अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा ८३ वटा नयाँ योजनाको लिष्ट पठाए। उक्त योजनामा ८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। लिष्टमा अधिकांश योजना सडकका थिए।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट र रेडबुकमा नभएका योजना मुख्यमन्त्रीबाटै बजेटसहित प्रस्ताव भएर आउँदा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका कर्मचारी जिल परेका थिए। त्यसो त गण्डकीका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले नै सम्हालेका छन्। उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाउन भनिएको थियो, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले फाइल जस्ताको तस्तै अर्थ मन्त्रालय पठाइदियो।
‘मुख्यमन्त्रीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नपठाई सिधै अर्थ मन्त्रालयमा पठाइदिनु भएको भए हुन्थ्यो’, मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत पठाएको देखाउन हामीलाई पठाउनुभएको होला।’
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा जस्तै गण्डकीका अन्य मन्त्रालयहरूमार्फत पनि यसरी नै बजेट र रातो किताबमै नभएका योजनामा बजेट विनियोजन भएका छन्। बजेट र रातो किताबमा उल्लेख भएका योजनाबाट तानेर नयाँ योजनामा बजेट खन्याएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
गण्डकी प्रदेश सभाले पारित गरेको आर्थिक कार्यविधि ऐन र संघीय आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले समेत यसरी रातो किताबभन्दा बाहिरका योजनालाई बजेट विनियोजन गर्न दिएको छैन। उक्त कानुनहरूले बजेटमै रहेका एउटा योजनाबाट अर्को योजनामा रकमान्तर गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ।
यसरी रकमान्तर गर्दा योजनाको २५ प्रतिशतसम्म बजेट मन्त्रालय आफैंले रकमान्तर गर्न सक्छ भने त्यसभन्दा ठूलो परिमाणमा रकमान्तर गर्दा अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्छ। तर बजेट र रातो किताबमै नभएका योजनालाई भने कार्यान्वयनकै चरणमा रहेका योजनाबाट रकमान्तर गर्न नपाइने अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए।
संसदबाट पारित भएकाभन्दा बाहिरका योजनामा सरकारले बजेट विनियोजन गरेर खर्च गर्नु गलत भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय गण्डकीका प्रमुख ईन्द्रप्रसाद पौडेलले बताए।
‘संसदले जे पारित गरेको छ, सरकारले त्यही काम गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘संसदले पारित गरेकोभन्दा बाहिर गएर काम गर्न मिल्दैन।’
यसरी संसदबाट परित भएका योजनाबाट काटेर प्रदेश सरकारले १३० वटा नयाँ योजना ल्याएको छ। जसमा रेडबुकमा उल्लेखित कार्यान्वयनमा रहेका योजनाबाट काटेर १६ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
गण्डकीमा गठन भएको नयाँ सरकारले आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा असार दोस्रोसाता यसरी रेडबुक बाहिरका योजनालाई रकमान्तर गरेर बजेट छुट्याएको हो।
यसरी चालु योजनाबाट रकमान्तर गरिएका नयाँ योजनामा १० करोड बढी भौतिक पूर्वाधार र बाँकी रकम सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी रकमान्तर भएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव रमेश केसीले बताए।
उनले विगतमा पनि संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा रकमान्तर गर्ने गरेको भन्दै उनले सदुपयोग भएको छ कि छैन हेरिनुपर्ने बताए।
‘बजेट सदुपयोग हुनुपर्छ र जनताको हितमा खर्च हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत नहोला’, उनले भने, ‘तत्कालको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न छिटो हुन सक्ने आयोजनामा बजेट प्रदान गर्न यस्ता निर्णय हुन्छन्।’
सरकार परिवर्तनको असर चालू आर्थिक वर्षकै बजेट कार्यान्वयनमा परेको अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको अनुभव छ।
अघिल्लो सरकारले बनाएको बजेट र रेडबुक कार्यान्वयनको अन्तिममा सरकार परिवर्तन हुँदा यस्तो नयाँ योजना समेटेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश शर्माले बताए।
‘सरकार परिवर्तन भएपछि प्राथमिकता पनि परिवर्तन हुन्छ’, प्रवक्ता शर्माले भने, ‘सबै निर्णय मुख्यमन्त्री ज्यूले नै गर्नुभएको हो।’
गण्डकीमा कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली जेठ २९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनको सरकारमा माओवादी केन्द्रका मधुमाया अधिकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री छन् भने कांग्रेसकै कुमार खड्का सामाजिक विकास मन्त्री छन्।
जनता समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ बिनाविभागीय मन्त्री छन्। सरकारमा सहभागी नभएरै गठबन्धनको सरकार बनाउन जनमोर्चाले सघाएको छ।
यी चारै दलका सांसदको सिफारिसमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले नयाँ योजनामा बजेट विनियोजनको निर्णय गरेका हुन्।
‘चार दलका सांसद र कार्यकर्ताको चित्त बुझाउनुपरेको छ’, सत्तारूढ एक सांसदले भने, ‘जिल्लामा १० दिनमै विकास गर्छु भनेर बजेट लगेका छन्, काम नभए बजेट फिर्ता भइहाल्छ नि।’
सरकारले रातो किताबमै नभएका नयाँ योजनामा बजेट विनियोजन गर्दा सञ्चित कोषमा बजेटको अभाव हुन सक्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षकै बजेटका अधिकांश योजना अघि बढेको र कुल बजेटको ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन सक्ने अवस्था रहेको लेखा नियन्त्रक ईन्द्रप्रसाद पौडेलले बताए।
‘बजेटभन्दा बाहिरका योजना कार्यान्वयन गर्दा भुक्तानी गर्न पनि समस्या आउँछ’, उनले भने, ‘सरकारको कोषमा पैसा भए त दिने हो, नभए के दिने ?’
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक सचिवले यसरी सरकारले रातो किताब र बजेटमा उल्लेख नै नभएका योजनामा चालु आर्थिक वर्षका योजनाका बजेट रकमान्तर गर्नु गैरकानुनी भएको बताउँछन्।
‘सरकार परिवर्तन भएपछि यसरी आफ्ना योजनामा बजेट राख्नुपर्दा विशेष परिस्थिति जनाएर पूरक बजेट ल्याउनुपर्थ्यो’, ती सचिवले भने, ‘सरकारले गरेको यस्तो निर्णय गैरकानुनी छ, सायद महालेखाले समाउँला।’
गण्डकीका नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गिरीधारी शर्मा पौडेलले गैरबजेटरी बजेट ल्याउन आमनागरिक माथिको बेइमानी भएको बताए।
मागका आधारमा नभई सांसदका व्यक्तिगत आकांक्षामा सस्तो लोकप्रियता कमाउन सरकारले यस्तो निर्णय गरेको उनले आरोप लगाए।
चालु आर्थिक वर्षमै कार्यान्वयनमा रहेका एउटा आयोजनाको रकम अर्को आयोजनामा रकमान्तर गर्नु सामान्य र स्वभाविक भए पनि नयाँ आयोजना बनाएर खर्च गर्न खोज्नु गलत भएको उनको भनाइ छ।
‘अर्को आयोजनामा विनियोजित बजेट चोरेर आर्थिक वर्षको अन्तमा १० दिनभित्र सक्छौं भन्नु नै मूर्खता हो’, उनले भने, ‘यस्तो निर्णय प्रशासनिक र वित्तीय उत्तरदायित्वका हिसाबले पनि ठिक होइन।’
अर्थ मन्त्रालयका सचिव रमेश केसीले चालू योजनाको बजेट काटेर नयाँ योजनामा हाल्नु ‘राजनीतिक निर्णय’ भएको बताए।
‘यो नैतिकता, आर्थिक अनुशासनलाई कति फलो गर्ने, नियन्त्रण गर्ने विषय हो’, उनले भने, ‘राजनीतिक निर्णय भएकाले मैले धेरै भनिरहनु नपर्ला ।’
