प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दामा सर्वोच्व अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले मुख्यत: दुईवटा जिकिर गरेको छ।
पहिलो, राष्ट्रपतिलाई संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम-कारबाहीको विषयमा कुनै अदालतमा मुद्दा लाग्दैन। त्यसैले, राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको विषयमा अदालतले न्यायिक निरूपण गर्न सक्दैन।
दोस्रो, संविधानको धारा ७६ का उपधारा १, २, ३ र ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको मात्र छ। उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने विश्वसनीय आधार छ वा छैन भन्ने निर्णय गर्ने पनि राष्ट्रपतिले मात्र हो। राष्ट्रपतिको त्यस्तो निर्णयलाई कसैले चुनौती दिन सक्दैन। त्यसैले, अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेश दिन सक्दैन।
राष्ट्रपतिका यी दुवै तर्क अदालतले स्वीकार गर्यो भने उनले गरेको निर्णय सही ठहरिनेछ। तर, संविधान-कानुनका नजर र स्थापित नजिरका आधारमा राष्ट्रपतिका यी तर्क कति जायज छन्?
राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको पहिलो तर्कबाट कुरा सुरू गरौं।
राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा, सुविधासम्बन्धी ऐनको एउटा प्रावधानमा टेक्दै राष्ट्रपतिले गरेका निर्णयमा मुद्दा नलाग्ने जिकिर गरेको छ।
उक्त ऐनको दफा १६ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम-कारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवानिवृत्त भएपछि निजउपर कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन।'
ऐनको यो व्यवस्थाले राष्ट्रपतिले गरेका कुनै पनि काम-कारबाहीको न्यायिक पुनरावलोकन नहुने भनेको हो कि विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपतिका हैसियतले गरेका काम-कारबाहीबारे अदालतमा मुद्दा चलाउन नपाइने भनेको हो?
राष्ट्रपति भनेको राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था भएकाले उनीविरूद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता नगर्ने मान्यता छ। त्यसैले, यो कानुन आएपछि राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा मुद्दा दायर भएका छैनन्।
अधिवक्ता माधव बस्नेतले राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम गरेका काम-कारबाहीबारे व्यक्तिगत रूपमा उनीमाथि मुद्दा नलाग्ने बताए। तर, उनले गरेका काम-कारबाही नै अदालतमा न्यायिक परीक्षण नहुने भन्ने तर्क सही नभएको उनको भनाइ छ।
'रूक्माङ्गत कटवाल प्रकरणबारे राष्ट्रपति कार्यालयको मुद्दामा सर्वोच्चले राष्ट्रपतिले गरेका काम-कारबाही अदालतमा परीक्षण हुन सक्छन् भनेर बोलेको छ,' उनले भने, 'कानुनमा पनि राष्ट्रपतिलाई निर्णय गरेबापत् व्यक्तिगत रूपमा मुद्दा नचलाउने भनिएको हो। त्यसको अर्थ राष्ट्रपतिले गरेका काम-कारबाहीमा प्रश्न उठ्दैन वा उठाउन पाइँदैन भनेको होइन। आखिर संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार त सर्वोच्च अदालतलाई नै छ नि।’
गणतन्त्र कालमा मात्र होइन, राजतन्त्र कायम रहेका बेला पनि राजाले गरेका काम-कारबाहीमाथि अदालतले न्यायिक निरूपण गरेका उदाहरण छन्। जबकि, त्यो बेला पनि राजाविरूद्ध अदालतमा मुद्दा नलाग्ने प्रचलन थियो।
राजा ज्ञानेन्द्रले सैन्य 'कू' मार्फत् सत्ता हातमा लिएपछि भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्न भनेर शाही आयोग गठन गरेका थिए। उक्त आयोग न्याय सम्पादनको आधारभूत मान्यताविपरीत गठन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो।
अब राष्ट्रपति कार्यालयको दोस्रो तर्क हेरौं।
राष्ट्रपति कार्यालयले उपधारा १, २, ३ र ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा कसैको सिफारिस नचाहिने र राष्ट्रपतिको मात्र अधिकार भएको तर्क गरेको छ।
धारा ७६ का उपधारा १, २ र ३ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा के-के सर्त पूरा हुनुपर्छ भनेर संविधानमै प्रस्ट व्यवस्था छ। त्यहाँ दुबिधाको कुनै गुञ्जायस नै छैन।
उपधारा १ अनुसार एकल बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ। उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनप्राप्त बहुमत पाउने प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ। उपधारा ३ अनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्छ। यी प्रावधान बाहिर जान राष्ट्रपतिले सक्दैनन्।
जहाँसम्म उपधारा ५ को सवाल छ, त्यहाँ भने प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने सांसदले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने विश्वसनीय आधार छ वा छैन भनेर राष्ट्रपतिले विचार गर्ने ठाउँ संविधानले दिएको छ। विश्वासको मत पुग्छ वा पुग्दैन भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार हो कि होइन भन्ने प्रश्न यहाँनिर महत्वपूर्ण छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिकै भए पनि यो विशेषाधिकार नभएको बताए।
'प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिकै हो, त्यसमा विवाद छैन। तर, यो विशेषाधिकार होइन,' उनले भने, 'धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुअघि उम्मेदवारले विश्वासको मत ल्याउने आधार पनि उहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। तर, आफूलाई लाग्दैमा तथ्यविपरीत दाबी नपुगेको निर्णय गर्ने अधिकार उहाँलाई छैन। दाबी नपुगेको निर्णय तथ्य, तर्क र विवेकका आधारमा लिनुपर्छ।'
शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षर लिएर निवेदन दिइसकेपछि बहुमत पुग्ने त्यो स्पष्ट आधारलाई राष्ट्रपतिले बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ।
'उपधारा ५ ले त भोलि संसदमा विश्वासको मत पाउने आधार प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनेको हो। सबभन्दा ठूलो आधार त बहुमत सांसदहरूले दिएको समर्थनको हस्ताक्षर हो नि,' उनले भने, 'राष्ट्रपतिको काम भनेको परेका दाबीमा विश्वसनीय आधार खोज्ने हो। यो काम उहाँले संसदलाई सहजीकरणका लागि गर्ने हो। ती आधारको मूल्यांकन त भोलि विश्वासको मत लिँदा संसदले गरिहाल्छ नि।'
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरी आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै देउवाले दिएको रिटमा बिहीबार राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाएको थियो।
राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको मात्र भएको र अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू भनी परमादेश जारी गर्न निमिल्ने तर्क लिखित जवाफमा गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले भनेको छ, 'कसैको सिफारिसविना राष्ट्रपतिबाट संविधानबमोजिम सम्पादन भएको काम-कारबाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन र अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नू भनी परमादेश जारी हुन सक्दैन।'
राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्चलाई पठाएको लिखित जवाफमा देउवाले दाबी प्रस्तुत गर्दा दुई दलको मात्र समर्थनपत्र पेस भएको, अन्य दलको नभएको, हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको र कतिपय सांसदको दलीय हैसियत नखुलेकाले उनको दाबी विश्वसनीय नलागेको उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई समर्थन प्राप्त हुने भनी पेस गरेका दलका सदस्यले अर्का दाबीकर्तालाई समर्थन गरेको देखिएको पनि उल्लेख छ।
'यसरी दुवै दाबी राजनीतिक दलको मान्यता एवं दलका सदस्यले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन तथा राजनीतिक नैतिकता अनुकूल नदेखिएको अवस्थामा,' राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफमा उल्लेख छ, 'त्यस्तो दुवै दाबीलाई संवैधानिक तवरले विश्वासको मत पाउने विश्वसनीय आधार नदेखी दुवै दाबीकर्ताको दाबी नपुग्ने गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट निर्णय भएको हो।'
यसरी सरकार बनाउने दाबी पुग्न नसकेपछि संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ प्रतिनिधिसभाको चुनाव घोषणा गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले लिखित जवाफमार्फत् बताएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री किन नियुक्त नगर्ने भन्नेबारे सात दिनभित्र जवाफ दिन सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश गरेको थियो। आदेश बुझेको सात दिनभित्र बिहीबार प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालय दुवैले सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाएका थिए।
देउवासहित १४६ जनाले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
