प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध शेरबहादुर देउवालगायत १४६ जनाले दिएको रिटको टुंगो लगाउन सर्वोच्च अदालतले मागे अनुसार नेपाल बार र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले एमिकस क्यूरी पठाउने निर्णय गरेका छन्।
एमिकस क्यूरी भनेको मुद्दाबारे इजलासमा तथ्य र विचार राखी अदालतलाई फैसला गर्न सहयोग पुर्याउने विज्ञको टिम हो।
नेपाल बारले वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य र उषा मल्ललाई एमिकस क्यूरी छानेको छ भने सर्वोच्च बारले वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाश केसीलाई छानेको छ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गएको हप्ता सर्वोच्च बार र नेपाल बारबाट २/२ जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्यूरीको रूपमा पठाइदिन आदेश गरेको थियो।
मंगलबार दुवै संस्थाले एमिकस क्यूरी पठाएका छन्।
को हुन् एमिकस क्यूरीमा छानिएका वरिष्ठ अधिवक्ता? उनीहरू कसरी छानिए?
निश्चित मापदण्ड बनाएर सकेसम्म निष्पक्ष र निर्विवाद व्यक्तिलाई एमिकस क्यूरी छानिएको नेपाल बारका महासचिव लिलामणि पौडेल बताउँछन्।
'प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी यसअघिको मुद्दामा पक्ष वा विपक्ष र एमिकस क्यूरीको रूपमा कतैबाट बहस नगरेका, सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा विघटनबारे कुनै विचार नदिएका, गहिरो राजनीतिक पक्षधरता नदेखिने र सकेसम्म संवैधानिक विषयको विशेषज्ञता भएकालाई छानेका छौं। हामीले समावेशी सिद्धान्तलाई पनि ध्यानमा राख्दै एमिकस क्यूरी छानेका हौं,’ पौडेलले भने।
नेपाल बारले छानेका वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्य तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा १२ वर्ष काम गरिसकेका व्यक्ति हुन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा वैद्यलाई महान्यायाधीवक्ता नियुक्त गरेका थिए। त्यसपछि उनले राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमा पाँच वर्ष कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गरेका छन्।
प्रचण्डको सरकारका महान्यायाधीवक्ता भएकाले उनलाई एमिकस क्यूरीमा पठाउन हुँदैनथ्यो भन्दै कतिपयले आलोचना पनि गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो कार्यकालमा महान्यायाधीवक्ता बनाएका हरिकृष्ण कार्कीले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठाइएको थियो।
वैद्य पनि रिट निवेदकमध्ये एक प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा महान्यायाधीवक्ता बनाएकाले अदालतको साथी मानिने एमिकस क्यूरीमा पठाउन नहुने उनीहरूको तर्क छ।
बार महासचिव पौडेलले भने न्यायाधीश, महान्यायाधीवक्ता, न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक र वकालत गर्दा कानून, मर्यादाभन्दा बाहिर नगई विवादरहित हिसाबले काम गरेको ट्रयाक रेकर्डका आधारमा उनलाई छानिएको बताए।
'प्रचण्डको कार्यकालमा महान्यायाधीवक्ता भए पनि उहाँले विवादित र पक्षपाती ढंगबाट काम गरेको रेकर्ड छैन। राजनीतिकरूपले निष्पक्षता कायम गरेकै देखिन्छ। न्यायाधीश हुँदा र त्यसपछि आजसम्मको व्यवसायिक जीवनमा उहाँ विवादित व्यक्ति होइन, त्यसैले एमिकस क्यूरी पठाइएको हो,' उनले भने, 'त्यसमाथि एमिकस क्यूरी सल्लाहमात्र दिने हो, निर्णय गर्ने हैन। त्यसैले इजलासबाटै अलग हुनुपर्ने न्यायाधीशलाई जस्तो नियम एमिकस क्यूरीका हकमा लागु हुन्न।'
प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको रिटमा अदालतको सहयोगीमा छानिएकी उषा मल्ल नेपालबारकै पूर्वउपाध्यक्ष हुन्।
उनी धेरैजसो पारिवारिक मुद्दा हेर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्। मेलमिलापकर्ताको रूपमा पनि उनी सक्रिय छन्। सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरूमा समेत उनले बहस गर्ने गरेकी छन्।
यसपालि एमिकस क्यूरी पठाउँदा नेपाल बारको कार्यसमिति विभाजित भएको एक बार सदस्यले बताए।
नेपाल बारको कार्यसमितिमा अहिले वामपन्थी वकिलहरूको बहुमत छ।
अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ भने माओवादी केन्द्र निकट मानिन्छन्। बारमा केपी ओली पक्षका सदस्यहरूले आफूले भनेको मान्छे पनि एमिकस क्यूरीमा पठाउनु पर्ने भन्दै मल्ललाई अघि सारेका थिए। बार महासचिव पौडेलले भने एमिकस क्यूरीलाई समावेशी बनाउन र वरिष्ठ पनि भएकाले मल्ललाई छानिएको बताए।
सर्वोच्च बारले भने एक जना डेमोक्रेटिक र एक जना वामपन्थी खेमाका वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्यूरीको रूपमा पठाएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरे सर्वोच्च बारका पूर्वअध्यक्ष हुन्। सर्वोच्च बारको अध्यक्ष पनि उनले डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनबाट जितेका थिए।
लोकमान सिंह कार्कीको पालामा उनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका कानुनी सल्लाहकार समेत थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता केसी वकालतबाहेक काठमाडौं स्कुल अफ लमा पढाउने काम गर्छन्।
सर्वोच्च बारले पनि यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बहस नगरेको, सार्वजनिक प्रतिक्रिया नदिएको, वकालतबाहेक अरू कुनै पनि सार्वजनिक पदमा बसेर काम नगरेको अनि बारकै कार्यसमितिमा समेत नरहेको र राजनीतिक दलमा सक्रियतापूर्वक नलागेको व्यक्तिलाई एमिकस क्यूरी छानिएको सदस्य अनन्त लुँइटेलले दाबी गरे।
सर्वोच्चले नै वरिष्ठ अधिवक्तालाईमात्र एमिकस क्यूरी पठाउन भनेको थियो। सर्वोच्च बारका ६ सय ६१ सदस्यमध्ये २११ जना वरिष्ठ अधिवक्ता छन्। २११ मध्ये पनि मापदण्डभित्र ८ जनामात्र परेको लुइँटेलले बताए।
८ जनामा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राघवलाल वैद्य, सविता भण्डारी, प्रकाश केसी, कोमल प्रकाश घिमिरे, हरिशंकर निरौला, नारायण घिमिरे, सुस्मा बाँस्कोटा बराल र विपुलेन्द्र चक्रवर्ती थिए। तीमध्ये २ जना छान्दा घिमिरे र केसी परेका हुन्।
सर्वोच्च बारले पनि वैद्यलाई एमिकस क्यूरीमा पठाउने कि भनेर छलफल गरेको थियो। कार्यसमितिका एक सदस्यका अनुसार प्रचण्डको महान्यायाधीवक्ता भएकाले वैद्यलाई पठाउँदा निष्पक्षताको प्रश्न उठ्न सक्ने भनेर बारले उनलाई छानेन।
त्यसपछि भण्डारी र चक्रवर्तीबारे पनि छलफल भएको थियो।
सविता भण्डारीलाई पनि एमिकस क्यूरीमा पठाउने कुरा भने निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने भनेर रोकियो। यसअघिको विघटन मुद्दाका बेला बहस गरेका कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई हियाउँदै प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले ‘बाजे' वकिल भनेर भाषण गरेका थिए। त्यसको धेरै विरोध भएको थियो। भण्डारी सविताका बुबा हुन्।
ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि आएको यो मुद्दामा भण्डारीको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने देखेर एमिकस क्यूरी नपठाएको बारका ती सदस्यले बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता विपुलेन्द्र चक्रवर्तीलाई भने उनले सर्वोच्च बारको सदस्यता एक महिना अघिमात्र लिएकाले एमिकस क्यूरीमा नपठाएको एक अधिवक्ताले बताए।
चक्रवर्ती विराटनगरका वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति भइसकेपछि पनि उनले सो पद अस्वीकार गरेका थिए।
२०६५ सालमा न्यायाधीश नियुक्त भइसकेपछि उनले न्यायाधीश पद त्यागेका थिए। त्यसपछि पनि न्यायाधीश हुन उनलाई आग्रह गर्दा उनले मानेका थिएनन्।
