संसद विघटनविरूद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी बहस अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको छ।
रिटमा विपक्षी बनाइएका सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाका वकिलहरू अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, श्याम खरेल लगायतले आइतबार बहस गरेका थिए।
रिटमा विपक्षी बनाइए पनि सभामुखका वकिलहरूले रिट निवेदकले उठाएको विषयलाई नै समर्थन गर्ने गरी बहस गरेका छन्। उनीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत नभएको बताए।
अधिवक्ता पोखरेलले संसदभित्र विश्वासको मत लिने बेला मात्र दलको ह्विप लाग्ने भन्दै सरकार गठनका लागि एमाले र जसपाका सांसदले कांग्रेसका शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्दा ह्विप नलाग्ने बताए।
संसदले सरकार दिन सक्ने अवस्थासम्म विघटनमा जान नहुने उनको जिकिर थियो।
उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सोधे, 'प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बन्न सकेन भने पाँच वर्ष नै संसद चल्छ त?'
लगत्तै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले सोधे, 'धारा ७६ को उपधारा ५ मा उपधारा २ अनुसारको सदस्य भनेको छ, त्यसको अर्थ के हो?
अधिवक्ता पोखरेलले 'उपधारा ५ मा उपधारा २ अनुसारको सदस्य भन्नुको अर्थ प्रतिनिधिसभाको सदस्य भनेको हो' भनेर जवाफ दिए।
प्रधानन्यायाधीश जबराले फेरि सोधे, 'उपधारा २ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतप्राप्त भन्ने छ। उपधारा ५ मा पनि २ अनुसारको सदस्य भनिएको छ। २ अनुसारको सदस्य त दलले विश्वास गरेको सदस्य होइन र? कि के हो स्पष्ट गर्दिनुहोस् न!'
अधिवक्ता पोखरेलले प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले समर्थन गर्न सक्ने व्यवस्था उपधारा ५ ले गरेको बताए।
'उपधारा ५ ले पनि उपधारा २ जसरी नै काम गर्ने हो भने त यो ५ को व्यवस्था किन गर्नुपर्थ्यो भन्ने प्रश्न आउँछ नि,' उनले भने, 'उपधारा ५ सकेसम्म संसद विघटन नहोस् र पाँचै वर्ष काम गर्न पाओस् भनेर राखिएको व्यवस्था हो। दलहरूले सरकार बनाउन नसके सदस्यहरूको समर्थनमा भए पनि सरकार गठन हुनुपर्छ भनेर यो व्यवस्था राखिएको हो।'
उनले उपधारा ५ मा दलको वा सदस्यको समर्थन मात्र होइन, विश्वासको मत पाउने आधार पनि हेरिने बताए।
त्यसपछि फेरि प्रधानन्यायाधीशले सोधे, '१४६ जना सांसदको हस्ताक्षर आएकाले प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो। त्यसरी अदालतले परमादेश दिँदा संवैधानिक हुन्छ र? अदालत त्यता जान मिल्छ?'
अदालतले उपधारा ५ को व्यवस्थालाई व्याख्या गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले धारा ७६ को उपधारा ५ वैकल्पिक सरकार दिने विशिष्ट व्यवस्था भएको जिकिर गरे। धारा ७६ का अरू उपधाराले दलको समर्थन खोजे पनि उपधारा ५ ले भने दल वा सदस्यको समर्थन खोजेको उनको मत छ। उपधारा २ मा दलको समर्थन अनिवार्य भए पनि ५ मा नभएको उनले तर्क गरे।
'उपधारा २ मा राजनीतिक दललाई र ५ मा सदस्यलाई समेत सरकार गठनको विकल्पमा ल्याइएको छ। उनीहरूले वैकल्पिक सरकार बनाएर विघटन रोक्न सक्छन् भन्ने हो,' उनले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएर मार्गप्रशस्त गरेको र त्यसलाई राष्ट्रपतिले बिनाप्रश्न स्वीकार गरेर संवैधानिक दायित्व निर्वाह नगरेको बताए।
'उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिन्नँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले ठिक भन्नुभयो। त्यसको (विश्वासको मत) जाँच गर्ने अधिकार त संसदलाई मात्र हुन्छ,' उनले भने।
प्रधानमन्त्री बनाउन उपधारा ५ ले दलको समर्थन नखोजेको बताउँदै उनले भने, 'उपधारा ५ दलगत रूपमा नजाने होइन, प्रतिनिधिसभा सांसदले स्वतन्त्र रूपमा पनि समर्थन गर्न सक्छ भनेको हो।'
राष्ट्रपतिले पदीय हैसियतमा गरेका काममा मुद्दा नलाग्ने भनिएको भन्दै राष्ट्रपतिका निर्णय भने न्यायिक निरूपणको विषय हुने उनले बताए।
'राष्ट्रपतिका निर्णयबारे अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने भए त्यो संविधानमै लेखिएको हुन्थ्यो,' उनले भने।
आइतबारै रिट निवेदकका वकिलहरूको जवाफी बहस पनि सुरू भएको छ। संसद विघटन बदर गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरिएको रिटमा सरकारी वकिलहरूले उठाएका सवालको उनीहरूले जवाफ दिनेछन्।
आइतबार देउवाका वकिल वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस गरेका थिए। उनलाई सुरूमै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सरकारी वकिलले उठाएका सवालहरूबारे जानकारी गराए।
'यहाँ सरकारी वकिहरूको बहसमा उठेका पाँच सवाल छन्। तपाईंहरूले जवाफमा तिनको सम्बोधन गर्नुहोला,' उनले भने, 'यी मेरा होइनन्, सरकारकी वकिलका प्रश्न हुन्।'
पहिलो प्रश्न थियो, राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीको दाबी लिएर जाँदा पेस गरेका कागजात रितपूर्वक छैनन्, टिपेक्स लगाइएका र काँटछाँट गरिएका छन्। त्यसरी नक्कली कागजातका आधारमा प्रधानमन्त्री दाबी गर्न मिल्छ?
दोस्रो, रिट निवेदन १४६ जना सांसदको नामबाट परे पनि निवेदनको अन्तिममा हस्ताक्षर भने पाँच जनाको मात्रै छ। त्यो रितपूर्वक छैन भन्ने छ नि?
तेस्रो, देउवाले दिएको रिट निवेदन संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्ने छ, त्यसमा तपाईंहरूको धारणा के हो?
चौथो, संविधानको धारा ७६ (५) लाई तपाईंहरूले जसरी प्रयोग गर्न खोज्नुभएको छ, त्यसले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था नजिक पुर्याउँछ भन्नुभएको छ, यसलाई कसरी हेर्ने?
पाँचौं, प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने आफ्नै संवैधानिक व्यवस्था भएकाले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा पनि आएको छ नि?
न्यायाधीश खतिवडाले सुनुवाइ क्रममा उठेका यी पाँच प्रश्न सोधेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूलाई लागेका केही प्रश्न सोधे।
उनका दुइटा प्रश्न थिए:
एक, अहिलेसम्म प्रजातान्त्रिक मुलुकमा भएका व्याख्या हेर्दा निवेदकहरूले जसरी प्रधानमन्त्री बन्न खोज्नुभएको छ, त्यसले संविधानले अनुसरण गरेको बहुदलीय व्यवस्था कहाँ पुग्छ?
दुई, अदालतले दललाई क्षतविच्छेद गरेर आदेश दिँदा संविधान अगाडि बढाएको हुन्छ कि पछि पारेको हुन्छ?
दुवैले आ-आफ्नो तर्फबाट प्रश्न राखेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले जवाफ दिन सुरू गरेका थिए।
उनले जवाफमा भने, 'देउवाले दिएको निवेदनमा राष्ट्रपतिलाई रित पुगेन भन्ने लागेको रहेछ भने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसरण गर्दै निर्णय गर्नुपर्थ्यो। निवेदकको त आफ्नो निवेदन ठिक छ भन्ने वैधानिक अपेक्षा हुन्छ, तर के राष्ट्रपतिले तिम्रो निवेदनमा रित पुगेको रहेनछ भनेर भन्नुपर्दैन? सच्याउने मौका दिनुपर्दैन?'
उनले अगाडि भने, 'हाम्रो राष्ट्रपति सेरेमोनियल हो। २०४७ सालको संविधानअनुसार राजा वीरेन्द्रले समेत संसद विघटन गर्दा चार दिन सल्लाह लिएका थिए। अहिले राष्ट्रपतिले रायसुझाव समेत लिनुभएन।'
राष्ट्रपति विद्या भण्डारी आफ्नो संवैधानिक मर्यादा बिर्सेर राजनीतिमा ओर्लिएको उनले बताए। राष्ट्रपतिले एमाले नेता केपी ओलीको पक्षमा मात्र निर्णय गरेको उनको दाबी थियो।
'राष्ट्रपति एमालेको मात्रै बन्ने हो? उहाँ देशको हो कि एमालेको मात्रै राष्ट्रपति हो भन्ने स्थिति आयो,' उनले भने, 'यो मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय दूषित छ। अदालतले त्यो कुरा भनिदिनु जरूरी छ श्रीमान्।'
राष्ट्रपतिले धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्दादेखि नै दूषित मनसायका आधारमा गरेको उनको तर्क थियो।
'यस्तो कोभिडको समय छ। सांसदहरू कहाँ कहाँ छन्। २१ घन्टाभित्र दाबी प्रस्तुत गर्न आउनू भन्नुभयो। त्यसमाथि भोलिपल्ट रातको ९ बजे समय दिइएको थियो। के त्यसको भोलि आउँदैनथ्यो श्रीमान्? समय हेर्नू न। योभन्दा दूषित के हुन्छ?' उनले भने।
विपक्षीहरूले ह्विपको कुरा उठाए पनि त्यो संसदभित्र मात्र लाग्ने उनको भनाइ थियो। अझ ह्विप लगाउने कि नलगाउने दलको निर्णय हुने पनि उनले बताए।
'दलको ह्विप लाग्ने भन्या छ राजनीतिक दलको कानुनमा। संसदभित्र ह्विप लाग्ने र कारबाही गर्ने व्यवस्था अर्कै छ,' उनले भने, 'शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेबापत कारबाही भयो? वैशाख २७ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिँदा कोही तटस्थ बसे, कोही उपस्थित नै भएनन्। त्यसबापत कारबाही भयो? नहुन पनि सक्ने रहेछ नि।'
उनले धारा ७६ का उपधारा २ र ५ मा फरक भएको बताए। उपधारा २ मा दुई वा त्योभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतप्राप्त सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था छ भने उपधारा ५ मा विश्वासको मत पाउने आधार प्रस्तुत गर्ने सांसदलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
'उपधारा २ जस्तै व्यवस्था राख्ने हो भने उपधारा ५ किन राख्नुपर्यो?' वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको प्रतिप्रश्न थियो। संसदमा विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नै नसक्ने पनि उनले बताए।
'विश्वासको मत नपाएका प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने अधिकार राख्दैन। विगतका नजिरले पनि देखाउँछ। त्यस्तो प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन सिफारिस राष्ट्रपतिले सदर गरिदिनुभयो। योभन्दा दूषित के हुन्छ? योभन्दा दुराशयपूर्ण र अवैधानिक के हुन्छ?' उनले प्रश्न गरे।
त्यसैबीच न्यायाधीश खतिवडाले सोधे, 'संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा विघटनको व्यवस्था छ। त्यहाँ विश्वासको मत पाउन नसकेकाले संसद विघटनको सिफारिस गर्ने लेखेको छ। विश्वास पाएको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने त हुनै सक्दैन नि। विश्वास भएको र नभएको व्याख्या अलि स्पष्ट गर्नुस् त?'
जवाफमा श्रेष्ठले भने, 'हो लेखेको छ। तर, त्यो त उपधारा ५ अनुसार विश्वासको मत पाउन नसकेको प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो नि। अहिलेको प्रधानमन्त्रीले त विश्वासको मत लिन्न भन्नुभएको छ। त्यसमाथि उहाँ पहिले पनि संसदबाट विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्री हो।'
श्रेष्ठको जवाफी बहस आइतबार सकिएको छ। सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, बद्रीबहादुर कार्की र शम्भू थापाले बहस गर्ने छन्। जवाफी बहसका लागि तीन घन्टा समय छुट्याएकोमा अझ दुई घन्टा बाँकी छ।
त्यसपछि एमिकस क्यूरीले बहस गर्ने छन्। एमिकस क्यूरीले दुई घन्टा बहस गर्ने समय तोकिएको छ। उनीहरू चार जना छन्। उनीहरूको बहस पनि सम्भवत: सोमबारै सकिनेछ। सोमबार सकिएन भने मंगलबारसम्म सकिन्छ। त्यसपछि न्यायाधीशहरूले निर्णय सुनुवाइको दिन तोक्न सक्नेछन्।
