सर्वोच्च अदालतले सभामुखकै अग्रसरतामासमेत संसद अधिवेशन सञ्चालन हुन सक्ने व्याख्या गरिदिएको छ।
अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको आव्हानमा राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन आव्हान र अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
संविधानको धारा ९३ को उपधारा ३ मा संसदको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा २५ प्रतिशत सांसदले राष्ट्रपति समक्ष संसदको अधिवेशन माग गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर सर्वोच्चले बैठक डाक्ने विषयलाई प्रकृयागत विषयको रुपमा ब्याख्या गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध शेरबहादुर देउवा सहित १४६ सांसदले दायर गरेको मुद्दामा सभामुखकै अग्रसरतामा संसदको अधिवेशन अगाडि बढाउन सक्ने ब्याख्या गरिदिएको हो।
'विशेष परिस्थितिमा यदि प्रक्रियासंगत रूपमा प्रतिनधिसभाको अधिवेशन वा बैठक बोलाइएन भने पनि सभामुखको अग्रसरतामा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले बैठक गरी संविधानले प्रदान गरेको अख्तियारी प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ', सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, 'बैठक बोलाउनु, अधिवेशन आव्हान गर्नु प्रक्रियागत कुरा हुन्। राज्यको शासन व्यवस्थामा सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिको उत्तरदायित्वपूर्ण संलग्नता मूल र सारवान विषय हुन्छ। प्रकृयागत कुराहरुको कारणबाट मूल विषय वा सारवान कुरा अनुचित तवरबाट प्रभावित हुन दिनु हुँदैन। यस कुरामा कुनै अवाञ्छित वा अनुचित अवरोध पैदा हुन आएको स्थितिमा स्वयं प्रतिनिधि सभाले त्यस्तो अवरोध हटाउने मार्ग पहिल्याउनु आवश्यक हुन्छ।'
सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धि मुद्दामा लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्दै संसद विघटनका विषयमा सभामुखसँग कुनै परामर्श नगरिएको उल्लेख गरेका थिए। सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभालाई सरकारको नियन्त्रण भित्रको अधिनस्थ संस्था ठान्न नहुने उल्लेख गरेको छ। 'यो त सरकारलाई नै नियन्त्रण गर्ने र उत्तरदायी बनाउने संस्था हो। यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यको तीन अङ्ग मध्येको एउटा अङ्ग भएको र कार्य प्रकृतिको दृष्टीले सरकारको निर्माण गर्नेदेखि यसलाई नियन्त्रण र उत्तरदायी बनाउने कुरामा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने संस्था पनि हो।'
सर्वोच्चले सरकार निर्माणका विषयमा समेत प्रतिनिधि सभाको बैठकमा छलफल हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ। 'सरकार निर्माणका लागि तथा अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक चासोका विषयमा छलफल गरी निर्णय गर्न प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने कुरामा सरकारले सहजीकरण नै गर्नुपर्ने हुन्छ', फैसलामा भनिएको छ, 'यसरी बैठक बसी छलफल र निर्णय गर्न पाउने कुरा प्रतिनिधि सभाको नैसर्गिक अधिकार पनि हो। त्यसैले बैठक बस्ने विषयमा मात्र नभएर प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा समेत स्वयं त्यहि प्रतिनिधि सभाले निर्णय लिने विधिशास्त्र निर्माण र विकासको सिलसिला अहिले अगाडि बढ्दै आएको छ।'
