वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ सांसदहरूको ब्रम्हास्त्र भएको बताएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलास समक्ष बिहीबार उनले यस्तो बताएका हुन्।
‘उक्त धारा वैकल्पिक सरकार बनाउने र प्रतिनिधि सभा विघटन हुनबाट जोगाउन सांसदहरूका लागि ब्रह्मास्त्र हो,’ उनले भने।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा प्रतिनिधिसभाका सदस्यले विश्वासको मत पाउने आधार देखाए राष्ट्रपतिले उसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
नेपालका अरू कुनैपनि संविधानमा सरकार गठनको यस्तो व्यवस्था नभएको उनले सम्झाए।
२०४७ सालको संविधानअनुसार धेरैपटक संसद विघटन भएपछि अहिलेको संविधानले सजिलै हुने विघटनलाई रोक्न ७६ (५) ब्रह्मास्त्र बनाएको उनले जिकिर गरे।
अहिले ओलीले ६ महिनाभित्रै दुईपटक संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उनको भनाइ थियो।
‘अघिल्लो पटक ओलीले आफूलाई श्री ३ महाराजजस्तो ठान्नुभयो। संविधानमा नभएको विशेषाधिकार छ भन्ने कुरा गर्दै विघटन गर्नुभयो, इजलासले त्यसलाई खारेज गर्यो,’ उनले इजलासमा भने, ‘अहिले राष्ट्रपतिले आफ्नो निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन मै सुपरपावर हो भन्नुभएको छ।’
उनले प्रश्न गरे- प्रश्नै उठाउन नपाउने अधिकार हामीले राष्ट्रपतिलाई दिएको हो र?
राजाकै पालामा त उनले गरेका कामको प्रश्न प्रतिनिधिसभामा उठाइने गरेको उनले सम्झाए।
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका राजामा निहित रहने संविधान हटाएर नयाँ संविधान ल्याएको भन्दै उनले अहिलेको संविधानको संरक्षक र पालक राष्ट्रपति भएको बताए।
राष्ट्रपतिलाई संरक्षक र पालक भनिए पनि उनको काम प्रश्न भन्दा माथि नभएको उनले जिकिर गरे।
यो कुरा बुझाउन उनले सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसला उद्धृत गरे।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सेनापति रूक्माङ्गत कट्वालमाथि गरेको कारबाहीलाई तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले थमौती गरिदिएका थिए। त्यतिखेर सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले कार्यकारी हुन खोजेको भन्दै उनको भूमिकामाथि चर्को प्रश्न उठ्यो। अदालतले पनि राष्ट्रपति व्यक्तिलाई उनले संविधान र कानुन बमोजिम गरेका काममा मुद्दा नलाग्ने तर उनले गरेका निर्णयको न्यायिक निरूपण हुन सक्ने भनेको उनले बताए।
‘अहिले सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले ७६ (५) अनुसार गठनको आह्वान गरेपछि दावीकर्ताको दाबी नपुग्ने निर्णयलाई लिएर मलाई अदालतले छुन मिल्दैन भन्नु हुँदैछ,’ उनले भने, 'श्री ५ भन्दा पनि ठूला श्री ७ महाराजको परिकल्पना गरेको हो र हामीले?’
उनले राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा श्री ५ ले गठन गरेको शाही आयोग समेत अदालतले पुनरावलोकन गरेको सम्झाए।
‘अब गणतन्त्रको राष्ट्रपतिले पुनरावलोकन नहुने भन्ने? यस्तो व्याख्या पनि हुन्छ त?,’ उनको प्रश्न छ, ‘उहाँले धारा ७६ को सबै अधिकार मै मा छ भन्दै हुनुहुन्छ। सदनप्रति उत्तरदायी हुन नपर्ने, सबै अधिकार आफैमा छ रे! यस्तो त सर्वसत्तावादमै हुन्छ।’
उनले यो प्रश्न प्रधानमन्त्री रहने किन नरहने भन्नेबारे नभएको उनले तर्क गरे।
‘संविधानसभाले बनाएको संविधान सफल हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न हो। यो असफल भए कसले जिम्मा लिने हो?,’ उनको प्रश्न थियो, ‘त्यसैले अदालतले नै यो प्रणाली जोगाउनुपर्छ।’
हिजो प्रधानमन्त्रीको अधिकारको व्याख्याजस्तै अदालतले अब राष्ट्रपतिको अधिकारबारे व्याख्या गर्न जरूरी भएको उनले इजलास समक्ष आग्रह गरे।
राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रका पालामा समेत विघटन वा अरू काम गर्ने परे उनीहरूले परामर्श गर्ने गरेको पनि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले सम्झिए।
‘राजाले पनि कम्तीमा परामर्श लिएर काम गर्थे। यहाँ त रातारात विघटन गरिएको छ। संस्थागत सम्बन्ध छुट्टै हो तर विघटन गर्न परे रातमा पनि अफिस खुला हुन्छ। अहिले दाबी पुग्दैन भन्दै सरकार गठन नगर्ने र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुरा सोझै बदनियत पूर्ण छ। अदालतले यो पनि हेर्नुपर्यो,’ उनले भने।
उनले राष्ट्रपति एउटा पार्टी र अझ त्यसभित्र पनि एउटा गुटको पक्षमा लागेर सम्मानित पदकै बदनाम गरेको पनि उनले बताए।
७६ (५) अनुसारको प्रतिनिधिसभा सदस्यले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरिसकेपछि त्यसको ‘टेस्ट’ गर्ने अधिकार सदनलाई मात्र भएको उनको भनाइ थियो।
श्रेष्ठपछि बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले पनि धारा ७६ को उपधारा ५ सांसदको ब्रम्हास्त्र हो भन्ने भनाइलाई समर्थन गरेका थिए।
’विद्वान रमण श्रेष्ठले भने झैं प्रतिनिधिसभाको रक्षाकवच धारा ७६ (५) हो। यसले दलबाट प्रधानमन्त्री हुन नसके स्वतन्त्र हैसियतबाट पनि बन्न सक्छ भनेको छ। निर्दलीय भन्ने तर्क जायज छैन,’ उनले भने।
राष्ट्रपतिका निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने उनको जिकिर छ।
‘हामीकहाँ संवैधानिक सर्वोच्चता छ। संविधानले दिएका अधिकारमात्र अभ्यास हुन्छन्। संविधानबाहिरका काम कारबाहीमाथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ,’ उनले भने।
पूर्वराष्ट्रपतिले निर्णय लिँदा परामर्श गर्ने गरेको र अदालतले पनि परामर्शको अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको भनेर व्याख्या गरेको उनले सम्झाए। तर राष्ट्रपति भण्डारीले भने मुलुकलाई न्याय गर्न नसकेको उनको तर्क छ।
‘संविधानको संरक्षक भनियो तर राज्यलाई विद्या भण्डारीले न्याय गर्नुसक्नु भएन। संविधान विपरीतका काम रातारात गर्नुहुन्छ, मिनेटमा सिध्याइदिनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नेवित्तिकै राखे बिग्रिन्छ भनेर पाँच मिनेटमा तुरून्त गर्नुहुन्छ। राजा वीरेन्द्रले त चार पाँच दिन लगाउँथे।’
संसदको अविश्वास भएका केपी ओलीले धारा ७६ का सबै उपधारा अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न खोजेर सामान्य नैतिकता पनि नदेखाएको उनले बताए।
यसअघिका कुनैपनि विघटनका मुद्दामा अदालतले राष्ट्रप्रमुख तथा कार्यकारीको दुरासयपूर्ण कामबारे नबोलेको सम्झाउँदै उनले अब भने व्याख्यमार्फत् यो दुरासयपूर्ण हो कि हैन भनेर बोल्नुपर्ने बताए।
राष्ट्रपतिलाई उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्री बनाउन विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार देखाउन पर्ने भन्दै उनले १४९ जनाको हस्ताक्षर भन्दा ठूलो आधार नभएको दाबी गरे।
‘सांसदको हस्ताक्षर भन्दा बलियो आधार के हुन्छ?,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले दलको र महन्थ र राजेन्द्रको पत्र बुझाएका छन्। दोहोरो परेको भनियो तर ओलीलाई माधव, झलनाथले त बनाउन हस्ताक्षर गरेका छैनन्।’
वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले पनि ७६ को उपधारा ५ अनुसार सकार बनाउन प्रतिनिधिसभाका सदस्य स्वतन्त्र भएको जिकिर गरेका छन्। यो दलहरू असफल भएपछि सांसदले सरकार दिने व्यवस्था भएको उनले बताए।
उनी पछि वरिष्ठ अधिवक्ताहरू प्रेमबहादुर खड्का, शेरबहादुर केसी, बोर्णबहादुर कार्की, गान्धी पण्डित र खगेन्द्र अधिकारीले बहस गरेका थिए।
उनीहरूको पनि उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउन सांसदहरू स्वतन्त्र रहेको तर्क थियो।
