प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा बुधबार सरकारी वकिलहरू र प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलले बहस गरे।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिले गरेका निर्णयको बचाउ गरेका थिए। राष्ट्रपतिले धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गरेका शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली दुवै जनाको दाबी नपुग्ने भनी गरेको निर्णय अहिले विवादको केन्द्रमा छ।
प्रतिनिधिसभा सांसदले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार देखाए राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था उक्त उपधारामा छ। आधार सांसदको हस्ताक्षर हो कि पार्टीको समर्थन भन्नेमा पनि अर्को विवाद छ। यसमा रिट निवेदक देउवा लगायत १४६ जना सांसदले पार्टीको समर्थन होइन, सांसदको समर्थन भए पुग्ने बताएका छन् भने प्रधानमन्त्री ओली वा सरकार पक्षले दलीय व्यवस्था भएकाले पार्टीको समर्थन नै चाहिने तर्क गरेका छन्।
सहन्यायाधीवक्ता सञ्जीव रेग्मीले आफ्नो बहस क्रममा धारा ७६ को उपधारा २ र ५ बीच फरक औंल्याएका थिए।
धारा ७६ (१) मा बहुमत ल्याएको पार्टीको संसदीय दलका नेता, उपधारा २ मा दुई दलको समर्थनमा बहुमत पुर्याउने प्रतिनिधिसभा सदस्य, उपधारा ३ मा संसदको सबभन्दा ठूलो पार्टीको संसदीय दलका नेता र उपधारा ५ मा विश्वासको मत पुर्याउनसक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
सहन्यायाधीवक्ता रेग्मीले भने उपधारा २ मा बहुमत पुर्याउनेलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको र उपधारा ५ मा विश्वासको मत पुर्याउन सक्नेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भनिएको जिकिर गरे। भोलि संसदमा विश्वासको मत पुर्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने आधार हेरेर राष्ट्रपतिलाई प्रधामन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार भएको उनले बताए।
'यो उपधारामा राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकीय अधिकार छ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार हेर्ने र त्यो पर्याप्त छ कि छैन भन्नेबारे राष्ट्रपतिले निर्णय गर्न सक्छ। यसो गर्दा कसैको सिफारिसमा गर्नुपर्दैन,' उनले इजलाससमक्ष भने।
राष्ट्रपतिको निर्णयमा संविधानको व्यवस्था, आधार र कारण उल्लेख गरिएको उनले बताए।
'यो निर्णय हेर्दा दाबीकर्ताप्रति कुनै राम्रो वा नराम्रो भावना देखिँदैन। दुवै दाबीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने निष्कर्षमा राष्ट्रपति पुगेको देखिन्छ,' उनले भने, 'यो राष्ट्रपतिको विवेकपूर्ण निर्णय हो। यसलाई न्यायिक पुनरावलोकन गर्नेमा अदालतले आत्मसंयम राख्नुपर्छ।'
प्रधानमन्त्री ओलीका निजी वकिल सुशील पन्तले प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध परेका ३० रिटमध्ये देउवाको मात्र रिटमा पहिले सुनुवाइ गरिएकोमा प्रश्न गर्दै बहस आरम्भ गरेका थिए।
ती ३० रिटमध्ये देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरिएको रिटजस्तै ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरिएका अरू चार रिट थिए। देउवाको सुनुवाइ गर्दा ती चार रिट पनि सँगै राखेर अदालतले हेर्नुपर्थ्यो भन्ने उनको भनाइ थियो।
उनले पनि उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा आधार हेर्न सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको जिकिर गरे।
'राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा निर्णय अरू बेला गर्ने हो। तर, बिनासिफारिस निर्णय गर्ने एउटा अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ, त्यो प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार हो,' उनले भने, 'उपधारा ५ अनुसार विश्वासको मत पाउने आधार लिएर गए राष्ट्रपतिले त्यो आधार आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर हेर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यो अधिकार उहाँले राख्नुहुन्छ।'
यस्तो विवेक प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले निर्णय गर्न नपाउने हो भने प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने अवस्था आउने उनको भनाइ थियो। अहिल्यै पनि दुई जनाको दाबी परेपछि त्यसको विवादभित्र पुगेर नहेरे कसलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने निर्णय गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो।
देउवाका वकिलहरूले राष्ट्रपतिको निर्णयमा मुद्दा लगाउन सकिने बहस गरेको भन्दै पन्तले त्यसो भए त राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर किन नरेको भनेर पनि प्रश्न गरे।
'हुन त उहाँहरूले राष्ट्रपतिलाई 'हू आर यू' भनेर पनि सोध्नुभयो। त्यस्तो भन्न मिल्छ? राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लगाउन मिल्छ भन्ने उहाँहरूले किन प्रत्यर्थी नबनाएको त? कार्यालयलाई मुद्दा किन लगाएको?' उनको प्रश्न थियो।
उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न देउवाले सांसदको हस्ताक्षर र ओलीले पार्टीको समर्थन लिएर गएकोमा राष्ट्रपतिले निर्णय गरेको उनले बताए। देउवालाई हस्ताक्षर दिएका सांसदको पार्टीका नेताले नै 'मेरो दलका सांसदले निर्देशनविपरीत अर्कै दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका रहेछन् भने उनीहरूलाई म कारबाही गर्छु' भनेर राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाएको पनि उनले उल्लेख गरे।
'त्यसरी पार्टीको पत्र आइसकेपछि राष्ट्रपतिले के गर्ने त? त्यसलाई हेर्नुपर्यो नि,' उनले भने, 'रिट निवेदकले त्यसलाई दलभित्र पसेको भन्नुभएको छ। त्यो दलभित्र पसेको होइन, विवेक प्रयोग गरेर हेर्ने भन्नुभएको हो।'
उपधारा ३ अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिने, ३० दिनसम्म चुपचाप लागेर बस्ने र विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नदेखे राज्यको समय बर्बाद गर्दिनँ, त्यसैले नयाँ सरकार गठन गर्ने बाटो खोल्छु भन्ने विकल्पहरू भएको उनको भनाइ थियो।
'विश्वासको मत पाउँदिनँ, त्यसैले लिन्न भन्ने हो भने कहाँ जाने भन्ने प्रश्न थियो। विश्वासको मत लिन संसद जाने हो। विश्वासको मत आउँदैन भन्ने लागेमा अर्को सरकारको बाटो खोल्ने हो। यहाँ उपधारा ३ को सरकारले ५ अनुसार अघि बढ्ने हो। त्यसो गर्न राष्ट्रपतिकहाँ जानुपर्छ,' उनले भने।
विश्वासको मत नपाएको र नलिएको प्रधानमन्त्रीले फेरि अर्को उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्न पाइन्न भन्ने देउवाका वकिलको भनाइलाई पनि उनले खण्डन गरे।
'उहाँहरूले धारा ७६ का उपधारा १, २, ३ र ५ अनुसार एउटै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नपाइने भन्नुभयो। नपाइने भनेर संविधानको कुन ठाउँमा लेखेको छ?' पन्तले भने, 'उपधारा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विश्वास गुमाए पनि यदि ऊ प्रतिनिधिसभाको सदस्य छ भने फेरि प्रधानमन्त्री दाबी गर्न पाउँछ।'
प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलमध्ये वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रपतिले नै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने बताए। उपधारा ५ अनुसार नियुक्ति गर्दा विश्वासको मत हेर्ने अधिकार पनि राष्ट्रपतिले नै राख्ने उनको भनाइ थियो।
'हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्रपतिले बाहेक अरू कसैले गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ,' उनले भने, 'उपधारा ५ अनुसार नियुक्ति गर्दा विश्वासको मत पाउने आधार प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यो आधारको तथ्य हेरेर गर्ने निर्णय हो।'
