नेपालको संविधानको धारा २५८ ले एउटा आयोगको व्यवस्था गरेको छ। त्यसको नाम छ- राष्ट्रिय समावेशी आयोग।
झट्ट नाम सुन्दा यो आयोगले विविधतायुक्त नेपाली समाजको प्रतिनिधित्व गर्छ होलाजस्तो लाग्छ। यो आयोगको नाम र संविधानकै धारा २५९मा तोकिएका यसको काम, कर्तव्य र अधिकारबीच भने विरोधाभाष छ।
उक्त धारामा लेखिएको छ- खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग लगायतका समुदायको हक अधिकारको संरक्षणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने।
अर्थात् नेपालको कुल जनसंख्याको झन्डै ३१ प्रतिशत हिस्सा भएका खस आर्यदेखि अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायका मानिसहरूका हक, हितका लागि यही आयोगले काम गर्नेछ।
आयोगको नाम र काम त असंगतिपूर्ण छँदैछ सरकारले त्यसका पदाधिकारीमा जुन-जुन व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको छ त्यसले यसलाई बाहुन-क्षेत्रीको आयोगजस्तो बनाइदिएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार विभिन्न संवैधानिक आयोगमा २० जनालाई नियुक्त गरिन्।
वैशाख २६ गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले उनीहरूलाई सिफारिस गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले उनीहरूको संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेपछि सिफारिस भएको ४५ दिन कटेपछि उनीहरूको नियुक्ति भएको हो।
राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका २० मध्ये ३ जना राष्ट्रिय समावेशी आयोगका छन्।
आयोगको अध्यक्षमा कास्कीका रामकृष्ण तिमल्सेना र सदस्यमा पर्वतका पुष्पराज तिमिल्सिना र बझाङका मानप्रसाद खत्री छन्।
अध्यक्ष तिमल्सेनाले पहिले आयोगको सदस्य अस्वीकार गरेका थिए। तर पछि उनलाई संवैधानिक परिषदले अध्यक्षमा नियुक्त गर्न नाम सिफारिस गरेको थियो।
गत मंसिर ३० मा सर्वोच्चका पूर्वरजिष्ट्रारसमेत रहेका तिमल्सेनालाई संवैधानिक परिषदले सदस्यमा सिफारिस गरेको थियो तर उनले त्यसबेला नबस्ने प्रतिक्रिया दिए पनि पछि अध्यक्ष हुने भएपछि भने स्वीकार गरेका छन्।
सदस्य नियुक्त भएका तिमिल्सिना राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाका भाइ हुन्। अध्यक्ष तिमिल्सिना पनि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको हैसियतमा संवैधानिक परिषदको सदस्य छन्।
अहिले संवैधानिक परिषदमा ३ जनामात्रै सदस्य छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना।
पहिले सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख पनि संवैधानिक परिषद सदस्य हुन्थे। परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर तीन जनामात्रै भए पनि बैठक बस्न सक्ने र निर्णय गर्न सक्ने बनाइएको छ।
परिषदको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले बिहीबार समावेशी आयोगमा नियुक्त गरेका तीनै जना खसआर्य समुदायका छन्।
आयोगमा यसअघि नै विष्णुमाया ओझा र हरिदत्त जोशी सदस्य थिए।
बिहीबार राष्ट्रपति भण्डारीले आयोग पदाधिकारीलाई पूर्णता दिँदा नामजस्तै आयोग समावेशी बनेको छैन। पिछडा वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायबाट कोही पनि पदाधिकारी बनेका छैनन्।
संविधानको मर्म र भावनाविपरीत समावेशी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरिएकोमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले विरोध गरेको छ।
‘दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, मुस्लिमलगायतको प्रतिनिधित्व नै नहुने गरी गरिएको यो नियुक्ति हामीलाई स्वीकार्य छैन,’ महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले सेतोपाटीसँग भने, ‘यो संविधानको मर्म र भावनाअनुसार पनि छैन। यो नियुक्ति सच्याउनुपर्छ।’
उनले समावेशी आयोग नामअनुसार नै समावेशी हुनुपर्नेमा कुनै एक समुदायबाट मात्रै प्रतिनिधित्व हुने गरी नियुक्ति गरिनु दु:खद भएको बताए।
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले संसदीय सुनुवाइबिनै गरिएको नियुक्तिमा सरकारले मनपरी गरेको बताए।
‘संविधानअनुसार त उहाँहरू संसदीय सुनुवाइबिना आयोगमा नियुक्त हुन सक्नुहुन्न तर नियुक्ति गरिएको छ,’ उनले भने, ‘समावेशी आयोग त समावेशी हुनुपर्यो नि! समावेशी आयोग नै असमावेशी भएपछि त्यसले के समावेशी काम गर्छ?’
खस आर्यमात्रै नियुक्त भएपछि त्यसले समावेशी काम गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।
‘नाम छ समावेशी तर नियुक्ति सबै खस-आर्य मात्रै,’ उनले भने, ‘काम गर्ने समावेशीताको अनि खस-आर्यमात्रै भएपछि त्यसले के समावेशी काम गर्छ भनेर आमजनतालाई सुरूमै अविश्वास हुने भयो।’
यसरी नियुक्ति गरिनु गलत भएको उनले बताए।
‘यो संविधानको भावनाअनुसार भएन। अदालतमा मुद्दा हालेर यसलाई सच्याउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरे पनि राष्ट्रपति कार्यालयले 'नो' भन्नुपर्ने हो तर जे-जे सिफारिस गर्ने त्यही अनुमोदन गर्ने काम हुँदा यस्तो भइरहेको छ।’
राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको रक्षाको जिम्मेवारी गर्नु पर्नेमा त्यसो नगर्दा यस्ता नियुक्तिहरू संविधानको मर्म र भावनाविपरीत हुने गरेको उनले बताए।
समावेशी आयोगमा नियुक्त भएका अध्यक्ष र दुई सदस्यले बिहीबार नै पदभार ग्रहण गरिसकेका छन्।
आयोगमा पहिलो अध्यक्ष पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदी नियुक्त भएका थिए। उनले २०७६ साउन १० गते राजीनामा दिएका थिए। नियुक्त भएको चार महिनामै अध्यक्षबाट सुवेदीले राजीनामा दिएका थिए। त्यसबेलादेखि नै अध्यक्ष पद रिक्त थियो।
यस्तै गत वैशाखमा कोरोनाका कारण एक जना सदस्य रामचन्द्र जोशीको मृत्यु भएको थियो। ६० वर्षीय जोशी गत वर्ष माघमा समावेशी आयोग सदस्य भएका थिए। कैलालीका उनी लामो समय मदन भण्डारी फाउन्डेसनमा रहेर पनि काम गरेका थिए।
‘अध्यक्ष र दुई जना सदस्य बिहीबार नियुक्त भई सपथ खाएर कार्यभार ग्रहण नै गरिसक्नुभएको छ,’ आयोगका एक कर्मचारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘समावेशी आयोग पहिलेदेखि नै सुरूदेखि नै असमावेशी भयो। चार महिनामै अध्यक्ष सुवेदीले राजीनामा दिनुभयो, एक सदस्य त रिक्तको रिक्त नै रह्यो। धन्न हिजो नियुक्त गरेर अब आयोगले पूर्णता भने पाएको छ।’
आयोग समावेशी भएन भन्ने आलोचना भइरहेकोबारे सोधिएको प्रश्नमा ती कर्मचारीले समावेशी आयोगमा खस-आर्यलाई नै जोड दिएर नियुक्ति गरेको हो कि जस्तो देखिएको प्रतिक्रिया दिए।
‘समावेशी आयोगमा खस-आर्यलाई नै जोड दिएजस्तो देखिन्छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘थारू आयोगमा थारूहरू, मधेशी आयोगमा मधेशीहरू, मुस्लिम आयोगमा मुस्लिमहरू नै धेरै देखिन्छ। त्यही भएर समावेशी आयोगमा खस-आर्य नै खस-आर्य भएको हो कि के हो, यसलाई सरकारले कसरी परिभाषित गरेको हो हामी कर्मचारीले त भन्ने कुरा भएन!’
उनले समावेशी आयोगको कार्यक्षेत्र अपांगता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, खसआर्य, कर्णाली क्षेत्र, विपन्न, पिछडिएको क्षेत्रलगायत भए पनि खस-आर्य र कर्णाली क्षेत्रको नियुक्तिमा पर्ने गरेको बताए।
आयोग अध्यक्षमा नियुक्त भएका रामकृष्ण तिमल्सेनाले खस आर्यहरूको कुनै आयोग नभएकाले समावेशी आयोग बनाइएको बताए।
‘संविधानले महिला, मधेसी, दलित, थारू, मुस्लिम आयोग बनाएको छ। ती सबै आयोगमा त्यही समुदायका मानिस पदाधिकारी छन्, दलित आयोगमा गैरदलित र मधेसी आयोगमा गैरमधेसी पदाधिकारी त छैनन्,’ उनले भने,‘अरूचाहिँ जसको आयोग हो त्यही समूदायका मानिस पदाधिकारी हुने। खस आर्यको आयोगमा चाहिँ सबै समुदायबाट पदाधिकारी चाहिने सोच नै गलत छ।’
हरेक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा समावेशी तरिकाले गर्नुपर्ने आफ्नो मत रहेको उनले बताए।
'तर यहाँ त्यस्तो हुँदैन। त्यही भएर अरू कुनै आयोगमा नपर्नेहरूका लागि समावेशी आयोग होजस्तो लाग्छ,’ उनले भने।
समावेशी आयोगमै पनि अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, पिछडा वर्गबाट पदाधिकारी छैनन् नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने- त्यो प्रश्न त संवैधानिक परिषद् र प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुस्। हामीलाई सिफारिस गरेको उहाँहरूले हो।
