स्रोत अभावको सकस झेलिरहेको प्रदेश १ सरकारले उस्तै नियति दोहोर्याउने गरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
मंगलबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिलामन्त्री टंक आङ्बुहाङले प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रदेशको स्रोतभन्दा बढी नै खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ३० देखि साढे ३० अर्ब हाराहारी मात्रै प्रदेशको स्रोत निश्चित छ। तर, यसपटक साढे ३२ अर्ब हाराहारीको बजेट आएको छ।
प्रदेश १ मा अहिले पनि करिब ११ अर्ब रूपैयाँ स्रोत निश्चित भइसकेका कार्यक्रमकै भुक्तानी बाँकी रहेको अवस्था छ।
यसपटक चालुतर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख अर्थात् ४३ दशमलव ६ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख अर्थात् ४६ दशमलव ३ प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फको बित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख अर्थात् १० प्रतिशत विनियोजन गरिएको हो।
त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
उल्लेखित खर्चका लागि स्रोत जुटाउन सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख र राजश्व बाँडफाँटबाट रु ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख प्राप्त हुने अनुमान प्रस्तुत गरेको हो।
आउँदो वर्षको संघीय बजेट अनुसार संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान प्रदेश १ ले यसपटक ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख रूपैयाँ प्राप्त गर्नेछ।
पुँजीगत खर्चमात्रै गर्न मिल्ने गरी प्राप्त हुने निशर्त अनुदान समानीकरण अनुदान हो।
यसैगरी तल्लो तहको सरकारलाई आफ्नो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न माथिल्लो सरकारले दिने सशर्त अनुदान यसपटक प्रदेश १ ले ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख रूपैयाँ प्राप्त गर्नेछ।
दुई तहको सरकारको संयुक्त लगानीमा अघि बढ्ने योजनाका लागि प्राप्त हुने समपूरक अनुदान १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख रूपैयाँ प्रदेशले प्राप्त गर्नेछ। यो प्रदेशको कार्यक्रममा केन्द्रले पनि अनुदान थप गर्दिने अनुदान हो।
प्रदेशले विशेष अनुदानवापत ५९ करोड ३३ लाख रूपैयाँ पाउनेछ। पिछडिएको क्षेत्र, शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रको खर्चमा माथिल्लो सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान हो यो।
यी सबै अनुदानबाट प्राप्त हुने कुल रकम १६ अर्ब २९ करोड ३६ लाख रूपैयाँ हुन्छ।
राजश्व बाँडफाँट, रोयल्टी लगायतसमेत गरेर प्रदेशसँग स्रोत निश्चित भएको कूल आय ३० देखि ३१ अर्ब हाराहारीको छ।
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ सरकारले कोभिड विरूद्धको खोपको व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य केन्द्र स्थापना, अक्सिजन प्लान्ट तथा सघन उपचार कक्ष निर्माण, जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति, गरिब तथा विपन्न वर्ग लक्षित उपचार कोषको स्थापना, दूर चिकित्सा परामर्श केन्द्रको स्थापना, स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल वृद्धि गर्न अतिरिक्त पारितोषिकको व्यवस्था, गम्भीर प्रकृतिका बिरामीका लागी उपचार खर्चको व्यवस्था तथा औषधि र अक्सिजन लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको सहज आपूर्ति लगायतका कार्यक्रम अघि सारेको छ।
समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले ३ अर्ब २५ करोड रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन राहत सहुलियतको कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ।
सरकारले सञ्चार क्षेत्रको दर्ता र नवीकरण शुल्कमा छुट दिने व्यवस्था समेत गरेको छ। पहाडी क्षेत्रका दुर्गम जिल्लाका अस्पतालहरूमा पोष्टमार्टम सेवा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्यालयमा प्रदान गरिने दिवा खाजा तथा पोषण सामग्रीको स्तरीयता सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम समेत अघि सारेको छ । समग्र शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले १ अर्ब १९ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
किसानलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने, साना सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार गर्ने, कृषि बजार तथा कृषि उपज भण्डारण पूर्वाधार विकास गर्ने, पशु उपकरण खरिदमा सहयोग, थोपा सिँँचाइ कार्यक्रम लागू गर्ने र प्राङ्गारिक तथा जैविक खेती प्रवर्द्धन गर्ने लगायतका कार्यक्रम समेटेको छ।
आगामी अर्थिक वर्षमा समग्र कृषि क्षेत्रका लागि प्रदेश सरकारले २ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ।
उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रका लागि सरकारले कुल १८ करोड विनियोजन गरेको छ।
यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले समग्र पर्यटन क्षेत्रका लागी ८३ करोड ३८ लाख, वन वन्यजन्तु तथा वातावरण संरक्षणका क्षेत्रका लागि १ अर्ब ३६ करोड, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका लागि १३ अर्ब २१ करोड, उर्जा तथा सिँचाइ क्षेत्रका लागि ३ अर्ब १५ करोड र खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका लागि १ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरेको छ।
विपक्षी दलहरूले बजेटलाई प्राथमिकता निर्धारणमै चुकेको बजेट भनेका छन्।
पूर्व आर्थिक मामिला मन्त्रीसमेत रहेका माओवादी नेता इन्द्र आङ्बोले बजेटले आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको र बजेट कुहिरोको कागजस्तो आफैं हराउने खालको भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
‘संघ र स्थानीय तहको क्षेत्र तथा सबै क्षेत्र समेट्न खोज्दा महत्वाकांक्षी बनेको छ। स्रोत व्यवस्थापन हुन नसक्ने अवस्था छ।
स्रोतको अभावमा पनि असफल कार्यक्रमको निरन्तरता दिइएको छ’, उनले भने, ‘चालू कार्यक्रमको लागि नै बजेट अपुग भनिएकोमा नगद मौज्दात रहन्छ भन्नु हाँस्यास्पद छ। समग्रमा बजेट लक्ष्य नपुग्ने देखिन्छ।’
