सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक स्थिरताका लागि निर्वाचन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आफूले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई जायज देखाउन खोजेको विषयमा लामो व्याख्या गरेको छ।
शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको मुद्दाको फैसलामा प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफलाई नोट गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चमा दिएको जवाफमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने आफ्नो निर्णयको बचाऊ गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाले मुलुकलाई अन्यौल, अस्थिरता र राजनीतिक अराजकतामा धकेल्ने टिप्पणी गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा सर्वोच्च प्रवेश गर्न नहुने बताएका थिए।
'राजनीतिक स्थिरताका लागि निर्वाचन अनिवार्य छ, राजनीतिक हिसाबले कुनै परिणाम दिनै नसक्ने अवस्थाको प्रतिनिधिसभाको निरन्तरता निरर्थक छः प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको कुरा गर्नु मुलुकलाई थप अन्यौल, अस्थिरता र राजनीतिक अराजकतामा धकेल्नु हो, यस्तो विषयमा अदालत प्रवेश गर्नुहुँदैन, जन अनुमोदनको लागि जनतामा जाने विषय राजनीतिक विषय हो' प्रधानमन्त्रीले दिएको लिखित जवाफलाई सर्वोच्चले फैसलाको बुँदा नं ६१ मा उल्लेख गरेको छ।
त्यसपछि सर्वोच्चले उक्त विषयमा लामो व्याख्या गरेको छ।
सर्वोच्चको जवाफमा भनिएको छ- 'संविधानमा रहेका प्रावधानको प्रयोग र पालनासम्बन्धी प्रश्नलाई राजनीतिक विवादको आवरण दिएर न्याय निरूपण गर्नबाट पन्छिनु यस अदालतका लागि शोभनीय विषय हुँदैन। संविधान स्वयमले प्रष्ट शब्दमा न्यायिक निरूपणको विषय हुँदैन भनी बाहेक गरेको कुरामा सामान्यतयाः अदालत प्रवेश पनि गर्दैन। कुनै विषय न्यायिक निरूपण योग्य हो वा होइन भन्ने कुराको निरूपण स्वयं अदालतबाट नै हुने कुरा पनि यस प्रसंगमा स्मरणीय छ।'
सर्वोच्चले संविधानको भाग ४ (राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व) मा लेखिएका कुनै विषय कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा धारा ५५ अनुसार अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, धारा १०३ को उपधारा (१), (२), (५) तथा धारा १८७(५) बमोजिमका संघीय संसद वा प्रदेश सभाको विशेषाधिकार सम्बन्धमा धारा १३३ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यबारे मात्र अदालतमा प्रश्न नउठ्ने भनेको छ।
'संविधानद्वारा निर्धारित सीमा वा परिधि नाघेको भनी उठाइएका प्रश्नहरूको निरूपण गर्नबाट पन्छिने हो भने यस अदालतले नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा नगरेको हुन जान्छ। विघटनसम्बन्धी प्रश्न संविधानको पालनासँग प्रत्यक्षतः सम्बन्धित भएकाले यसलाई राजनीतिक प्रश्नको आवरण दिएर यस विषयमा अदालतले प्रवेश गर्नु हुँदैन भन्नु युक्तिसंगत देखिँदैन', फैसलामा भनिएको छ।
सर्वोच्चले फैसलाको बुँदा नं ६६ मा प्रतिनिधिसभा विघटनमा राजनीतिक अर्थ र सम्बन्ध रहनु स्वभाविक भए पनि संविधान र कानुनलाई अनदेखा गर्न गरेर विवादको निरूपण भए स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउने उल्लेख गरेको छ।
फैसलामा लेखिएको छ, 'प्रतिनिधिसभाको निरन्तरता वा विघटनको कुरामा राजनीतिक अर्थ र सम्बन्धहरू रहनु स्वभाविक छ। तर यही सम्बन्धको कुरालाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने संविधान अनुकूलको पर्याप्त कारण वा तर्क मान्न मिल्ने देखिँदैन। अहिले यस अदालतले हेर्ने भनेको हाल प्रचलनमा रहेको संविधानमा रहेका प्रावधानहरू नै हुन्।
संविधानले अनुमति नदिएको कुरामा आवश्यकता, व्यवहारिकता वा औचित्यलाई मात्र हेरेर यस अदालतले विवादको निरूपण गर्न मिल्दैन।
संविधान वा कानूनमा रहेका प्रावधानलाई अनदेखा गरेर वा एकातिर पन्छाएर आवश्यकता, व्यवहारिकता वा औचित्यका जिकिरलाई मान्यता दिएर विवादको निरूपण गर्न थालियो भने त्यसको परिणामस्वरूप स्वेच्छाचारिताले नै प्रसय पाउने खतरा रहन्छ। संविधानमा अभिव्यक्त शब्द, वाक्य वा भावलाई एकातर्फ पन्छाएर व्यवहारिकता, राजनीतिक स्थायित्व जस्ता तर्कका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नु न्यायिक मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र प्रचलन अनुकूल पनि हुँदैन।
संविधानले आत्मसात् गरेका आदर्श र अभिष्ट प्राप्तिका लागिसम्म आवश्यकता, व्यवहारिकता वा औचित्य जस्ता कुराहरू व्याख्याको सन्दर्भमा सहयोगी बन्न सक्छन्।'
सर्वोच्चले उक्त लिखित जवाफको व्याख्यामा बुँदा नै ६८ मा प्रधानमन्त्रीको तजविजमा प्रतिनिधिसभा विघटनको छुट नभएको भनिदिएको छ।
'कुनै राजनीतिक परिणाम दिन सक्तछ वा सक्तैन भन्ने आधारमा प्रधानमन्त्रीको तजविजमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न पाउने छुट नेपालको संविधानको कुनै पनि धारा वा उपधाराले दिएको देखिँदैन।
जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना हुँदा मुलुक थप अन्यौल, अस्थिरता र राजनीतिक अराजकतामा धकेलिने कुरा स्वयममा आत्मनिष्ट र अमूर्त निष्कर्ष हो।
जननिर्वाचित विधायिकालाई कार्यकारिणीको तजविज वा स्वविवेकमा विघटन गरेर राजनीतिक अस्थिरता, अन्यौलता वा अराजकता हटाउन सकिन्छ भन्ने तर्कको अन्तर्यमा रहेको अभिष्ट बुझ्न कठिन देखिन्छ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा नहुँदै राजनीतिक स्थिरताजस्ता कारण देखाएर विघटन गर्ने र निर्वाचन गराउने छुट संविधानले दिँदैन।
प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई सार्वभौम जनताले पाँच वर्षका लागि आफ्नो प्रतिनिधिको हैसियतमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने आदेश र अख्तियारी दिएर पठाएका हुन्।
यसरी जनताबाट पाएको आदेश र अख्तियारीको पालना नगरी पाँच वर्षको अवधि नपुग्दै बीचैमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी पुनः जनतामा जाने कुरा संविधानमा अन्तर्निहित भावना र निर्वाचनको माध्यमबाट प्रकट भएको जनादेश अनुकूल हुँदैन।
जनताको ताजा अभिमतका लागि निर्वाचनमा जाने कुरा अवश्य नै लोकतान्त्रिक विधि हो। तर लोकतान्त्रिक विधिको प्रयोग वा अनुशरण गर्ने कुराको पनि विधि र पद्धति छन्। राजनीतिक समन्वय, समझदारी, सद्भाव, सहिष्णुता, सहकारिता र सहकार्यका कुरामा देखा परेका समस्याहरूको पटाक्षेपस्वरूप "लोकतान्त्रिक विधि", "जनताको ताजा अभिमत" भनी भैरहेको प्रतिनिधि सभालाई असामयिक रूपमा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने छुट वर्तमान संविधानले दिँदैन।
संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थाका कुरामा बाहेक अन्य कुनै आधार वा कारणबाट कार्यावधि बाँकी रहेको प्रतिनिधिसभाको विघटन हुन नसक्ने भएकाले राजनीतिक औचित्यसँग जोडिएका अन्य तर्क, आधार वा कारणहरूको वर्तमान संविधानमा रहेको प्रावधानका दृष्टिले कुनै औचित्य र सान्दर्भिकता नै देखिँदैन', सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।
ताजा जनादेश भनेर असामयिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने सर्वोच्चको ठहर छ।
'प्रतिनिधिसभा विघटनको कारणमा सरकारमा रहेको राजनीतिक दलको आन्तरिक समस्यालाई समेत अगाडि सारिएको देखिन्छ।
राजनीतिक दलभित्र जे सुकै आन्तरिक समस्या भए पनि त्यस प्रकारका दलीय आन्तरिक समस्यालाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने वैध कारण मात्र सकिँदैन।
ताजा जनादेशको नाउँमा आफ्नो सुविधा र इच्छा अनुकूल जहिलेसुकै र जुनसुकै कारणबाट निर्वाचन गर्ने गराउने कुरालाई संविधानले स्वीकृति दिँदैन।
ताजा जनादेश प्राप्त गर्ने समयावधि निर्धारित छ। नेपालको संविधानको धारा ७६(७) को अवस्थामा बाहेक प्रत्येक पाँच वर्षमा ताजा जनादेश प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित सदस्यहरूलाई पाँच वर्षको एक कार्यावधिका लागि ताजा जनादेश प्राप्त जनप्रतिनिधिहरू मान्नु पर्दछ।
संविधानमा रहेको प्रावधान प्रतिकूल ताजा जनादेश भनी असामयिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधान अनुकूल हुँदैन।
वर्तमान संविधानले राजनीतिक दलहरूका बीच उच्चतम् समझदारी र सहकार्यको अपेक्षा राख्दछ र राजनीतिक समस्याको समाधान समझदारीका आधारमा गर्नुपर्ने र शासन प्रणालीमा स्थायित्व कायम हुनुपर्ने मान्यता समेत आत्मसात् गरेको देखिन्छ।
यस अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु संविधानले निर्धारण गरेको सीमा, परिधि तथा आत्मसात् गरेको राजनीतिक दर्शनका दृष्टिले मनासिव देखिँदैन', फैसलाको बुदाँ नै ६९ मा लेखिएको छ।
सर्वोच्चले निर्वाचन अग्रगामी र लोकतान्त्रिक विधि हो भनेर विघटनको औचित्य प्रमाणित गर्न खोजिएकोमा समेत व्याख्या गरेको छ।
'निर्वाचन सबभन्दा अग्रगामी र लोकतान्त्रिक विधि हो भनी प्रत्यर्थीको तर्फबाट प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचन मिति तोकिएको कुराको औचित्य प्रमाणित गर्न खोजिएको देखिन्छ।
निश्चय नै लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन हुनुपर्दछ। निर्वाचन हुनु लोकतन्त्रको आधारभूत विशेषता नै हो। तर निर्वाचन वा जनताको अभिमतको नाउँमा जहिलेसुकै पनि राजनीतिक वा शासकीय सुविधाको लागि संविधानको भावना र मर्म प्रतिकूल हुने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु मनासिव हुँदैन।
सरकार गठनको संवैधानिक विकल्प कायम रहेसम्म संविधानले तोकेबमोजिमको कार्यावधि बाँकी रहेको प्रतिनिधि सभालाई कायम राख्नु वा निरन्तरता दिनु नै संविधानसम्मत् हुन्छ।
निर्वाचन लोकतान्त्रिक विधि हो भन्ने कुराको आडमा सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरूले सरकारको विकल्प खोज्न पाउने वैधानिक अधिकारमा असर पर्ने गरी अर्थात सक्तैन।
संविधानले निर्धारित गरेका शर्त प्रतिकूल हुने गरी भैरहेको प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्ने र नयाँ जनादेशको खोजी गर्ने कुराको न्यायिक औचित्य प्रमाणित हुन्न', फैसलामा लेखिएको छ।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको जवाफको व्याख्याका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने विषय राजनीतिक विषय भए/ नभएको विषयमा आफ्नै नजिरहरूलाई समेत आधार मानेको छ।
अधिवक्ता रविराज भण्डारीले प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी विरुद्ध दायर गरेको मुद्दाको नजिरलाई सर्वोच्चले फैसला(२०५२) मा उल्लेख गरेको छ।
सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको पहिलो नजिर -
"प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धी सबै प्रश्रहरू राजनैतिक प्रश्र नै हुन्छन् भनेर अदालतले तत् सम्बन्धी कुनै पनि विवादलाई अदालतमा प्रवेश गर्न नदिने वा तत् सम्बन्धी अन्य प्रथहरू जे जस्तो प्रकृतिका भएपनि त्यसमा कुनै विचारै नगर्ने भन्ने दृष्टिकोण अपनाउन मिल्दैन । संविधान एउटा राजनैतिक लिखतको साथै कानूनी लिखत पनि भएकोले संविधान अन्तर्गतका विवादहरूमा राजनैतिक प्रहरू पनि विवादको विषय वन्दन्छन्। कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाको संविधान प्रदत्त अधिकारसँग सम्बन्धित भएको कारणले मात्र तत्सम्बन्धी सबै प्रश्नहरू राजनैतिक प्रश्न हुँदैन । विवादमा उपस्थित संवैधानिक वा कानूनी प्रथसँग राजनैतिक प्रश्न पनि गाँसिएको अथवा संवैधानिक विवादलाई राजनैतिक रंगमा रंगाइएको कारणले पनि संवैधानिक का कानूनी वैधताको प्रश्र राजनैतिक प्रत्रमा रूपान्तरित हुने पनि होइन । त्यसैले कुनै पनि संवैधानिक विवादमा राजनैतिक प्रश्नहरूका अतिरिक्त संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नहरू पनि मुछिएका छन् र विवादको निरुपणको लागि ती संवैधानिक वा कानूनी प्रत्रहरूको निरुपण हुनु आवश्यक देखिन्छ भने राजनैतिक पत्र सम्बन्धी अवधारणालाई अघि सारेर यस अदालतले संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको निर्णय गर्ने आफ्नो संवैधानिक अभिभारालाई पन्छाउन पनि मिल्दैन । त्यस अवस्थामा यस अदालतले राजनैतिक प्रश्नहरूलाई अलग पन्छाएर संवैधानिक र कानूनी प्रश्नहरूको निर्णय गर्नु नै संविधानको व्यवस्था र भावना अनुरुप हुन्छ। त्यस्तो स्थितिमा संविधान वा कानूनको व्याख्या गर्ने अन्ति अधिकारीको रुपमा संविधानले यस अदालतलाई सुम्पेको अधिकार र अधिकारक्षेत्रलाई सीमित वा कुण्ठित गर्ने अवधारणाको रूपमा राजनैतिक प्रश्न सम्बन्धी अवधारणाको उपयोग गर्नु कदापि संविधानसम्मत् हुँदैन । राजनैतिक प्रश्नको अवधारणा वस्तुतः अदालतको अधिकारलाई सीमित वा कुण्ठित गर्नको लागि संविधान वा कानूनले ने परिभाषित गरेको कुनै अवधारणा नभएर न्यायपालिकाले स्वयं प्रतिपादित गरेको एउटा सैद्धान्तिक अवधारणा हो। यसको एउटै प्रयोजन संवैधानिक अंगहरूका बीच अनावश्यक द्वन्द र टकरावको स्थितिको सृजना हुन नदिई सी सबै अंगहरूले आफ्नो आफ्नो कार्य क्षेत्र र अधिकारको प्रयोग स्वतन्त्रतापूर्वक गर्न सकून भन्ने हो ।
त्यसको अर्थ अदालत समझ विचाराधीन विवादहरू कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाले गरेको निर्णयसँग सम्बन्धित छन भन्दैमा अदालतले त्यसबाट पन्छने दृष्टिकोण लिनु पर्छ भन्ने होइन । यो अदालत संविधान र प्रचलित नेपाल कानूनको अन्तिम व्याख्याता हो । कुनै पनि विवादमा उठेका कानूनी वा संवैधानिक प्रश्नहरूको निर्णय गर्ने सम्बन्धमा यो अदालतले सम्बद्ध कानूनी वा संवैधानिक प्रावधानहरूमा के व्यवस्था भएको छ र ती कानूनी वा संवैधानिक प्रावधानहरुको अर्थ के हो भन्ने कुराको अन्तिम रूपमा निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले यो अदालतलाई प्रदान गरेको छ । वस्तुतः विभिन्न संवैधानिक अङ्ग, निकाय वा पदाधिकारीलाई संविधानले के कस्ता अधिकारहरू प्रदान गरेको छ र त्यस्तो कुनै अंग, निकाय वा पदाधिकारीले गरेको कुनै कार्य संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल छ वा छैन भन्ने कुराको जाँचबुझ गर्ने तथा कसैलाई संविधान र कानूनले तोकेको कार्यक्षेत्र र अधिकारको सिमालाई अतिक्रमण गर्न नदिइ संविधानको संरक्षण गर्नु यस अदालतको कर्तव्य नै हो ।'
त्यस्तै सर्वोच्चले अधिवक्ता श्याम कुमार खत्रीले प्रधानमन्त्री श्री शेर बहादुर देउवा विरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा भएको फैसला(२०५९) लाई दोश्रो नजिरका रुपमा फैसलामा उल्लेख गरेको छ।
सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको दोश्रो नजिर -
“संविधान एउटा राजनैतिक एवं कानूनी लिखत पनि भएकोले संविधान अन्तर्गतका विवादहरुमा राजनैतिक प्रश्नहरुका साथै संवैधानिक वैधताका प्रश्नहरु पनि समावेश भएको अवस्थामा त्यस्ता प्रश्नहरुको निरुपणका लागि अदालतले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारीलाई पन्छाउन मिल्दैन । कानूनी एवं संवैधानिक प्रश्न वाहेकका अन्य राजनैतिक प्रबहरु (Political Question Doctrine) निहित भएको विवादको न्यायिक निरोपण हुन सक्दैन (Baker v. Carr 1962, 368 US 186) भन्ने सिद्धान्तको विकासद्वारा अदालतले केवल सवैधानिक एवं कानूनी मापदण्ड भित्रका विवादहरु (Judicially manageable standard) को मात्र निरुपण गर्दछ । संविधान एवं कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकारीको रुपमा संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई स्वीकार गरेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा संविधानको धारा ३६(१), धारा ५३ (१), धारा ५३(४) र संकटकाल अधिकार सम्बन्धी धारा ११५ को समेत व्याख्या गर्ने प्रश्नहरु उठाइएकोले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी विषय प्रस्तुत सन्दर्भमा राजनैतिक विवाद मात्र नभई संवैधानिक प्रश्न पनि निहित भएको देखिँदा अदालतको न्यायिक पुनरावलोकन के विषयभित्र पर्न आएको मान्नु पर्ने हुन्छ।'
सर्वोच्चले तेश्रो नजिरका रुपमा केही सयम अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै गरेको पहिलो प्रतिनिध सभा विघटनको मुद्दाको फैसला(२०७७)लाई प्रस्तुत गरेको छ। देव गुरुङले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले उक्त विषय संवैधानिक भएको ब्याख्या गरेको थियो।
सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको तेश्रो नजिर -
“संविधानमा न्यायिक निरुपणको विषय हुदैन भनी प्रष्ट शब्दमा अन्यथा व्यवस्था गरेको विषयका कुरामा बाहेक संविधानमा रहेका कुनै प्रावधानको प्रयोग र व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न उठाई अदालतमा प्रवेश गरिएको अवस्थामा त्यस प्रकारका प्रश्नहरूको निरुपण गर्नु यस अदालतको कर्तव्य नै बन्दछ । केवल राजनीतिक महत्त्व वा राजनीतिक क्रियाकलाप भन्ने जस्ता कुराको आवरणमा संविधानद्वारा निर्धारित सीमा वा परिधि नाघेको भनी उठाएको प्रश्नहरूको निरुपण गर्न पन्छिने हो भने यस अदालतले संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी पुरा नगरेको अवस्था सृजना हुन जान्छ"।
.JPG)
