प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा र पूर्वमहान्यायाधीवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नी खरेलबीच केही बेर सवालजवाफ चल्यो।
संविधानको धारा ७६ का उपधारा २ र ५ बीच अन्तरबारे प्रधानन्यायाधीशले खरेललाई तारन्तार प्रश्न-प्रतिप्रश्न गरे।
प्रधानन्यायाधीशको पहिलो प्रश्न थियो, 'शेरबहादुर देउवाले पार्टीको समर्थन लिएर जानुभएको छ, प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको समर्थन लिएर जानुभएको छ। उपधारा ५ को प्रयोजनमा कसरी गल्ती भयो त?'
पछिल्लोपटक उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मतसमेत नलिई नयाँ सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गरेका थिए। त्यसपछि उपधारा ५ अनुसार राष्ट्रपतिले सरकार गठनको आह्वान गरिन्। यसैअनुसार कांग्रेस सभापति देउवाले आफ्नो दल र माओवादी तथा एमाले र जसपाका समेत १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर र दुई पार्टीको समर्थनको पत्रसहित प्रधानमन्त्री दाबी गरे।
ओलीले फेरि प्रधानमन्त्री बन्न एमाले र जसपा गरी आफूसँग १५३ सदस्य भएको र दुवै पार्टीले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गर्ने दाबी प्रस्तुत गरे।
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले भने दुवैको दाबी अस्वीकार गरिन् र उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन्।
प्रधानन्यायाधीको प्रश्न 'देउवाको दाबी उपधारा ५ अनुसार नै थिएन र?' भन्ने थियो। यसमा वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले उपधारा ५ ले पनि दलीय समर्थन खोज्ने जिकिर गरे।
'उपधारा ५ को प्रयोजनमा शेरबहादुर देउवाले के लिएर जानुभयो, त्यो हेर्नुपर्छ श्रीमान। उहाँले आफ्नो दलको निर्णय लिएर जानुभएको छ। तर, यहाँ उहाँहरूको मुख्य दाबी हरेक सांसद स्वतन्त्र हुन्छन्, त्यसैले दलको समर्थन चाहिन्न भन्ने हो,' उनले भने।
त्यसपछि उनले माओवादीले देउवालाई दिएको समर्थनपत्र पढेर सुनाए र भने, 'उहाँहरू आफैंले कांग्रेस र माओवादीको समर्थनपत्र लिएर जानुभएको छ, दलको समर्थन चाँहिदो रहेछ त!'
उनको जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबरा सन्तुष्ट भएनन्।
'उपधारा २ मा दलको समर्थन चाहिने भन्ने छ। उपधारा ५ को व्यवस्था ओपन छ, प्रतिनिधिसभाको सदस्य भनेको छ। अहिले शेरबहादुर देउवाले दुईवटा पार्टीको समर्थन र अरू सबैले स्वतन्त्र रूपमा समर्थन गर्ने सांसदको हस्ताक्षर लगेर दाबी गर्नुभयो,' उनले सोधे, 'उहाँको दाबी उपधारा ५ को व्यवस्थाको बर्खिलाफ छ भन्ने हो भने अरू स्वतन्त्र सांसदको भूमिका के हो? उपधारा २ र ५ मा भिन्नता चाहिँ के हो?'
धारा ७६ को उपधारा २ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उपधारा ५ मा भने विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्ने (उपधारा २ अनुसारको) प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भनिएको छ।
देउवाको जिकिर उपधारा ५ मा सांसदहरूले समर्थन दिए दलको समर्थनविना पनि सरकार बन्न सक्छ भन्ने हो। खरेलले भने उपधारा ५ मा पनि दलीय समर्थन चाहिने जिकिर गरे।
'दलीय समर्थन चाहिन्छ भनेर त माओवादीको पत्रले नै पुष्टि गर्छ। माओवादीको हकमा दलको समर्थन चाहिने अनि एमालेकोमा नचाहिने त होइन नि?' खरेलले भने, 'जो दलबाट आएका छन् भने उनीहरूको दलको समर्थन चाहिन्छ। नभए दलीय ह्विप लाग्छ।'
उपधारा ५ लाई निर्दलीय व्यवस्था भन्ने हो भने राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा ह्विपको कानुन किन बन्यो भन्ने प्रतिप्रश्न खरेलले गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीशको अझै चित्त बुझिरहेको देखिन्नथ्यो।
'वरिष्ठज्यूलाई मेरो प्रश्न छ,' उनले सोधे, 'संविधानका धारा र उपधारा सबै स्वतन्त्र छन् भन्ने कुरा आइरहेको छ। उपधारा ५ को व्यवस्था संसारमै नभएको हो भन्ने दुवै तर्फले दाबी गरेका छन्। यो आफैंमा स्वतन्त्र र विशिष्टीकृत व्यवस्था हो भन्ने कुरा आइरहेको छ। यसलाई संघीय कानुनसँग जोडेर व्याख्या गर्न मिल्छ र?'
दलीय व्यवस्थामा दलले नै सांसदलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दै खरेलले जवाफ सुरू गरे।
'उपधारा ५ को व्यवस्थामा उपधारा २ लाई उद्धृत गरियो। त्यहाँ दल जोडियो। दलीय आधारमा उम्मेदवार बन्ने अर्को पार्टीका सदस्य खोसेर प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था उपधारा ५ को होइन। यो दलहरूले नै समझदारी खोजेर विकल्प खोज्ने मात्र धारा हो,' उनले भने।
प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार भए मात्र राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने र आधारको पुष्टि कागजातले गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
धारा ७६ (५) बमोजिम निर्णयको अधिकार राष्ट्रपतिको भएको र उनले वस्तुनिष्ठ रूपमा निर्णय गर्न सक्ने उनले बताए।
प्रधानन्यायाधीश जबराले यहाँ पनि प्रश्न गरे, 'राष्ट्रपतिले दाबी अस्वीकार गर्नुभयो। हस्ताक्षरले समर्थन दिएका सांसदले भोलि उहाँलाई भोट हाल्छ कि हाल्दैन भनेर राष्ट्रपतिले सोध्नुपर्थ्यो नि होइन र?'
खरेलले तत्काल जवाफ दिए, 'दलको उजुरी थियो नि यसमा।'
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, 'जुन उजुरी पार्टीले दिएको छ, त्यसरी उजुरी गर्ने व्यवस्था संविधान वा कानुनमा कहाँ छ?'
यसमा वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलको जवाफ थियो, 'कल्पना नगरेको असंवैधानिक काम गर्न मिल्ने, तर उजुरी नमिल्ने?'
उनले अर्को प्रश्न पनि थपिहाले, 'ह्विप नलाग्ने र दलको सहमतिविपरीत समर्थन गर्न पाइने कुन कानुनमा छ?
उनले अघिल्लो विघटनको फैसलाले समेत दल बाहिरबाट सरकार बन्ने परिकल्पना नगरेको तर्क गर्दै भने, '७६ (५) अनुसार सरकार बन्ने दलकै समर्थनमा हो। यो कुरा स्वयं कांग्रेस र माओवादीको पत्रले पुष्टि गर्छ।'
त्यसपछि उनले फेरि राष्ट्रपतिको निर्णयबारे बहस गर्न थाले। धारा ७६ मा प्रधानमन्त्री नियुक्तिको अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको र त्यसबारे अदालतले बोल्न नमिल्ने उनको जिकिर छ।
संविधानले शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको व्यवस्था गरेको उनले इजलासमा बताए। संविधानले सरकार, अदालत र व्यवस्थापिका संसदका कामकारबाहीबारे प्रस्ट लेखेको उनको भनाइ थियो। यी तीन तहले एकअर्काको क्षेत्राधिकारमा पसेर निर्णय गर्न नपाउने उनको तर्क थियो।
राष्ट्रपतिले दाबी नपुग्ने भनेर निर्णय गरेपछि देउवासहित १४६ जना सांसद रिट लिएर अदालत आएका हुन्। उनीहरूको रिटमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरिएको छ।
खरेलले भने अदालतले राष्ट्रपतिलाई परमादेश दिन नसक्ने बताए।
‘राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी हुन सक्दैन, रिट निवेदनमा विपक्षी पनि बनाइएको छैन’, पूर्वमहान्यायाधीवक्ता खरेलले भने, ‘त्यसैले रिट निवेदनअनुसार आदेश जारी हुन सक्दैन।’
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशले फेरि खरेलसँग सोधे, 'केही विद्वानहरूले अदालतले परमादेश गरे पनि राष्ट्रपतिले मान्नुभएन भने के हुन्छ भन्नुभएको थियो?’
खरेलले भने राष्ट्रपतिलाई त रिटमा पनि विपक्षी नबनाइएको र राष्ट्रपति कार्यालयलाई बनाइएको बताएका थिए। सरकारले जहिले पनि अदालतको आदेश पालना गर्ने उनले बताए।
