रूपा सुनारले पूर्व शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ विरूद्ध प्रहरीमा दिएको जातीय भेदभाव विरूद्धको जाहेरी दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशहरू प्रकाश सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको इजलासले सुनारले दिएको रिटमा सुनुवाई गर्दै ६ बुँदे आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले जातीय भेदभाव विरूद्धको अनुसन्धान प्रभावित पारेको देखिएको भन्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
‘निवेदिकाले सरस्वती श्रेष्ठविरूद्ध दायर गरेको जाहेरी दरखास्त अनुसन्धानकै क्रममा रहेको र उनी हिरासत मुक्त हुँदाको अवस्थामा मन्त्रीको सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका विपक्षी श्रेष्ठ उपस्थित भइ हिरासतबाट निजलाई मन्त्रीको सवारी साधनमा लगी गएको भन्ने मिसिलबाट देखिएको,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘र उक्त कार्यले मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित तुल्याएको भनी यिनै निवेदिकाले कृष्णगोपाल श्रेष्ठ विरूद्ध दिएको जाहेरी दरखास्त रितपूर्वक दर्ता भएको नपाइएकाले दर्ता गरी निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नू गराउनू।’
सुनारको रिटमा सुनुवाइ गर्दै मुद्दाको अनुसन्धानलाई प्रभावित बनाउन वा अन्य कुनै किसिमले जातजाति वा समुदायबीचको सामाजिक सुसम्बन्ध खलल पार्ने किसिमका समाचार, सूचना श्रव्यदृष्य प्रकाशन र प्रशारण नगर्न पनि आमसञ्चारमाध्यामलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
‘निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीरतालाई हेर्दा मुद्दाको अनुसन्धानलाई प्रभावित बनाउने वा अन्य कुनैपनि किसिमले विभिन्न जात जाति वा समुदायबीचको सामाजिक सुसम्बन्ध खलल पार्ने वा सामाजिक सदभाव भड्किने वा पारस्परिक सहिष्णुतामा प्रतिकूल असर पर्ने कुनैपनि समाचार वा सूचना वा श्रव्यदृष्ण वा पाठ्य सामाग्री उत्पादन, प्रचार, प्रसार वा प्रकाशसन र प्रसारण नगर्नू नगराउनू भनी आम सञ्चार जगतको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
सोको कार्यान्वयनका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघलाई लेखि पठाउनू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
कोठा माग्न जाँदा सरस्वती प्रधानले जातीय विभेद गरेको भन्दै सुनारले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्। अदालतले प्रधानलाई तीन दिन थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि उनी सरकारी वकिलको निर्णय अनुसार जमानतमा छुटेको प्रहरीले बताएको थियो।
प्रहरी हिरासतबाट उनी छुट्ने दिन तत्कालीन शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले सरकारी गाडीमा प्रधानलाई राखेर लगेका थिए। त्यसपछि सुनारले मुद्दा प्रभावित गर्न खोजेको भन्दै प्रहरीमा शिक्षामन्त्री विरूद्ध जाहेरी दिएकी थिइन्। जाहेरी दिँदा प्रहरीले दर्ता गर्न नमानेपछि उनी सर्वोच्च गएकी थिइन्।
सर्वोच्चमा दिएको रिटमा उनले सरस्वती प्रधानलाई जमानतमा छोड्ने निर्णय बदर गर्न, सरकारी वकिलले आफ्नो मोबाइल नियन्त्रणमा लिन दिएको आदेशले आफ्नो गोपनीयताको उल्लंघन हुने भएकाले उक्त आदेश कार्यान्वयन नगर्न लगायतका माग राखेकी छन्।
सर्वोच्च अदालतले भने २५ दिनभित्र प्रधानविरूद्धको जाहेरीमा अनुसन्धान सकेर अभियोजन गर्नुपर्ने हो कि होइन आवश्यक निर्णय गरेर निवेदिकालाई जानकारी दिन भनेको छ।
‘सरस्वती श्रेष्ठ (प्रधान) उपर दायर गरेको जाहेरी दरखास्तमा आवश्यक अनुसन्धान पुरा भई मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय भइसकेको नदेखिएकाले उक्त जाहेरी उपर निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी जो जे बुझ्नुपर्छ बुझी २५ दिनभित्र अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरी त्यस्तो अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्नपर्ने, नपर्ने सम्बन्धमा समेत आवश्यक निर्णय गरी सोको जानकारी निवेदिकालाई दिनू’ सर्वोच्चले भनेको छ।
सरस्वती प्रधान हिरासतबाट जमानीमा छुटेको देखिएकाले कुन निर्णय वा आधारबाट हाजिर जमानीमा छुटेको हो त्यसको जानकारी सुनारलाई दिन पनि सर्वोच्चले भनेको छ।
सुनारको मोबाइल प्रहरीमा पेश गर्न पत्र काटेको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले उक्त मोबाइल अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक पर्ने भए उनको गोपनीयतामा कुनै दखल नपुग्ने गरी सर्वोच्चका सूचना प्रविधि महाशाखाको कम्तिमा अधिकृतस्तरको सूचना प्रविधि विज्ञ, सुनार वा उनले इछ्याएको सूचना प्रविधि विज्ञ एवं कानुन व्यवसायीको रोहवरमा मात्र उनको मोबाइलमा पहुँच गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ।
जाहेरी दिएकैले सुनारको सुरक्षा जोखिम बढेको बहसका क्रममा जिकिर सुनिएको भन्दै सर्वोच्चले उनको सुरक्षाको व्यवस्था गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय र त्यसको अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई लेखी पठाउन पनि भनेको छ।
