नेपाल प्रहरीमा एक जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)को दरबन्दी थपिएको छ।
गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले एक जना एआइजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको गृह उच्च स्रोतले बतायो।
हाल नेपाल प्रहरीमा चार जना एआइजीको दरबन्दी थियो। थपिएको दरबन्दीसँगै अब नेपाल प्रहरीमा पाँच जना एआइजी हुनेछन्।
‘एक जना एआइजी दरबन्दी थप्ने सिफारिस गृह मन्त्रालयबाट गएको थियो, मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको छ,’ गृहका एक अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘दरबन्दी थपिएको निर्णयसँगै प्रतिस्पर्धी डिआइजीबाट एक जना एआइजी बढुवाका लागि बैठक भइरहेको सुन्नमा आएको छ।’
गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा एआइजी दरबन्दी थप गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको भनिए पनि त्यसबारे खुलाइएको थिएन।
गृहका ती अधिकारीले मन्त्रिपरिषदको कहिलेको बैठकबाट दरबन्दी थपिएको भन्नेबारे नखुलाए पनि एआइजी दरबन्दी थपिएको पुष्टि गरे।
गत साल नेपाल प्रहरीको संगठनात्मक संरचना (ओएन्डएम)बाट तीन जनाबाट थप गरेर एक एआइजी दरबन्दी बढाउने निर्णय भएको थियो।
नयाँ ओएन्डएम नभइकनै अहिले नेपाल प्रहरीमा एआइजी दरबन्दी बढाइएको उच्च स्रोतले बतायो।
सुरक्षा संगठनमा दरबन्दी बढाउने वा घटाउने विषयमा ओएन्डएम हुनुपर्ने न्यूनतम् कानुनी मान्यता हो।
तर, राजनीतिक चलखेलबीच नयाँ ओएन्डएम नहुँदै दरबन्दी संख्या बढाउने निर्णय भएको स्रोतले बतायो।
नेपाल प्रहरीमा हाल चार जना एआइजीहरू हरिबहादुर पाल, निरजबहादुर शाही, प्रद्युम्न कार्की र विश्वराज पोखरेल छन्।
प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीको ब्याचका तीन एआइजी पाल, शाही र कार्की सेवाअवधिका कारण थापासँगै एक वर्षपछि रिटायर्ड हुँदैछन्।
उनीहरू रिटायर्ड हुँदा एआइजी पोखरेल प्रहरी महानिरीक्षकको एकल दाबेदार हुन्थे।
गत वर्ष थपिएको एआइजी दरबन्दीमा विश्वराज पोखरेल बढुवा भएका थिए। प्रतिस्पर्धी ब्याचबाट उनी एक्लै एआइजी भएपछि प्रहरी संगठनमा असन्तुष्टि बढेको थियो।
अन्यथा नभए पोखरेल क्षेत्रीपछि स्वत: प्रहरी महानिरीक्षकको कुर्सीमा हुनेछन्। तर, हाल कायम भएको दरबन्दीपछि भने पोखरेललाई चुनौती थपिने छ।
अहिले स्वीकृत भएको एआइजी दरबन्दीमा डिआइजी सहकुल थापा र धीरजप्रताप सिंह मुख्य प्रतिस्पर्धी छन्। थापा बरियतामा दोस्रो र सिंह तेस्रो नम्बरमा छन्। यसबाहेक एआइजी दरबन्दीमा डिआइजी उत्तम सुवेदी, वसन्त लामा र दिवेश लोहनीको पनि दाबी छ।
पोखरेलकै ब्याचीबाट एक जना एआइजी बढुवा हुँदा उनलाई प्रहरी महानिरीक्षकको कुर्सीमा बस्न अर्का प्रतिस्पर्धी खडा हुनेछन्।
हाल कार्य र अपराध अनुसन्धान विभाग एकै एआइजीले हेरिरहेका थिए। एआइजी दरबन्दी स्वीकृत भइसँगै कार्य र अपराध अनुसन्धान विभागलाई अलग्याइएको गृहका ती अधिकारीले बताए।
