प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै १४६ जना सांसदले दिएको रिटमाथि बुधबारबाट सुनुवाइ सुरू हुँदैछ।
पहिलो दिनको सुनुवाइमा देउवा पक्षले आफ्नो तर्फबाट दुई जना अधिवक्ता र तीन जना वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई सूचना दिएको छ।
सर्वोच्च स्रोतका अनुसार बुधबार चार घन्टाको समयमा अधिवक्ता खाम्बबहादुर खाती र गोविन्द शर्मा बन्दी तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा र महादेव यादवले बहस गर्ने छन्। सर्वोच्च प्रशासनलाई बुझाइएको सूचनामा पाँच जना वकिलको बोल्ने समयसमेत छुट्टयाइएको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिवसमेत रहेका अधिवक्ता खातीले २० मिनेट बहस गर्ने छन्। त्यसपछि अधिवक्ता बन्दी र वरिष्ठ अधिवक्ता यादवले ४०-४० मिनेट बहस गर्ने छन्। त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीलाई एक घन्टा र थापालाई डेढ घन्टा समय छुट्टयाइएको छ।
सुनुवाइको दोस्रो दिन बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल र रमण श्रेष्ठले एक-एक घन्टा बोल्ने छन्।
सर्वोच्च अदालतले नै रिट निवेदक पक्षलाई सुरूमा १२ घन्टा र पछि जवाफी बहसका लागि ३ घन्टा गरी १५ घन्टा समय व्यवस्थापन गरिदिएको थियो। कति जनाले बहस गर्छन् भन्ने टुंगो नलागेको देउवासहित १४६ सांसदका वकिलहरूको टिमका एक सदस्यले बताए।
'भोलि चार जनाले मात्र बहस गर्ने र एक-एक घन्टा समय लिने भन्ने थियो, तर केही साथीहरूलाई पनि बहस गर्न दिनुपर्ने भयो, त्यसैले समय बाँडियो,' ती सदस्यले भने, 'वरिष्ठ अधिवक्तामध्ये बहस गर्न सक्ने र विषयमा पकड भएकालाई धेरै समय दिइयो। सुरूको ६ घन्टा क-कसले बोल्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छ, बाँकी समय मिलाउँदै जाने भन्ने छ।'
उनका अनुसार बढीमा १ घन्टा र कम्तिमा १० मिनेटसम्म बहस गर्न समय छुट्याइएको छ।
अहिलेसम्म देउवा पक्षबाट २५० जना वकिलले वकालतनामा बुझाएका छन्। उनीहरूमध्ये धेरैजसोले बहस गर्न पाउने छैनन्। बहसनोटमा भने असार १० गतेसम्म हस्ताक्षर गर्न आउनेजतिको नाम रहने ती वकिलले बताए।
देउवापक्षका सबै वकिलले एउटै बहस नोट बुझाउने छन्। बहस नोटको तयारी लगभग सकिएको उनले जानकारी दिए।
उता प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति कार्यालय तर्फबाट महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले एउटै बहस नोट बुझाउने छ भने ११ जनाजति सरकारी वकिलहरूले बहस गर्ने तयारी छ।
अदालतले विपक्षी तथा प्रत्यर्थीलाई १५ घन्टा छुट्याएको छ। महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले साढे सात घन्टा बहस गर्ने जनाएको छ। बाँकी साढे सात घन्टा प्रधानमन्त्रीका निजी सल्लाहकार र विपक्षी बनाइएका सभामुखका वकिलले लिने छन्।
प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालले सोमबार बताएअनुसार अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट दुई सय जनाले वकालतनामा बुझाउने तयारी छ। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्नेहरूले पनि एउटा मात्र बहस नोट बुझाउने उनले जानकारी दिए। बहसको समय व्यवस्थापनबारे भने टुंगो नलागेको उनले बताए।
प्रतिनिधिसभा पहिलोपटक पुनर्स्थापना भएर एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएका थिए। विश्वासको मत नपाएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए।
त्यसपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत पुर्याएर सरकार गठनको दाबी प्रस्तुत गर्न आह्वान गरिन्। त्यो बेला दलहरूले दाबी प्रस्तुत गर्न नसेकपछि राष्ट्रपति भण्डारीले उपधारा ३ अनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेताका हैसियतले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन्।
यो उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्री बनेको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। ओलीले एक सातामै आफूसँग विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नदेखेको भन्दै उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन गर्न मार्गप्रशस्त गरेर राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखे।
राष्ट्रपतिले उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको आह्वान गरेपछि नेपाली कांग्रेसका नेता देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीले आ-आफ्नो दाबी पेस गरेका थिए।
देउवाले सत्तारूढ एमालेका २६ र जसपाका १२ सांसदसहित १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए। ओलीले भने आफ्नो दलका १२१ जना सदस्य सबै आफूसँग रहेको र जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलका नेताले दिएको समर्थनका कारण उक्त दलका सबै ३२ सांसदको समर्थन पनि आफूलाई नै भएको भन्दै दाबी प्रस्तुत गरेका थिए।
राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी नपुगेको भन्दै नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने बताइन्।
जेठ ७ गते राति बसेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ चुनावको मिति तोक्न सिफारिस गर्यो। त्यही रात साढे १२ बजे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ चुनावको मिति घोषणा गरिन्।
त्यसपछि उक्त निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा ३० रिट परेका थिए। ती रिटमध्ये देउवा लगायत १४६ जनाको रिटमा पहिला सुनुवाइ हुने र त्यसको फैसला आएपछि अरू २९ रिटमा सुनुवाइ थाल्ने संवैधानिक इजलासले आदेश गरेको छ।
देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गरी आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश माग गर्दै रिट दिएका छन्।
