प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको रिटमथि एमिकस क्यूरीका रूपमा बहस गरेका दुई जना अधिवक्ताले 'विश्वासको मत गुमाएका प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार दाबी गर्न नपाउने' बताएका छन्।
नेपाल बारले एमिकस क्यूरीमा पठाएका वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य र सर्वोच्च बारले पठाएका कोमलप्रकाश घिमिरेले विश्वासको मत नपाएका प्रधानमन्त्रीलाई फेरि नियुक्ति गर्न नपाउने भन्दै सोमबार बहस गरेका हुन्।
एमिकस क्यूरीमध्ये अरू दुई जनाले भने यो विषयमा प्रवेश गरेनन्। उनीहरूले दलीय व्यवस्था र राष्ट्रपतिको अधिकारबारे बहस गरेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्यले वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत गुमाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि पनि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन नमिल्ने जिकिर गरे। यसबारे अदालतले प्रश्न उठाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
पहिलोपटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २७ गते संसदमा विश्वासको मत लिने घोषणा गरेका थिए। उनले विश्वासको मत पाएनन्। आफ्नै पार्टीका सांसदले समेत अनुपस्थित भएर उनलाई असहयोग गरे भने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का कतिपय सांसद तटस्थ बसे।
त्यसपछि उनी धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दलको संसदीय नेताका हैसियतले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। संसदमा विश्वास गुमाएपछि नेतृत्वबाट समेत हट्नुपर्ने वैद्यको तर्क थियो।
'संसदमा विश्वास गुमाएपछि सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतले पनि फेरि प्रधानमन्त्री कसरी हुन मिल्छ? त्यस्तो नियुक्ति हुन्छ भन्ने संविधानको कुनै धारामा छैन,' उनले भने, 'हाम्रो संविधानले विश्वासको मत नपाएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री रहिरहन सक्छ भन्ने कल्पना गरेको छैन। संविधानको अन्तरनिहित भावना त अझ संसदीय दलको नेताको हैसियतमा समेत बस्न पाइन्न भन्ने हो।'
संसदमा पद गुमाएपछि पार्टीको नेतृत्वसमेत छाडेर नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्यको तर्क छ। संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार धारा ७६ को उपधारा ५ मा जान विश्वासको मत लिएर नपाएको हुनुपर्ने उनले बताए।
'प्रधानमन्त्री आफैंले नयाँ सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुभयो। उहाँले नभनेको भए संविधानले भन्थ्यो। संविधानअनुसार त विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री बन्न मिल्दैन, तर उहाँ दाबी गर्न जानुभयो। यसमा इजलासको पनि ध्यान जाओस्। पटकपटक विश्वासको मत नपाएको व्यक्तिलाई फेरि नियुक्ति गर्नु संविधानसम्मत हुँदैन,' उनले भने।
उनले संसद विघटन गर्नु पनि संविधानको मर्मविपरीत भएको बताए।
सर्वोच्च बारबाट एमिकस क्यूरीमा गएका वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले उपधारा ५ को व्यवस्थाअनुसार सांसद प्रधानमन्त्री हुन र चुन्न स्वतन्त्र हुने जिकिर गरे।
'उपधारा २ र ५ मा फरक छैन भन्ने आयो। उपधारा २ मा दलको समर्थनमा बहुमत पुर्याउने सांसद प्रधानमन्त्री हुने हो। उपधारा ५ मा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार देखाउने सांसद प्रधानमन्त्री हुने हो,' उनले भने, 'विश्वासको मत प्राप्त गर्न सांसदहरूको टाउको गन्ती हुने भो, मत दिन सदस्य नै आउनुपर्यो। यो उपधाराअनुसार मत दिन प्रतिनिधिसभा सदस्य स्वतन्त्र हुन्छन्।'
विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्री भने एक मिनेट पनि कुर्सीमा बस्न नपाउने उनको मत छ। प्रतिनिधिसभा सांसदलाई सार्वभौम नागरिकले पठाएको भन्दै उनीहरूको विश्वास नभएको प्रधानमन्त्री संविधानले कल्पनै नगर्ने उनको जिकिर थियो।
'जनताको विश्वासबिना प्रधानमन्त्री एक मिनेट पनि सत्तामा बस्न पाउन्न,' उनले भने, 'धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार बहुमतप्राप्त दलको नेता सिधै प्रधानमन्त्री बन्छ। उसले विश्वसको मत लिनुपर्दैन। उपधारा २, ३ र ५ को प्रधानमन्त्रीलाई भने जनताको तर्फबाट उनका प्रतिनिधिले विश्वासको मत दिनुपर्छ। त्योबिना एक मिनेट बस्न पाइन्न। प्रतिनिधिसभा सदस्य नभई मन्त्री त बन्न पाइन्न।'
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको विश्वास गुमाएपछि फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो बन्द हुनुपर्थ्यो भन्ने उनको धारणा थियो।
'पहिले नै विश्वास गुमाएपछि उहाँ उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री नै बन्न नपाउनुपर्ने हो। तर, ३ अनुसार पनि विश्वासको मत पाउने आधार छैन भनेर नयाँ सरकारको आह्वान भएपछि त उहाँका लागि ढोका बन्द भयो,' उनले भने, 'उहाँले मैले विश्वासको मत लिन सकिनँ, अब मेरो विकल्प खोज भन्नुभएको हो। त्यसपछि उहाँले कसरी दाबी गर्न मिल्छ? आफ्नो विकल्प आफैं पनि हुन्छ?'
नेपाल बार एसोसिएसनबाट एमिकस क्यूरीमा गएकी वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठक भने विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीले फेरि नियुक्ति हुन वा दाबी गर्न हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषयमा प्रवेश गरिनन्।
उनले धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन र राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्नेमा बहस गरिन्।
'उपधारा ३ अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो। विश्वासको मत पाउन्न र प्रधानमन्त्रीमा बस्दिन भनेपछि राजीनामा अनिवार्य हुन्छ। उहाँले भने वैकल्पिक सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुभयो। त्यसलाई राष्ट्रपतिले राजीनामासरह स्वीकार गरिसकेपछि यो प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ,' उनले भनिन्, 'राजनीतिक रूपमा त्यसलाई सबैले स्वीकार गरेर नयाँ सरकारको गठनमा गइसकेपछि त्यता अदालत प्रवेश गर्नुपर्दैन।'
उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने र त्यस्तो आधार विश्वासिलो हुनुपर्ने उनले बताइन्। उपधारा ५ अनुसार आधार पेस गर्दा संविधानले प्रस्तावनादेखि नै स्वीकृत गरेको बहुदलीय व्यवस्थाविपरीत हुन नहुने उनको मत थियो।
'आधार प्रस्तुत गर्दा दलको समर्थन लागू हुने कि स्वतन्त्र सांसदको भन्ने विवाद छ। हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा बहुदलीय व्यवस्थाको अवधारणा स्वीकार गरिएको छ। धारा ७४ मा त शासन प्रणाली नै बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने छ, यसविपरीत जान मिल्दैन,' उनले भनिन्।
दलको उम्मेदवार भएर निर्वाचन जितेका सांसद उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउन अर्कै दलको सदस्यलाई समर्थन गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् भन्नु संविधानको मर्म र भावनाविपरीत हुने उनले जिकिर गरिन्।
दलीय व्यवस्थामा नेताविरूद्ध बोल्न पाइए पनि आफ्नो पार्टीविरूद्ध जान नपाइने उनको तर्क छ।
'दलीय शासनमा नेताविरूद्ध जान पाइन्छ, त्यसैले त पार्टीमा गुट-उपगुट हुन्छन्,' उनले भनिन्, 'तर दलकै विपरीत जान पाइन्न। आफ्नो दलको प्रधानमन्त्रीमै दाबी रहेपछि अर्को दलको सदस्यलाई समर्थन गर्न जानु दलीय व्यवस्थाविपरीत हो।'
सर्वोच्च बारका तर्फबाट एमिकस क्यूरीका रूपमा बहस गरेका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशबहादुर केसीले भने धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्ने अघिल्लो विघटनसम्बन्धी फैसलाले भनेको उल्लेख गरे।
उनले विश्वासको मतको आधार भनेको 'म यो कारणले पछि आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउन सक्छु' भनेको हो भन्ने तर्क गरे। राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो आधार हेर्न सक्ने अधिकार रहेको उनको मत थियो। राष्ट्रपतिले विभिन्न कारण दिँदै आधार पुगेन भन्न पाउने पनि उनले बताए।
