जथाभावी खर्च गरेर स्रोत अभावको सकस झेलेको भन्दै आलोचनाको घानमा परेको प्रदेश १ सरकारले यसपटक फजुल खर्च गर्नका लागि बजेटमै स्रोत निश्चित गरेको छ।
यसपटक प्रदेश सरकारले भोज, मनोरञ्जन, धार्मिक यज्ञ लगायतका शीर्षकमा मात्रै ४० करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ।
कोरोना महामारीले निम्त्याएको संकट र स्रोत अभावले बजेटको आकार घटाएको तथा ठूला र नयाँ योजनाविहीन बजेट ल्याएको सरकारले फजुल खर्चका शीर्षकमा छुट्याएको उल्लेख्य रकमको प्रदेशमा तीव्र आलोचना भइरहेको छ।
विपक्षी मात्रै होइन, सरकारको फजुल खर्चमोहको सत्तारुढ सांसदहरूले नै कडा आलोचना गर्दै आएका छन्।
बुधबार प्रदेशसभामा आर्थिक विधेयक पारित भएपछि सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो खुलेको छ।
सदनमा फजुल खर्च कटाउन उठेको आवाज बेवास्ता गर्दै सरकारले संशोधनको इच्छा नदेखाएपछि अब मनोरञ्जनदेखि धार्मिक यज्ञहरूको नाममा सरकारले करोडौं रकम खर्चिने बाटो पाएको छ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकार गठन भएयता सवारीसाधन खरीदमोह देखाएको भन्दै सबैभन्दा धेरै आलोचना हुँदै आएको छ। यसपटक पनि सरकारले सवारी साधन खरिदका लागि मात्र एक अर्ब एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। सत्तारुढ दलकै सांसदहरू सरकारले यस्तो व्यवस्था फजुल खर्चका लागि गरेको बताउँछन्।
‘गाउँघरमा राँगे बिल पनि चुस्त-दुरुस्त हुन्छ,’ एमाले सांसद राजेन्द्र राई भन्छन्, ‘राँगाको मासु भाग लगाउँदा कसलाई कति भन्ने प्रष्ट हुन्छ। यदि कसैलाई पुगेन भने भाग लाउनेको भागबाट काटेर पनि सबैलाई पुर्याउने गरिन्छ। त्यो राँगे बिलजतिको अनुशासन पनि सरकारले देखाएन।’ फजुल र शीर्षकविहीन खर्चमा सरकार लोभिएको उनको भनाइ छ।
सरकारले फजुल खर्चकै लागि भनेर ‘विभिन्न कार्यक्रमहरू’को नाममा तीन अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। ती विभिन्न कार्यक्रम के हुन्, प्रष्ट छैन। गएको सोमबार एमाले सासद राजेन्द्र राई र पूर्वआर्थिक मामिला मन्त्री तथा माओवादी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले केही तथ्यांक प्रदेशसभामै पेश गरे। र, त्यसबारे प्रष्ट पार्न सरकारलाई आग्रह गरे। तर, आर्थिक मामिला मन्त्री टंक आङ्बुहाङले जवाफ दिँदा ती विषय छुँदै छोएनन्।
सांसद राईले भनेका थिए, ‘तालिमका नाममा मात्र ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। मनोरञ्जन, भोज, चियापान आदिका लागि सरकारले ८ करोड बजेट छुट्याइएको छ। यो फजुल खर्च हो कि होइन?’
त्यति मात्रै होइन, विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक समुदायले गर्ने पूजापाठ, जप, यज्ञ आदिको नाममा ३२ करोड बजेट विनियोजन किन गरेको भनेरसमेत उनले सोधेका थिए।
‘आगामी वर्षको बजेटमा पूँजीगत तर्फ १० अर्ब मात्र कार्यान्वयन योग्य रहेको र बाँकी २२ अर्ब रकमको अधिकांश पक्ष फजुल प्रकृतिको छ,’ सांसद राई भन्छन्, ‘मन्त्रीहरूले बजेट नबनाउने र कर्मचारीको भर पर्ने अवस्थाले गर्दा कमजोर बजेट बन्ने गरेको हो।’ राईले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्दिष्ट गरेका संकेतहरूका आधारमा यी खर्चहरू पहिचान हुने भन्दै सरकारले चलाखी गरेको बताए।
सरकारले यसरी फजुल खर्चमा राज्यकोषको ठूलो रकम खर्चिँदा उसको स्रोत भने धेरै छैन। संघीय सरकारले दिने विभिन्न अनुदान, राजश्व तथा रोयल्टी बाँडफाँड तथा आन्तरिक गरी सबै स्रोतबाट प्रदेशसँग ३० देखि ३१ अर्ब हाराहारीको निश्चित स्रोत छ। जसमध्ये करिब २२ अर्बभन्दा बढी रकम बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्चित भइसकेका आयोजनाहरूलाई नै भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ।
चालु आर्थिक वर्षकै करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बहुवर्षे र स्रोत सुनिश्चित भइसकेका आयोजनाहरूको भुक्तानी बाँकी छ। आउँदो वर्ष यही शीर्षकको करिब ११ अर्ब भुक्तानी दायित्व थपिनेवाला छ। चालु वर्षमा यो दायित्व २३ अर्बजति थियो। अहिले त्यो घटेर लगभग ११ अर्बमा झरेको छ। यसपटक त्यति नै थपिनेवाला छ। बाँकी रहेको तीन अर्ब जतिबाट सबै कार्यक्रमहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तोमा पनि बजेटको ठूलो हिस्सा फजुल र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्न सरकार उद्धत रहेको छ।
पूर्वआर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्रबाहदुर आङ्बोले सरकार प्राथमिकता निर्धारणमा चुकेको र फजुल खर्चमोह देखाएको बताउँछन्। ‘सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको भने पनि स्वास्थ्यमा अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन गरेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यतर्फ तीन अर्ब बजेट विनियोजन गरेको भए पनि १ अर्ब ६० करोडको मात्र स्रोत सुनिश्चित छ। बाँकी अनुदानमा आधारित हुनुपर्दा स्वास्थ्यतर्फ महत्वपूर्ण काम हुन सक्नेमा आशंका छ।’
उनले पर्यटन, यातायात, होटल व्यवसाय, कृषि लगायतका क्षेत्रमा सरकारले पुनरोत्थानको योजना अगाडि सार्नुपर्नेमा ध्यान नदिएको र पूर्वाधारतर्फ पनि साना र टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन गरेर ठूला बहुवर्षे योजना सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकारको आवश्यक ध्यान नपुगेको बताए।
प्रदेश सरकारले राजनेताहरुको नाममा पार्क बनाउने भनेर विनियोजन गरेको बजेटलाई पनि सर्वत्र फजुल खर्चको मोह भनेर आलोचना भइरहेको छ। बजेटमा आर्थिक मामिला मन्त्री आङबुहाङले भनेका छन्, ‘संघर्षपूर्ण राजनीतिक विरासतलाई सम्मान र अभिलेख गर्न ऐतिहासिक भूमि ढुङ्गे साँघु, सहिद भूमि छिन्ताङ, सुखानी तथा ऐतिहासिक भूमि उर्लाबारीमा प्रेरणादायी स्मृति केन्द्र निर्माणका लागि पाँच करोड विनियोजन गरेको छु। यस्तै, प्रदेशभित्र राजनेता पार्क स्थापना गर्न एक करोड बिनियोजन गरेको छु।’
यस्ता शीर्षकहरूको औचित्य पुष्टि गर्न संसदमा माग भए पनि आर्थिक मामिला मन्त्रीले यस्ता विषयमा प्रवेश नै गरेनन्। उल्टै बजेटसँग आफै सन्तुष्ट नरहेको जवाफ दिएका थिए।
त्यस्तै, सरकारले रामप्रसाद राई, नारदमुनी थुलुङ्ग, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, सूर्यबहादर थापा, कृष्णप्रसाद भट्टराई, नोना कोइराला, भरतमोहन अधिकारी, वालागुरू षडानन्द र योगमायाको सम्मानमा स्थापित स्मृति प्रतिष्ठान, फाउण्डेसन, अध्ययन केन्द्रलाई अनुदान प्रदान गर्न तीन करोड विनियोजन गरेको छ।
‘सरकार अनेक नाममा फजुल खर्च गर्न र राज्यकोष दोहन गर्न लागिपरेको बजेटमा उल्लेख भएका धेरै योजनाले प्रष्ट गर्छन्,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्की भन्छन्, ‘यो चरम आर्थिक अनुशासनहीनता हो।’
