गण्डकी सरकारले मन्त्रीको कार्यविभाजन आइतबार गर्ने भएको छ।
जेठ २९ गते गठन भएको मन्त्रिपरिषद्का ४ जना मन्त्रीले अहिलेसम्म जिम्मेवारी पाएका थिएनन्। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री कुमार खड्काका अनुसार शुक्रबार ढिला भएकाले आइतबारसम्म मन्त्रीको कार्यविभाजन सक्ने सहमति भएको बताए।
दलहरूबीच भएको सहमति अनुसार तत्कालका लागि प्रवक्ता खड्काले सामाजिक विकास मन्त्रालय सम्हाल्ने भएका छन्। यसअघि अर्थ या भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको दावी पेश गरेका खड्काले अहिलेको कार्यविभाजन मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँदा परिवर्तन हुने बताए। उनी कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका हुन्।
यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेकी मधुमाया अधिकारीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने भएकी छिन्। जनता समाजवादी पार्टीका मन्त्री हरिशरण आचार्यले उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय पाउने भएका छन्। यसअघि उनले अर्थ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दावी गरेका थिए।
सरकारले विश्वासको मत लिनलाग्दा आचार्यले अर्थ मन्त्रालय चाहिने अड्को थापेपछि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले जसपालाई अर्थ मन्त्रालय दिने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। अर्थ मन्त्रालयमा कांग्रेस र माओवादीको पनि दाबी परेपछि आचार्यले उक्त मन्त्रालयको दाबी छाडेका थिए।
अर्का बिना विभागीय मन्त्री राजीव गुरूङ ‘दीपक मनाङे’ ले साबिककै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने भएका छन्। एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा पनि मनाङेले सोही मन्त्रालय पाएका थिए।
अहिले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बनाउन निर्णायक भूमिका खेलेका मनाङेले पनि यसअघि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा दाबी पेश गरेका थिए।
सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री खड्काले शुक्रबार नै दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँडका विषयमा सहमति भएको सेतोपाटीलाई जानकारी दिए। ‘मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा सहमति भइसक्यो, साँझ परिसकेकाले कर्मचारी घर गइसकेका थिए’, खड्काले भने, ‘प्रदेश प्रमुखलाई शनिबार जानकारी पठाउन मिल्छ कि मिल्दैन थाहा छैन, कार्यालय समय नै चाहिन्छ भने मुख्यमन्त्रीले आइतबार मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकेको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई पठाउनुहुन्छ।’
प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले जेठ २९ गते कांग्रेस नेता पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। सोही दिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले ४ जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। मन्त्री नियुक्त भए पनि उनीहरुले हालसम्म जिम्मेवारी पाएका थिएनन्।
मन्त्रीको कार्यविभाजन भए पनि अझै ६ वटा मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त भएका छैनन्। प्रदेश सरकारमा रहेका ११ वटा मन्त्रालय मध्ये अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, कृषि, पर्यटनलगायतका मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्री पोखरेलले नै राखेका छन्।
प्रवक्ता खड्काका अनुसार बाँकी मन्त्रीको नियुक्ति बजेट पारित भएपछि मात्रै गर्ने दलहरूबीच सहमति भएको छ। प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पोखरेलले असार १ गते बजेट पेश गरेका थिए। बजेट पेश भएपछि प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चितकालीन स्थगित छ।
‘मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन भएपछि बजेटमाथि छलफल थाल्छौं’, प्रवक्ता खड्काले सेतोपाटीलाई भने, ‘बजेट पारित भएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउँछ।’
प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सहमति हुन नसकेको जसपा नेता एवं मन्त्री हरिशरण आचार्यले बताए। ‘हामीसँग मुख्यमन्त्रीले गर्नुभएको लिखित सहमति अनुसार अर्थ मन्त्रालयको दाबी हामीले ५ दिनअघि नै छाडेर मार्ग प्रशस्त गर्यौं’, उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि कांग्रेस र माओवादी लुछाचुडी गरिरहेका छन्।’ उनले अर्थ मन्त्रालय छाडेको जानकारी लिखित रुपमा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई बुझाएको समेत बताए।
गण्डकीमा सरकार बनाउन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, जनमोर्चा र १ जना स्वतन्त्र सांसदको गठबन्धन बनेको थियो। उक्त गठबन्धनबाट सरकारमा नजाने तर समर्थन गर्ने नीति जनमोर्चाले लिएको छ। बाँकी ३ दल र स्वतन्त्र सांसद मनाङे सरकारमा छन्।
1624671193.jpg)
