एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताभन्दा पनि षडयन्त्र र जालझेलमै ध्यान दिएको बताएकी छन्।
सेतोपाटीसँग बुधबार राति कुरा गर्दै उपाध्यक्ष शाक्यले विधि, विधान र सहमति अनुसार चल्नुको साटो एकलौटी ढंगले चल्न खोजेको बताइन्।
बुधबार महाधिवेशन आयोजक कमिटी अवैध भएको भन्दै उनले अवैध कमिटिको निर्णय पनि अवैध हुने स्पष्ट पारिन्।
'आजको निर्णय जाली-जाली खालको हो। पहिलो कुरा त आयोजक कमिटीको बैठक आफैंमा अवैध हो। त्यो अवैध भनेर सर्वोच्चले भनिसकेको कमिटीको बैठक बसेर त्यत्रो निर्णय गर्नु आफैंमा पनि गलत हो,' उनले भनिन्, ‘त्यो मिल्दै मिल्दैन।न, त्यो विधिले दिन्छ, न त्यसको एकताको भावनाले दिन्छ। हामीले जेठ २ गतेको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनुपर्छ भनेको हो।'
कसरी जाने र कहाँ कसलाई थप्ने भन्ने निर्णय समेत साझा प्रस्तावका आधारमा गर्नुपर्ने उनले बताइन्।
पार्टी अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता सँगै बसेर प्रस्तावहरू तयार गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओली मनपरी गाली गर्नमा व्यस्त रहेको उनको आरोप छ। मिल्ने भन्ने तर मिल्न नखोज्न प्रवृत्तिले अघि बढ्न गाह्रो हुने उनको भनाई छ।
'आज उहाँले नगर्नु पर्ने काम गर्नुभयो त्यो भनेको मिल्ने भावना देखिएन। प्रष्ट रूपमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढाउँछु भन्ने भावना देखिएन। आए आओस्, नआए नआओस् भनेर निर्णय ठोक्याजस्तो देखियो,’ उनले भनिन्, ‘अवैध कमिटीबाट त्यस्ता महत्वपूर्ण निर्णय गरेर उहाँले के तामासा देखाउन खोजेको हो। अवैध कमिटीले त्यस्तो निर्णय गर्न हुदैन। षडयन्त्र गर्ने मिल्न नखोज्ने देखियो।'
वरिष्ठ नेता नेपाल निकट नेता वेदुराम भुसालले बुधबारको निर्णय एकता नगर्ने निर्णय भएको बताए। अवैधानिक कमिटीले बोलाएको कमिटीको बैठक पनि अवैधानिकनै हुने उनको दाबी छ।
‘१८ गते बोलाइएको बैठकको केही अर्थ छैन। वैधानिक नभएको बैठकमा कसरी जाने? नेकपा एमालेको विधानमा नभएको व्यवस्था अनुसारको बैठकमा हामी जादैनौं,' उनले भने, ‘हामीले जेठ २ को संरचनामा जाने भनेको हो। अहिले त नेकपा हुँदाकै संरचनालाई अपनाइएको छ। अहिले त आयोजक कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटी बनाउने मात्रै काम भएको छ।’
नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा २ सय ३ जना भन्दा बढी सहभागि गराउन नपाइने भन्दै उनले २ सय ६१ जनाको बैठक बोलाउन विधान विपरित भएको बताए। सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार पनि २०७५ जेठ २ को संरचनामा जानुको विकल्प नरहेको उनले बताए।
यसैबीच एमाले केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाक्रीले बुधबारको निर्णयलाई फागुन २८ को निरन्तरता भनेकी छन्।
समाजिक सञ्जालमा आफ्ना धारणा राख्दै उनले बुधबारको निर्णयबाट कोही भ्रममा नपर्नसमेत सचेत गराएकी छन्। ‘पुरानै प्रोडक्टमा नयाँ र्यापर मात्र लगाएको हो। कस्टोमर झुक्किनु पर्ने नै छैन,’ उनले भनेकी छन्, ‘भ्रममा नपरौँ, आजको ओली गुटको बैठकको निर्णय २०७७ फागुन २८ को निर्णयको नाम मात्र फेरेको हो।’
फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई अलग पार्टी बनाइदिएसँगै ओलीले फागुन २८ गते आफू निकट केन्द्रीय सदस्यको बैठक बोलाएका थिए। सोही बैठकबाट ओलीले आफुखुसी केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेका थिए।