सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासमा आज प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धको रिट पेशीमा चढेको छ। सम्भवत आज नै फैसला आउनेछ।
संविधानको धारा ७६(५) अनुसार राष्ट्रपतिले नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेपछि उनीसहित उनलाई समर्थन गर्ने सांसदहरूले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
सो रिट निवेदनमा र सर्वोच्चमा बसहका क्रममा दुबैतर्फका वकिलहरुले महत्वपूर्ण संवैधानिक र संसदीय लोकतन्त्रसँग जोडिएका राजनीतिक प्रश्नहरु उठाएका छन्। यिनै प्रश्नहरुको निरुपण र ब्याख्या गरेर सर्वोच्च अदालतले फैसला दिनु पर्नेछ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउने छ।
इजलासले यो रिटको अन्तिम सुनुवाइ सुरू हुनु अगावै रिटका दुवैपक्षबाट बहस नोट मागिसेको थियो। बहस सकिएपछि इजलासले एकसाता समय लियो।
यसअघिको प्रतिनिधिसभा विघटन विरूद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासले बहस सकिएपछि ४ दिन समय लिएर फैसला सुनाएको थियो। यसपालि बहस सकिएपछि अदालतले एकसाता समय लिइसकेकाले आजै फैसला आउने अनुमान धेरैले गरेका छन्।
यसपालिको बहस मुख्यत: संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्याख्या अनि राष्ट्रपतिको निर्णय र अधिकारबारे केन्द्रित थियो। प्रतिनिधि सभाका १४६ सांसदले अदालतमा उपस्थित भएर समर्थन गरेको देउवाको रिटमा मुलत चारवटा माग छन्।
पहिलो, देउवालाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्नेमा राष्ट्रपतिद्वारा दाबी नपुगेको भन्ने निर्णय बदर गर्न।
दोस्रो, सरकार बन्न नसकेको भन्ने आधार देखाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गर्ने निर्णयलाई असंवैधानिक भएकाले बदर गर्न।
तेस्रो, आफूलाई दुई राजनीतिक दल र बहुमत सांसदको हस्ताक्षरले समर्थन गरेकाले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने आदेश दिन। र चौंथो, आफूलाई समर्थन गर्ने सांसदलाई सम्बन्धित दलबाट कारबाही नगर्न आदेश दिन।
यी मागको पक्ष र विपक्षमा देउवा र प्रधानमन्त्रीका नीजि वकिल र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका वकिलहरुले सर्वोच्चमा बसह गरेका थिए। के थिए दुवै तर्फका वकिलहरुका मुख्य तर्क?
पहिले रिट निवेदकको पक्षबाट देउवाका वकिलहरुले गरेका तर्क हेरौं।
संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै देउवाका वकिलहरूले विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्रीले उपधारा ५ अनुसार फेरि दावी गर्नु दुरासयपूर्ण भएको तर्क गरेका थिए। त्यस्तै राष्ट्रपतिका कामकारबाही समेत दुरासयपूर्ण भएको आरोप उनीहरुले लगाएका छन्।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्न चाहिने विश्वसनीय आधार प्रतिनिधि सभाका १४९ जना सांसदहरूले राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको हस्ताक्षर हो भन्ने देउवाका वकिलहरुले जिकिर गरेका छन्।
देउवा पक्षका वकिल बरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले इजलासमा बहस गर्दा उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा प्रतिनिधि सभाको जोसुकै सदस्यलाई समर्थन गर्न सांसदहरू स्वतन्त्र रहेको बताएका थिए।
'उपधारा ५ को बारेमा यसपालि अदालतले पनि केही बोल्नै पर्ने छ। यो उपधारा स्पष्ट रूपमा प्रतिनिधिसभा बचाउनका फ्रि भोटिङ गरेर प्रधानमन्त्री छान्न बनाइएको हो,' जवाफी बहसका बेला उनले भने, 'र यो भोट सरकार गठनका लागि मात्र हो।'
साथै यो उपधाराले विश्वासको मत लिने आधार खोज्न स्वतन्त्र छोडिदिएको देउवाका अरू वकिलको तर्क थियो।
सांसदहरूले धारा ५ अनुसार आफ्नो पार्टी बाहेकका व्यक्तिलाई समर्थन गर्दा ह्वीप नलाग्ने, ह्विपको कारबाही गरिहाले पनि समर्थनको मत भने बदर तर्क समेत वकिलहरुले गरेका थिए।
देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षर दिँदा पनि उपधारा ५ अनुसारको दाबी पुगेन भन्नु राष्ट्रपतिको दुरासययुक्त निर्णय भएको देउवाका वकिलहरूले जिकिर गरेका थिए।
'७६ (५) अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रधानमन्त्री हुन सक्छन्। सांसदहरूले पनि स्वविवेकले समर्थन गर्न सक्ने ठाउँ यसले दिएको छ। यो उपधाराअनुसार समर्थन गर्दा सांसदलाई दलको ह्विप लाग्दैन,' बरिष्ठ अधिवक्ता सतिसकृष्ण खरेलले बहस गरेका थिए, 'न ह्विप जारी भएको छ न भोटिङ भएको छ, न त्यसको आधारमा कारबाही भएको छ। अनि यिनीहरूको भोट देउवालाई दिँदा त्यो मत शून्य हुन्छ भन्न राष्ट्रपतिले मिल्छ?'
प्रधानमन्त्रीको मार्गप्रशस्तलाई मान्यता दिनेदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्मको निर्णयमा राष्ट्रपति भण्डारीको दुरासय देखिने देउवाका सबैजसो वकिलले बहसका क्रममा उठाएका थिए।
बरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले त धृतराष्ट्र पुत्रमोहमा परेजस्तै व्यवहार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीप्रति देखाएको भन्दै कटाक्ष गरेका थिए।
'राष्ट्रपतिले सांसदहरू हस्ताक्षर लिएर जाँदा कुराएर राख्नुभयो। अनि ओलीले गरेका निर्णय भने मध्यरात सदर गर्नुभयो। यस्तो कसरी हुन्छ?' उनले भने, 'यो त धृतराष्ट्र पुत्रमोहमा परेजस्तै देखियो।'
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने नियतका साथ जानाजान प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिलेर निर्णय गरेको आरोप देउवाका वकिलहरूको थियो।
संविधानअनुसार गरेका काममा राष्ट्रपतिलाई व्यक्तिगतरूपमा मुद्दा नचल्ने भएपनि उनले गरेका निर्णयमा प्रश्न गर्न पाइने उनीहरूको तर्क थियो।
राष्ट्रपति चुके पनि अदालतले भने ७६ (५) अनुसार देउवालाई नियुक्त गर्नू भनेर परमादेश जारी गर्नुपर्ने खरेलको तर्क थियो।
'धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार आधार प्रस्तुत गरेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था हो। विघटनबारे मात्र अदालतले बोलेर पुग्दैन, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका कामकारबाहीबारे पनि बोल्नुपर्छ,' उनले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीका नीजि र सरकारी वकिलहरुले भने बहुदलीय व्यवस्थामा सांसदहरुले आफूखुशी विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न नसक्ने तर्कमा विशेष जोड दिएका थिए। नेपालमा बहुदलिय व्यवस्था रहेले उपधारा ५ मा दलको समर्थन चाहिन्न भन्नु निर्दलीय व्यवस्था फर्काउनु सरह भएको उनीहरुको तर्क थियो।
उनीहरूले उपधारा ५ अनुसार आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीले दाबी गरिरहेका बेला देउवालाई समर्थन गर्ने सांसदलाई पछि कारबाही हुन सक्ने जिकिर गरेका थिए।
'संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले निर्दलीयताको परिकल्पना गरेको उहाँहरूको तर्क देखियो। दलीय प्रतिस्पर्धा भुल्ने र यसलाई कमजोर बनाउने खेल खेल्दै जाने हो भने पञ्चायती एकदलीय व्यवस्थाजस्तो बन्नेछ,' महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले बहस गर्दै भनेका थिए, 'निर्वाचनमा जाँदा दलले टिकट दिएर जानुपर्ने अनि जितेर आएपछि दलको कुरा मान्दिनँ भन्न पाइन्छ र? दलको प्रतिनिधित्व गर्दै जनताबाट जितेर आएपछि म निर्दलीय भएँ भन्ने छुट कसैलाई छैन।'
उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि दिएका निवेदनमा विश्वास पाउने आधार छ कि छैन भनेर जाँच्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई मात्र हुने उनीहरुको तर्क थियो। प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु राष्ट्रपतिको स्वत: अधिकार भएको पनि उनीहरुले तर्क गरेका थिए।
सहन्यायाधीवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले संसदमा विश्वासको मत पुर्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने आधार हेरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको भन्दै बहस गरेका थिए।
'यो उपधारामा राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकीय अधिकार छ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार हेर्ने र त्यो पर्याप्त छ कि छैन भन्नेबारे राष्ट्रपतिले निर्णय गर्न सक्छ। यसो गर्दा कसैको सिफारिसमा गर्नुपर्दैन,' उनले इजलाससमक्ष भनेका थिए।
उपधारा ५ अनुसारका आधार हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई मात्र भएको जिकिर गर्दै सरकारी वकिलहरुले संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्दा राष्ट्रपतिलाई मुद्दा नलाग्ने जिकिर पनि गरेका थिए।
'यो निर्णय हेर्दा दाबीकर्ताप्रति कुनै राम्रो वा नराम्रो भावना देखिँदैन। दुवै दाबीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने निष्कर्षमा राष्ट्रपति पुगेको देखिन्छ,' रेग्मीले बहसमा भनेका थिए, 'यो राष्ट्रपतिको विवेकपूर्ण निर्णय हो। यसलाई न्यायिक पुनरावलोकन गर्नेमा अदालतले आत्मसंयम राख्नुपर्छ।'
अदालतले फैसलामा सघाउने एमिकस क्यूरी मध्ये २ जनाले त एकपटक विश्वासको मत गुमाएपछि लगत्तै अर्को उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्री पनि हुन नपाइने भनेर व्यख्या गर्नुपर्ने सुझाव इजलासलाई दिएका छन्। यस्तो सुझाव दिँदा उनीहरूले भनेका छन्, केपी ओलीले वैशाख २७ गते विश्वासको मत गुमाएपछि धारा ७६ (३) अनुसार पनि प्रधानमन्त्री बनाउन हुँदैनथ्यो।
'संसदको विश्वास गुमाएपछि सरकारको नेतृत्व छोड्नुपर्थ्यो। पार्टीभित्र पनि नयाँ नेतृत्वलाई ल्याउनु पर्छ। तर संसदको विश्वासको मत गुमाएपछि पनि पटकपटक एउटै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु संविधानसम्मत हुँदैन,' एमिकस क्यूरीमा गएका बरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले बहस गर्दै भनेका थिए।
एमिकस क्यूरीकै अर्का बरिष्ठ अधिवक्ताले संविधानले जनताको प्रतिनिधि रहेको प्रतिनिधि सभाको विश्वास गुमाएपछि एक मिनेट पनि सरकारमा बस्न नपाइने तर्क गरेका थिए।
'जनताको विश्वासविना प्रधानमन्त्री एक मिनेट पनि सत्तामा बस्न पाउन्न,' उनले भने, 'धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार बहुमतप्राप्त दलको नेता सिधै प्रधानमन्त्री बन्छ। उसले विश्वसको मत लिनुपर्दैन। उपधारा २, ३ र ५ को प्रधानमन्त्रीलाई भने जनताको तर्फबाट उनका प्रतिनिधिले विश्वासको मत दिनुपर्छ। त्योविना एक मिनेट बस्न पाइन्न। प्रतिनिधिसभा सदस्य नभई मन्त्री त बन्न पाइन्न।'
यसरी पक्ष विपक्ष र एमिकस क्यूरीको समेत बहस सुनेको संवैधानिक इजलासले कस्तो फैसला सुनाउला भन्ने आम चासो छ। यो बहस र इजलासमा न्यायाधीशहरूले पक्षविपक्षसँग गरेका सवाल हेर्दा मुख्यत: चारवटा प्रश्नको निरूपण संवैधानिक इजलासले गर्नुपर्ने देखिन्छ।
पहिलो, उपधारा ४ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले विश्वासको मत नलिकन नयाँ सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गरेका संविधानसम्मत हो कि होइन। यसबारे इजलासले सरकारी वकिलहरूसँग पटकपटक प्रश्न सोधेको थियो।
दोस्रो, उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आधार के हुन्?
प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई समर्थन गर्न दलकै समर्थन चाहिने हो कि सांसदहरूले स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्छन्? यही प्रश्नकै सहायक प्रश्नहरू पनि छन्। पार्टीको अनुमतिविना स्वतन्त्र हिसाबले अरूलाई समर्थन गर्दा ह्विप लाग्छ कि लाग्दैन?, दोस्रो, यसरी पार्टीको निर्देशन वा अनुमतिविना अर्को दलको नेतालाई दिएको समर्थनले मान्यता पाउँछ कि पाउँदैन? धारा ७६ (२) र ७६ (५) बीचको फरक के हो ?
तेस्रो, प्रधानमन्त्रीको लागि उपधारा ५ अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यले दिएका आधार जाँच्ने राष्ट्रपतिको अधिकार हो कि होइन? उनले ती दावीबारे गरेको निर्णयबारे अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ कि पाइन्न?
चौँथो प्रश्न, राष्ट्रपतिले उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा देउवा र ओली दुवैको दावी नपुगेको भन्दै गरेको निर्णय र प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयमा दुरासय देखिन्छ कि देखिन्न। यो प्रश्न देउवाका सबैजसो वकिलले उठाएका थिए।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले गर्ने यी चार प्रश्नको निरुपण र ब्याख्याले संविधानमा रहेको सरकार बनाउने, विश्वासको मत लिने र कुन बेला संसद विघटन गर्न पाइने वा नपाईने भन्ने सवाललाई प्रष्ट पार्नेछ।
त्यस्तै उपधारा ५ अनुसारको सरकार निर्माणको क्रममा राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकीय अधिकार छ वा छैन भन्ने पनि यो फैसलाले प्रष्ट पार्नेछ। यो फैसला आएपछि सरकार गठन र संसद विघटनबारे भविष्यमा विवादको ठाँउ सायद रहने छैन। त्यसले लोकतन्त्रलाई थप मजबुत गर्नेछ।
