पुस ५ अघिसम्म बहुमतको सरकार सजिलै चलाउन पाएका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई त्यसयता तनावै तनावमा छन्।
दलभित्रैबाट पेश भएको अविश्वास प्रस्तावले केही महिना रन्थनिएका उनलाई सर्वोच्च अदालतले नेकपा विभाजित गरिदिने फैसला सुनाएपछि ठूलो राहत मिलेको थियो।
किनभने प्रदेश सभामा उनको पार्टी एमालेको बहुमत थियो।
यतिबेला फेरि उनी प्रदेश नामाकरणको पहल नथालेको र निर्णय पनि गर्न नसकेको भनेर आलोचित छन्।
प्रदेश नम्बर १ को नाम सगरमाथा वा कोशी राख्ने कि तिनका अघि किराँत जोड्ने भन्ने बहस छ। मुख्यमन्त्रीले भने प्रधानमन्त्रीको निर्णय पर्खेर आफू अनिर्णयको बन्दी बनेको आरोप खेप्ने गर्छन्।
अहिले त सदनमा मात्रै होइन, जनस्तरबाटै पनि प्रदेशको नाम टुंग्याउन दबाब छ।
जता जाँदा पनि उही प्रश्नले घेरिन थालेपछि नामकरणको मुद्दा अहिले मुख्यमन्त्री राईका लागि निल्नु न ओकल्नु बनेको हो।
वर्षमा दुई पटक चल्ने नियमित संसद् अधिवेशनमा प्रदेश नामरकणको मुद्दा जोडतोडले उठ्छ।
अनि मुख्यमन्त्री शेरधन राई प्रतिवद्धता जनाउँछन्, ‘यो अधिवेशनबाट प्रदेशको नाम टुंगो लगाइनेछ।’
मुख्यमन्त्री राईको दाबीअनुसार काम भएको भए यतिबेला प्रदेश १ ले नाम पाएको कम्तीमा अढाई वर्ष बितिसकेको हुन्थ्यो।
बजेट अधिवेशन चलिरहेको बेला अघिल्लो आइतबार पनि मुख्यमन्त्रीले फेरि भने, ‘प्रदेशको नामकरण यही अधिवेशनबाट गरौं। बजेटमाथिको छलफल सकिएको भोलिपल्टैबाट काम थालौं।’
यसपालि पनि मुख्यमन्त्रीको यो प्रस्तावले विराटनगरमा सानोतिनो तरंग ल्यायो। तर मुख्यमन्त्रीले त्यसयता प्रदेश नामकरणबारे न दलभित्र छलफल थालेका छन् न विपक्षीसँग कुनै सल्लाह नै गरेका छन्।
‘अहिलेसम्म व्यक्तिगत र दलगत रूपमा कुनै छलफल र सल्लाह भएको छैन,' एमालेका सांसद राजेन्द्र राई भन्छन् ‘प्रदेशसभामा व्यक्त भएको प्रतिवद्धताअनुसार नाम टुंगो लगाउने हो भने यतिबेला छलफलले घनिभूत रूप लिनुपर्दथ्यो। तर, दलभित्रै पनि सल्लाह भएको छैन। त्यसैले यो टुंग्याउने रूपमा आएको प्रस्ताव नै होइन।’
पार्टीभित्र फरक समूहका अगुवा नेता राजेन्द्र राईसँग छलफल गर्न मुख्यमन्त्रीले नचाहेका हुनसक्ने सम्भावना औंल्याउने हो भने उनले आफ्नै समूहभित्र छलफल गरेको हुनुपर्थ्यो। उनले आफ्नै समूह (ओली समूहं) मै पनि यसबारे कुनै सल्लाह गरेका छैनन्। मन्त्रिपरिषदमै पनि यसबारे कुनै सल्लाह गरेका छैनन्।
‘मुख्यमन्त्रीजीले संसदमा फ्याट्ट भन्दिनुभो, हामीसँग त्यसअघि र अहिलेसम्म कुनै सल्लाह भएको छैन,' प्रदेश मन्त्रिपरिषदका एक सदस्यले सेतोपाटीसँग भने, ‘सबैलाई थाहा छ, अहिले नामकरण सम्भव छैन। नहुने कुराका पछि किन लाग्नु?’
प्रदेश सभामा सरकार प्रमुखका रूपमा मुख्यमन्त्रीले व्यक्त गरेको प्रतिवद्धता विपक्षीले भने पत्याएको देखिन्नथ्यो।
‘मुख्यमन्त्री भन्ने एउटा गर्ने अर्को गर्नुहुन्छ,' कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूको एकै स्वर थियो, ‘त्यसैले भर गर्न सकिन्न।’
उनीहरूले भने जस्तै संसदमा नामकरणको कार्ड फ्याँकेर तत्कालका लागि आलोचनाबाट जोगिने तर ठोस पहल भने नथाल्ने पुरानै शैलीलाई मुख्यमन्त्रीले निरन्तरता दिएका छन्।
मुख्य विपक्षी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की मुख्यमन्त्रीले संसदमा गरेका प्रतिवद्धता कहिल्यै पूरा नगरेको र नामबारेको वाचा पनि त्यसकै निरन्तरता भएको आरोप लगाउँछन्।
‘प्रदेश सभाको कुन अधिवेशन त्यस्तो छ, जहाँ मुख्यमन्त्रीले नाम टुंग्याउँछु भनेको नहोस्?,' कार्कीले भने ‘त्यसैले यसपटकको वचन पनि सबैलाई अलमल्याउने बनाउन मात्रै आएको हो। उनी यो प्रक्रिया टुंग्याउने होइन, थाल्नै चाहन्नन्।’
विपक्षी आरोप सही भएको बताउने एमाले सांसद पनि धेरै छन्।
नामकरणको मुद्दालाई बृहत छलफलमार्फत् टुंगोमा पुर्याउन मुख्यमन्त्री अनिच्छुक हुनुको मुख्य कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको इच्छा हो।
प्रदेश तहमा तत्कालै नाम तोक्न तीव्र दबाब भए पनि आफूले चाहेअनुसार नतिजा नआउने बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओली नाम तोक्न राजी छैनन्।
‘प्रदेशको दबाब एकातिर छ, अर्कातिर प्रधानमन्त्रीको इच्छाको कुरा छ,' मुख्यमन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ, ‘त्यसैले प्रदेश नामकरणको विषय अहिले सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ बनेको छ।’
मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई नामकरणमा मनाउन नसक्नु, उनकै निर्देशन कुरेर बस्नु नै समस्याको जरो भएको एमाले नेताहरू बताउँछन्।
मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभा चुनाव लड्दा भोजपुरमा बहुपहिचानमा आधारित प्रदेश बनाउने प्रतिवद्धता गरेका थिए। मुख्यमन्त्री बनेपछि विभिन्न आन्दोलनकारी समूहलाई आश्वस्त पार्दा पनि उनले बहुपहिचानको आश्वासन दिएका थिए। बहुपहिचान भनेको भूगोल र जातीय पहिचान दुबै झल्कने नाम हो।
एमालेले पारित गरेका विभिन्न दस्तावेजमा पनि पार्टीले बहुपहिचानमै जोड दिएको छ।
पार्टीको महाधिवेशनबाट पारित एजेन्डा र चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएकै बुँदा कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री ओली इमान्दार नहुँदा नामकरण अलपत्र परेको एमाले सांसद राजेन्द्र राई बताउँछन्।
‘एमालेको नवौं महाधिवेशनले बहुपहिचानमा आधारित प्रदेश बनाउने प्रष्ट भनेको छ, चुनावी घोषणापत्रमा पनि हामीले यही कुरा भनेको हो’, राईले भने ‘पार्टीको त्यही लाइनअनुसार अघि बढ्दा तत्कालै नाममा सहमति हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री बहुपहिचान स्वीकार नगर्ने, उनको आदेशभन्दा मुख्यमन्त्री एक इञ्च पनि दायाँबायाँ नगर्ने भएपछि नामकरणको मुद्दा दुनियाँलाई झुक्याउने, ढाँट्ने मेलोमात्रै भएको छ। यो दुःखद् र लज्जास्पद छ।’
प्रदेश सभामा बहुपहिचानका पक्षमा एमाले, कांग्रेस, माओवादीका बहुसंख्यक सांसद छन्। भूगोल र जातीय सभ्यता दुबैलाई समेट्दा सहमति नजिकिने सम्भावनाबारे मुख्यमन्त्री जानकार नभएका होइनन्।
‘उहाँ पनि बहुपहिचानमा आधारित नाम राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने पक्षमै हुनुहुन्छ’, उनकै मन्त्रिपरिषदका एक सदस्य भन्छन्, ‘तर, प्रधानमन्त्री त्यो चाहनुहुन्न। प्रधानमन्त्रीसँग सवाल-जवाफ गर्ने हिम्मत मुख्यमन्त्रीमा छैन।’
प्रधानमन्त्री ओलीले अडान र मुख्यमन्त्रीको अनिर्णयको बन्धक प्रदेश १ बनेको भन्दै यसरी पार्टी, संसद हुँदै अहिले जनस्तरमै आलोचना बढेको छ।
लिम्बूवान आन्दोलनको केन्द्र प्रदेश १ को नाममा ‘किराँत’ शब्द समेट्दा ती आन्दोलनकारीको माग सम्बोधन हुने र नामको अघि वा पछि ‘कोशी’ वा ‘सगरमाथा’ राख्दा भूगोलको आधार चाहनेको माग सम्बोधन हुने अवस्था रहेको ती मन्त्रीको भनाइ छ।
‘कोशी किराँत वा सगरमाथा किराँत राख्ने हो भने सबैले जितेको अनुभव गर्ने अवस्था छ,' ती मन्त्री थप्छन् ‘तर, किराँत जोड्न प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्न। उहाँको अड्डीको मार मुख्यमन्त्री र हामीलाई परेको छ।’
एमालेको संस्थापन पक्षले चाहे जसरी कोशी वा सगरमाथाका नाममा संसदमा दुई तिहाइ जुट्ने सम्भावना न्यून छ। किराँत जोड्न चाहनेहरूको एजेण्डाले पनि दुई तिहाइ जुटाउने अवस्था छैन।
९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमाले सांसद ५१ (सभामुखसहितं) जना छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस २१, माओवादी केन्द्र १५ (१६ मध्ये १ पदमुक्त), जसपा ३ र राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १-१ जना छन् । यस्तो अवस्थामा एमालेसँग कांग्रेस वा माओवादी सहमत हुनै पर्ने अवस्था छ। अन्यथा दुई तिहाइ संख्या पुग्दैन।
यसका लागि न प्रदेशमा पहल भएको छ न केन्द्रमा।
‘त्यसैले यस पटक पनि नामको मुद्दा जम्माजम्मी मुख्यमन्त्रीको पुरानै वाचामा सीमित हुने हो,' मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतको भनाइ छ ‘धेरै भए सदनमा सामान्य छलफल होला। टुंगोमा पुग्ने गरी पार लगाउने तयारी छैन।’
