्कने नाम राख्न चाहने, ओली जातीय पहिचान सुन्नै नमान्ने भएपछि छलफल विराटनगरमा सिमित भयो। काठमाडौं मौनता साँधेर बस्यो।
२०७५ को असोज कात्तिकमा दुई/तीन चरणमा तत्कालीन नेकपा प्रदेश संसदीय दलको लामो बैठक बसेको थियो। प्रदेशको नाम र राजधानीबारे सांसदको राय लिन आयोजित बैठकमा राजधानी विराटनगर बाहिर लैजानु पर्ने मत बलियो थियो। एकल रुपमा किरात प्रदेश वा कुनै न कुनै रुपमा किरात सभ्यता र इतिहास जोडनै पर्ने आवाज उठेको थियो। माओवादी पक्षका सबै सांसदको यही राय थियो भने एमालेतर्फका आदिबासी जनजाति सांसदहरु यसमा एकमत थिए।
एमाले तर्फका अन्य सांसदहरु सगरमाथा वा कोशी प्रदेश मात्रै हुनुपर्ने किरात जोड्दा जातीय नाम हुने अडानमा थिए। तर, यो मत कमजोर थियो।
राजधानी र नामबारे अनिर्णित संसदीय दल बैठकको सन्देश लिएर प्रधानमन्त्री भेट्न गएका मुख्यमन्त्री राईले फर्केर केही निकटस्थ मन्त्रीहरुलाई सुनाए, ‘ओलीले कोशी प्रदेश राख्नु किरात जोड्ने काम छैन भन्नुभएको छ।’
संसदीय दलको मत एकातिर, ओलीको इच्छा अर्कातिर भयो। मुख्यमन्त्री राई ओलीको इच्छाभन्दा बाहिर जान सकेनन्, जसले यतिका समय प्रदेशलाई नामविहीन बनायो।
‘त्यसबेला कोशी किरात नै भन्दा पनि दलभित्र सबैले मान्ने अवस्था थियो’, तकालीन आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्र आङ्बो दाबी गर्छन्, ‘तर, प्रधानमन्त्री किरात सुन्नै नमान्ने, मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्रीको वचनभन्दा दायाँबायाँ नगर्ने भएपछि नामकरणको प्रक्रिया नै अघि बढेन।’
उनले संसदमै बोल्दै ओलीकै कारण नामकरण रोकिएको आरोप लगाएका थिए। मुख्यमन्त्रीले आङ्बोका अन्य विषयको प्रतिवाद गरे पनि यसको भने गरेनन्।
अहिले विपक्षमा पुगेका माओवादी नेताहरु मात्रै होइन, एमाले नेताहरु नै पनि प्रधानमन्त्रीले किरात नजोड्न भनेर रोकेको नेकपाकालमा खुलमखुल्ला बताउँथे। पार्टी विभाजित भएपछि भने उनीहरु यसबारे मौन नै छन्।
२०७५ असोज–कात्तिकमा संसदीय दलको बैठक सकिएर मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री भेटेपछि ओलीले छलफलका लागि नेकपा प्रदेशका पदाधिकारी बोलाएका थिए। भीम आचार्य, देवराज घिमिरे, हिमाल किराती, सावित्रीकुमार काफ्ले र मुख्यमन्त्री सहितको बैठकमा ओलीले किरात शब्द जोडेर विवाद नगर्न निर्देशन दिएका थिए।
प्रचण्डसँग पनि भेट्ने समय मागेको प्रदेशको टोलीलाई उनले समय नै दिएनन्। ‘ओलीको विचारबारे जानकार प्रचण्डले नामका बारे विवाद गर्न चाहनु भएन’, भेटमा सहभागी एक नेताले भने, ‘त्यसबेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीसँग कुनै पनि असमझदारी बढाउने पक्षमा रहेनछन्।’
नेकपा केन्द्रका दुई शीर्ष नेताको आ–आफ्नो स्वार्थको बन्धक प्रदेश १ को नाम भयो।
