सर्वोच्च अदालतले पछिल्लोपटक राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानभन्दा प्रतिकूल भएको भन्दै बदर गरिदिएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयलाई पनि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संवैधानिक नैतिकताविपरीत भएको उक्त आदेशमा उल्लेख छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गरेको १६७ पृष्ठ लामो फैसलामा भनिएको छ, 'प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरामा भए गरिएका काम कारबाही, निर्णय, घोषणा, सूचना, पत्राचार आदि संविधानको प्रावधान र अन्तर्निहित भावना र मर्म प्रतिकूल देखिएका छन्। संविधान प्रतिकूलका कार्यले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्तैनन्।'
त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले ४ वटा आदेश सुनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले दिएका चार प्रमुख व्याख्या:
क. संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको विवादित विघटन कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) र उपधारा (७) मा रहेको प्रावधान संविधानले आत्मसात् गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श मूल्यमान्यता, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकता अनुकूल देखिन आएन।
उक्त विघटन कार्य यस अदालतबाट मिति २०७७ / ११ / ११ मा गरिएको संविधानको व्याख्या र जारी गरिएको आदेशको मर्म अनुकूल पनि देखिएन।
यस प्रकारको विघटन कार्यलाई न्यायिक मान्यता प्रदान गर्दा देशको संवैधानिक प्रणालीमा नै नकारात्मक रूपमा गम्भीर असर पर्न जाने देखियो। प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री शेरबहादुर देउवा समेतका १४९ जनाले पेश गर्नु भएको दाबी पुग्न नसक्ने भनी सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८ / २ / ७ मा भएको निर्णय संविधान अनुकूल रहेको पाइएन।
अतः सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८ / २ / ७ मा श्री शेरबहादुर देउवा समेतका १४९ जनाले पेश गर्नु भएको दाबी पुग्न नसक्ने भनी गरिएको निर्णय, सोपश्चात् संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयबमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मिति २०७८ जेष्ठ ८ गते गर्नु भएको सिफारिस अनुसार सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८ जेठ ८ गते भएको प्रतिनिधि सभाको विघटनसम्बन्धी निर्णय, सो अनुसार जारी गरिएको सूचना, विज्ञप्ति समेतका सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुन्छ र परिणामतः विघटित संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना हुने ठहर्छ।
ख. उपरोक्त प्रकरण (क) बमोजिम पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आजका मितिले ७ (सात) दिनभित्र (अर्थात २०७८ साल श्रावण ३ गते आइतबार अपरान्ह ५ बजेभित्र) प्रारम्भ हुने गरी नेपालको संविधान बमोजिम अधिवेशन आह्वान गरी नियमित रूपमा बैठक बस्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।
ग. नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेको वा निजले सो प्रक्रिया परित्याग गरेको कारणबाट उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने अवस्थामा निजले दाबी पेश गर्न नमिल्ने भएकाले तत्काल विश्वासको मत लिन नसक्नु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री के पी शर्मा ओलीले धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि गर्नु भएको दाबी संविधानसम्मत् देखिएन। संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि श्री शेर बहादुर देउवाले १४९ जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको समर्थन रहेको भनी गर्नु भएको दाबीलाई संविधानको धारा ७६(५) प्रतिकूल हुने गरी दाबी नपुग्ने भनी गरिएको निर्णय उपरोक्त प्रकरण (क) मा उल्लेख भए अनुसार बदर गरिएको छ।
अब जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटी भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिव हुने देखिन्छ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा प्रतिनिधि सभाका ‘कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने वाक्यांश रहेको र सो प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभाका १४९ जना सदस्यहरू (बहुमत सदस्यहरू) ले समर्थन जनाएको कुरालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको भनी मान्नु पर्ने पर्याप्त र मनासिव आधार देखिएको हुँदा सोही बमोजिम आजका २ (दुई) दिनभित्र (अर्थात २०७८ साल असार २९ गते मंगलबार अपरान्ह ५ बजेभित्र) उपरोक्त अनुसार संविधानसम्मत् रूपमा मिति २०७८ / २ / ७ सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गरेका प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न र संविधानको धारा ७६ को उपधारा (६) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रकृया पूरा गर्न गराउनु भनी प्रत्यर्थी मध्येका राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा संघीय संसदको पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।
घ. नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दल त्यागसम्बन्धी कारबाही गर्न नमिल्ने भएकाले उक्त प्रावधान बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको, वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्य उपर दल त्यागसम्बन्धी कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः
यस्तो छ देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने र संसद पुन:स्थापना गर्ने सर्वोच्चको परमादेश [फैसलाको पूर्णपाठ]
